अगाडि नै भनियो- मार्क्सवाद समाजवादी आन्दोलनकै एउटा धार थियो । तर, यो अरु समाजवादी धारभन्दा के कारणले भिन्न थियो भन्ने प्रष्ट हुन कार्ल मार्क्सले सन् १८५२ मार्च १ मा जे. बेमेडियरलाई लेखेको चिठ्ठीलाई आधार मान्न सकिन्छ ।
त्यसमा मार्क्स लेख्छन् ‘आधुनिक समाजमा वर्गहरुको अस्तित्व र तिनीहरु बीचको संघर्ष पत्ता लगाएको जस मलाई दिइरहनुपर्दैन । त्यो काम त मभन्दा धेरै अगाडि नै बुर्जुवा इतिहासकार र अर्थशास्त्रीहरुले गरिसकेका थिए । मैले प्रमाणित गरेको नयाँ कुरा त के हो भने एक- वर्गहरुको अस्तित्व उत्पादनसम्बन्धको निश्चित ऐतिहासिक चरणसँग जोडिएको हुन्छ । दुई- त्यस्ता वर्गहरु बीचको संघर्ष अनिवार्यरुपमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वतिर अगाडि बढ्दछ । तीन- त्यस्तो अधिनायकत्व तिनै वर्गहरुको विलोप र वर्गविहीन समाज निर्माणको संक्रमण हुने गर्दछ ।’
मार्क्स को विचारसँग मिल्दोजुल्दो पहिलो राजनीतिक क्रान्ति फ्रान्समा भयो । सन् १८७१ मा जर्मनीसँग फ्रान्सेली सेना हारेको थियो । फ्रान्समा अनेक प्रकारका क्रान्तिकारी समूह थिए । १८ मार्चमा उनीहरुले विद्रोह गरे । विद्रोहीहरुले मे २८ सम्म ७२ दिन पेरिसको सत्ता आफ्नो हातमा लिए । तर, त्यो टिक्न सकेन । सफल पेरिस विद्रोह क्रान्तिकारी सत्ताका रुपमा टिक्न नसक्नुमा मार्क्सले मुख्य दुईवटा कमजोरी औल्याएका थिए । क्रान्तिकारीहरुमा रहेको अराजकतावादी चिन्तन र क्रान्तिकारी अधिनायकत्वको अभाव । यही विद्रोहलाई आधार बनाएर लेखिएको मार्क्सको किताब ‘पेरिस कम्युन’ साम्यवाद के हो भनेर बुझ्न अर्को महत्वपूर्ण स्रोत हो ।
यी दुई स्रोतलाई आधार मानेर हेर्दा निम्न प्रकारको राजनीतिक विश्वासलाई कम्युनिज्म भन्नुपर्ने हुन्छ ।
एक- पुँजीवादी समाजमा मुख्य दुई वर्ग हुन्छन- सर्वहारा र बुर्जुवा । सर्वहाराको संख्या ठूलो करिब ९५ प्रतिशत र बुर्जुवाको संख्या थोरै करिब ५ प्रतिशत हुन्छ । ठूलो संख्यामा भएका सर्बहारालाई कम्युनिष्ट पार्टीले संगठित गर्छ र बुर्जुवा समाज उल्टाइदिन्छ । यस्तो घटना सर्वहारा क्रान्ति हुन्छ । त्यसपछि स्थापित हुने सत्ता सर्वहारा सत्ता हुन्छ ।
दुई-सर्वहारा सत्ताले बहुदलीय व्यवस्था अपनाउँदैन । किनकि त्यहाँ बुर्जुवा वर्गमाथि अधिनायकत्व लाद्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै एउटा वर्गको अधिनायकत्व लाद्न सकिन्न । तसर्थ सर्वहारा सत्ताले केही समय (कति समय प्रष्ट छैन) सर्वहारा वर्गलाई लोकतन्त्र दिन्छ, तर वुर्जुवा वर्गलाई लोकतन्त्र दिँदैन ।
तीन-मुख्य उत्पादन साधानहरुको राष्ट्रियकरण गरिन्छ । विशेषतः भूमि र उद्योगको राष्ट्रियकरण गरिन्छ । यस्ता उत्पादन साधानहरुको व्यवस्थापन किसान र मजदुरहरु आफैंले निर्वाचित गरेका संस्थाहरुले गर्दछन् । ती संस्थाहरु विस्तारै कम्युनका रुपमा विकास हुन्छन् ।
