राजनीतिक पहुँच र शक्ति नभएकै कारण पूर्वको केन्द्रका रुपमा सबै किसिमले उपयुक्त रहेको धनकुटालाई अहिले सरकारले राजधानी नतोकेर ठूलो अन्याय गर्यो ।
पूर्वाधार, सामथ्र्य, सुरक्षा, सुन्दरता तथा प्रशासनिक सुगमता र अन्तराष्ट्रिय सीमानाको पनि दृष्टिकोणले पनि १ नम्वर प्रदेशको राजधानी धनकुटा उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले अस्थायी राजधानी अन्यन्त्र तोकेर धनकुटालाई ठूलो अन्याय गरेकाले धनकुटाबासी अहिले राजधानी काठमाण्डौमा र धनकुटामा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
प्रदेश नम्वर १ को १४ जिल्लाको भौगोलिक हिसावले सेन्टरमा रहेको धनकुटा हरेक किसिमले राजधानी बन्न उपयुक्त रहँदारहँदै पनि राजनैतिक शक्ति पहुँचको हिसाबले कमजोर रहेकाले धनकुटालाई राजधानी नबनाएको सबैले महसुस गरेका छन् ।
हरेक दृष्टिकोणले धनकुटा उपयुक्त रहेकोले नै वि.सं. १८४० देखि पूर्व क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा स्थापित भई हालसम्म निरन्तररुपमा धनकुटा केन्द्रकै रुपमा र विकास क्षेत्रको राजधानीकै रुपमा कायम छ ।
राणालीन समयमा धनकुटा वडाहाकिमको अड्डा हुँदै राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि धनकुटालाई पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनापछि र हालसम्म पनि धनकुटालाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकामकै रुपमा स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिँदै आएकाले पनि क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु र उनीहरुका भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न भवनहरु आजसम्म कायम रहँदा रहँदै पनि सकारले वेवास्ता गरेको छ ।
पहिचान र ऐतिहासिक पक्षलाई स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिने क्रममा पूर्वाञ्चलको १६ जिल्लाको सदरमुकामका साथै प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहँदै आएको धनकुटा प्रस्तावित १ नम्बर प्रदेशको १४ जिल्लाहरुको पनि वीचमा र केन्द्रको रुपमा रहेकाले १ नम्वर प्रदेशको राजधानीका लागि विवादरहित ढंगले धनकुटा उपयुक्त मानिन्छ र सबैकोे स्वीकार्य हुन्थ्यो । तर, वर्तमान सरकाले त्यो गरेन ।
धनकुटाको मुख्य बजार पूर्वपश्चिम राजमार्गको इटहरीबाट ७० किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । तराईका तीन जिल्ला (सुनसरी, मोरङ र झापा) र उदयपुर जिल्लाको धनकुटा आउने मुख्य नाका पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नै हो । भने बाँकी पहाडी हिमाली तराईका जिल्लाहरु समेटिने आधारहरु समेत तयार भइरहेका छन् ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जिल्ला तमोर करिडोर, मध्यपहाडी राजमार्गबाट जोडिएका छन् भने इलामका लागि थप रवि-राँके, भेडेटार सडक सञ्जालबाट धनकुटा जोडिएको छ ।
त्यस्तै सोलुखम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर र भोजपुर जिल्लासमेतलाई मध्यपहाडी राजमार्गले सिधै जोडेको छ । तेह्रथुम, भोजपुर र संखुवासभा जिल्लाहरुसँग सिधै सडकहरुले गाँसेको छ ।
यसैगरी हवाई यातायातका लागि पनि धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. ९ को बेलहारा डाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई निर्माण कार्यसमेत भइरहेको छ ।