चार- कम्युन भनेका कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक तीनवटै अधिकार एकीकृत कामकाजी संस्था हुन । बुर्जुवा संसदजस्तो गफ गर्ने थलो हैनन् । कम्युनहरुको शक्तिको एकत्व हुन्छ, शक्तिपृथकीकरणले ल्याएका समस्यालाई त्यसले हल गर्दछ ।
पाँच-कम्युनहरु विकसित हुँदै गएपछि राज्य विलोप हुँदै जान्छ । राज्य विलोप हुनु भनेको मुख्य तीन चीज विलोप हुनु हो- तलवी कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी र पेशेवार राजनीतिज्ञ । कम्युनले यी तीन संगठनको काम आफै गर्न थाल्छ । यी संगठनहरु प्रयोजनहीन हुँदै जान्छन् । कम्युनवासीहरुको औसत ज्याला समान बनाउँछ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरु आज मार्क्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी हैनन्, मूलतः काउत्स्कीवादी, बीपीवादी वा मदनवादी हुन्
छ- कम्युनको निर्वाचन कम्युनवासीहरुले गर्दछन् । उनीहरुलाई प्रत्याह्वान र अस्वीकारको अधिकारसमेत हुन्छ । कम्युन व्यवस्थापकहरुले कम्युनको व्यवस्थापन गर्न नसके उनीहरुलाई हटाइन्छ र फेरि त्यहाँ अर्को कम्युनस्तरको चुनाव हुन्छ ।
सात-कम्युनमा मान्छेहरु सामुहिक रुपमा काम गर्दछन् । शुरुवात्मा मान्छेहरुले काम अनुसारको दाम पाउँछन् । विस्तारै उत्पादन धेरै हुँदै जान्छ, अब सबैले सकेको काम गर्दछन्, चहिए जति सामान र सुविधा पाउन्छन् । यो अबस्थामा पुगेपछि राज्य पुरै ध्वंस्त हुन्छ । कोही धनी गरिब रहँदैन । सबै समान र बरावर हुन्छन् । कोही शोषित र शोषक रहन्न । कोही शासक र शासित रहन्न ।
के नेपालका कम्युनिष्टहरु आज यी विचारहरुको प्रतिरक्षा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् त ? विल्कूलै छैनन् । कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् मात्र हैन, यस्तो समाज होला, हुन सक्ला भन्ने सैद्धान्तिक विश्वास पनि उनीहरुमा बाँकी छैन । यसर्थमा नेपालका कम्युनिष्टहरु कम्युनिष्ट हैनन् ।
जब मार्क्सवादी विचारबाट सर्वहारा अधिनायकत्वको प्रश्नलाई हटाइन्छ, बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरिन्छ र बहुदलीय लोकतन्त्रको विकल्पका रुपमा ल्याइएको कम्युन प्रणाली/सोभियत प्रणाली अस्वीकार गरिन्छ, त्यो स्वतः ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ हुन्छ । तसर्थ नेपालका कम्युनिष्टहरु आज मार्क्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी हैनन्, मूलतः काउत्स्कीवादी, बीपीवादी वा मदनवादी हुन् ।
नेपाली विचारधारको क्षेत्रमा पृष्ठभूमिको भिन्नता बाहेक बीपीवाद र मदनवादका बीचमा कुनै भिन्नता छैन । खालि व्यक्त गर्ने तरिका र भाषा मात्र फरक हो । त्यो पृष्ठभूमिको भिन्नताले सृजना भएको हो । एउटै सार -संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको मिश्रित अर्थतन्त्र हो । दुई पार्टीले व्यक्त गर्ने शब्द फरक भएपनि व्यवहारमा व्यक्त हुने राजनीतिक र आर्थिक ढाँचामा कुनै भिन्नता बन्दैन । २०४६ यताको करिब ३ दशकमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सरकारहरु बीच कुनै कार्यशैलीगत वा तात्विक भिन्नता देखा नपर्नुको कारण पनि यही हो ।
यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने के नेपाली कांग्रेस चाहिँ वीपीवादी हो त ? जसरी कम्युनिष्टहरु मार्क्सवादी, लेनिनवादी हैनन्, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस पनि वीपीवादी हैन । त्यसको प्रमाण आठौं योजनाको आधारपत्र हो, जसका आधारमा विगत करिब ३ दशक यताको नेपाली अर्थतन्त्र चलेको छ ।
आठौं योजनाको आधारपत्र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, महेश आचार्य अर्थमन्त्री र डा. रामशरण महत अर्थतन्त्री हुँदा बनेको थियो । उनीहरुले नै नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको समेत चरम निजीकरण र व्यापारिकरण हुन सक्ने कानुन ल्याएका हुन् । नीति कांग्रेसले ल्याए, एमालेहरुले सिद्धान्तमा विरोध गरेजस्तो गरे तर त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा एमालेहरुले उठाए । हिजो निम्नमध्याम वर्गआधार भएको एमाले आज नवधनाढ्यहरुको पार्टी बन्न पुगेको छ, त्यसको मुख्य आर्थिक क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार, जग्गा व्यापार, एनजिओ र म्यान पावर कम्पनीहरु हुन् ।
यसको अर्थ यो हैन कि अर्थतन्त्रलाई पुरानै ढाँचामा राख्नु पर्दथ्यो । यातायात, हवाइसेवा, सञ्चार आदि क्षेत्रमा कांग्रेसको उदारीकरण नीति केही हदसम्म सफल भएकै हो । तर, समग्रमा यसले नेपाललाई कमजोर नियमक राष्ट्र, दलाल पुँजीवाद र छाडा खुल्लातन्त्र वा लुटतन्त्रको स्थितिमा पुर्याएको छ । माओवादीले हिजो यी चिजहरुको विरुद्ध विद्रोह गरेकै हो । एमाले त्यसैको मतियार हुँदै आएको हो । आज दुबै एकै ठाउँमा छन् । हेरौं अब कस्तो आर्थिक नीति लिन्छन् ।
यस विन्दुमा एमाले मित्रहरुको के विमति रहँदै आएको छ भने यो सबै खराबीको कारण कांग्रेस हो, एमालेको बहुमतको सरकार नबनेको कारण हो । यो सत्य हैन । तर, शंकाको सुविधा दिने हो भने आउँदा दुईचार वर्षमा यो तर्कको सीमा पनि प्रष्ट हुनेछ । अब कम्युनिष्टहरुको एकल बहुमतको सरकार बन्दैछ । त्यसो हो भने कम्युनिष्टहरुले निम्न काम गर्न तयार हुनु पर्ने हुन्छ ।
एक-शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको चरम निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्य गर्न । यी क्षेत्रमा भएका सबै विभेदहरुको अन्त्य गर्न ।
दुई-हलिया, कमैया, सुम्कुम्बासीहरुको न्यूनत्म भूमि तथा आवास अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्न ।
तीन-ब्यूरोक्रेसीको पुनर्सरचना गर्न । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न । आधुनिक सुशासन सिद्धान्तका मानकहरु लागू गर्न ।
चार-जनस्वास्थ्य प्रतिकुल हुने बजारमाथि कडा नियमन गर्न । सेन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गर्न । सामाजिक बजारशास्त्र अवधारणा (सोसाइटल मार्केटिङ कन्सेप्ट) लागू गर्न ।
पाँच-वास्तविक कारोवारको आधारमा कर लगाउँन । प्रगतिशील कर नीति लागू गर्न । आइएन/एनजीओको लगानी लक्षित समुदायसम्म पुग्ने गरी बलियो अनुगमन गर्न ।
छ- देशको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा फेर्न । देशको व्यापार हटाउन । प्रतिव्यक्ति आय बढाउँन। आउँदो ५ वर्षभित्र नेपाललाई अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट बाहिर निकाल्न ।
सात- निर्वाचन प्रणाली र पार्टी प्रणालीलाई सुधार गरी राजनीतिमा स्टेटफन्डिङको व्यवस्था गर्न राजनीतिमा क्रियाशील हुने अपारदर्शी र भद्दा लगानी निरुत्साहित गरी पारदर्शी लोकतन्त्रको सवलीकरण गर्न ।
उनीहरु कम्युनिष्ट त हैनन् हैनन् उपरोक्त सात क्षेत्रहरुमा उनीहरुको सरकारको नीति कस्तो हुने छ, त्यसका आधार उनीहरु ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ सम्म चाहिँ रहनेछन् वा नेपाली कांग्रेसझैं ‘लिवरल डेमोक्र्याटस’ मा च्यूत हुनेछन, प्रष्ट हुनेछ ।
यहाँनेर अर्को एउटा ध्यान दिन योग्य कुरा छ- त्यो के भने जसरी अहिले विकास र संमृद्धिको कुरा हुँदैछ त्यसले उपरोक्त सात प्रश्नहरुलाई बर्कोले छोप्ने र केही ठूला योजनाहरु देखाएर मतदाताको मनोवैज्ञानिक शोषण गर्ने संभावना पनि छ । चिनियाँ रेल, छ लेनका सडक, स्मार्ट सिटी, हिन्द महासागरमा पानि जहाज, घरघरमा मिटर रिड गर्दा हुने ग्याँस पाइप, यी सबै भइदिए राम्रो । यी गफ मात्र हैनन्, भने पूरा भएका दिन सबै नेपाली एकसाथ खुशी हुन सकिन्छ ।
तर, राजनीति र अर्थतन्त्रका संचरनात्मक समस्याहरु ज्यूको त्यू राखेर केवल केही ठूला योजनाहरु सम्पन्न गर्दैमा त्यसले अपेक्षित शान्ति, विकास, सुशासन र संमृद्धि दिन सक्ने छैन । समृद्धिको अर्थ केवल नवधनाढ्य वर्गको सुविधा मात्र हैन, समतामूलक संमृद्धि, सबैको संमृद्धिका लागि संरचनागत पक्षहरुमा छिर्नैपर्छ । यस दृष्टिकोणबाट पनि अब नेपालका कम्युनिष्टहरुको अग्निपरीक्षा शुरुवात भएको छ ।
अन्तिम प्रश्न- नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तबाट व्यवहारमा उदार लोकतान्त्रिक दलमा च्यूत भएका कारण नेपालको तीन दशक निक्कै कष्टकर रहृयो, यदि कम्युनिष्टहरुले त्यही बाटो रोजे भने नेपालको वैचारिक तथा व्यवहारिक भविष्य के होला ?
त्यतिखेर लोकतन्त्र र समाजवादको प्रश्नलाई पुनर्परिभाषित गर्ने दलको अवश्यकता टट्कारो भएर आउँछ । त्यो भनेको लोकतन्त्रलाई अझ एक तहमाथि- सहभागितामुलक लोकतन्त्रमा र समाजवादलाई अझ एक तहमाथि- समुन्नत समाजवादमा विकसित गर्ने दलको निर्माण गर्नु बाहेक नेपाली जनताका सामु कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन । तसर्थ आगामी ५ वर्षको ‘वाम गठबन्धन’ को शासन नेपाली राजनीतिको वैचारिक तथा व्यवहारिक धारलाई निर्धारण गर्ने निर्णायक वर्ष हुनेछन् ।
यी पनि पढ्नुहोस्
नेपालका कम्युनिष्टहरु साँच्चै ‘कम्युनिष्ट’ नै हुन् त ? (भाग १)
नेपालका कम्युनिष्टहरु साँच्चै ‘कम्युनिष्ट’ नै हुन् त ? (भाग २)