त्यसैले धनकुटा जिल्ला १ नम्वर पदेशको राजधानी भएपछि हिमाली ३, पहाडका ८ र तराईका ३ जिल्लाहरुका वहुसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको समेत सम्बोधन हुन्थ्यो ।
भौतिक पूर्वाधारको हिसावले पनि धनकुटामा पर्याप्त सरकारी जग्गा तथा भवनहरु रहेकाले पनि १ नम्बर प्रदेशको राजधानी धनकुटालाई बनाइसकेपछि भौतिक संचरना निर्माणमा राज्यको ठूलो खर्च समेत जोगिने भएकाले उक्त रकमलाई हाम्रो प्रदेशको विकासमा लगाउन सकिन्छ । यसले राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्छ ।
सार्मथ्यका आधारमा पर्याप्त सरकारी जमीनमध्ये धनकुटा नगरपालिकाभित्र र धनकुटाकै आसपासका नगरपालिकाहरुमा गरी जम्मा ४७ हजारभन्दा बढी सरकारी जग्गाहरु रहेका छन् ।
धनकुटा बजारमा मात्र १७ हजार १ सय ५५ रोपनी सरकारको नाममा रहेको खाली जग्गा,नेपाल टष्टको नाममा रहेको १ सय ९४ रोपनी जग्गा, सुन्तला जात अनुसन्धान केन्द्र पारिपात्ले र पाखि्रवास कृषि केन्द्रको जग्गा र उनीहरुके दर्जनौं भव्य भवनहरु छन् भने धनकुटा बजार क्षेत्रमा मात्र थप ६ हजार ५ सय रोपनी जग्गामा जम्मा ३ सय ९७ बटा सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधात्मक पक्की र भव्य सरकारी कार्यालयहरुका आफ्नै भवनहरु रहेका छन् । ती भवनहरुमा प्रदेश सभा प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका कार्यालयहरु र प्रमुख मुख्यसचिव तथा प्रदेशका मन्त्रालयहरु तत्काल राखी सजिलो ढंगबाट कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो ।
धनकुटाको भव्य र सुविधा सम्पन्न सामुदायिक भवनमा प्रदेश संसद भवन स्थापना गरी प्रदेश सभाको बैठक गर्न सकिन्छ भने विभिन्न समितिको बैठकहरु धनकुटाको जिविस हल, बहुउदेश्यीय सामुदायिक भवन सल्लेरी, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको सभा हलमा बैठक गर्न सकिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गर्भनर, मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु र सांसदहरुलाई समेत आवासका लागि सरकारी क्वाटरहरुमा नै राख्न सकिने सरकारी भवनहरु रहेका थिए ।
नेपाल सरकारले प्रदेशको राजधानीको लागि खटाएको पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत धनकुटाका लागि तत्काल राजधानी राख्नका लागि मर्मत खर्च रु ५ करोड २५लाख, बिराटनगरमा २१ करोड रुपैयाँ तथा सुनसरीमा संरचना नै उपयुक्त नभएको भन्दै खर्च विवरण अनुमान नगरिएको अवस्थाले पनि राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलेसमेत बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रासनिक सुगमताको दुष्टिले पनि धनकुटा उपयुक्त रहेको भनिएको छ । यी सबै आधारमा हेर्दासमेत धनकुटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अनि हावापानीको हिसावले पनि अत्यन्त राम्रो भएकाले धनकुटा १ नम्वर प्रदेशको राजधानी बनाउन साह्रै उपयुक्त र राम्रो हुँदाहुँदै पनि सरकाले धनकुटालाई उपेक्षा गर्यो ।
एक नम्वर प्रदेको प्रादेशिक राजधानी धनकुटा हुनका लागि सबै किसिमले उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि राजनैतिक पहुँच र शक्ति कम भएकै कारण धनकुटालाई अनेकौं प्रलोभन, आर्थिक चलखेल र खुराफात गरेर प्रदेशको राजधानी दुभाग्र्यवस बनाइएन भने त्यो अत्यन्तै दुःखद र १ नम्वर प्रदेशका सवै जनताका साथै धनकुटेलीप्रति ठूलो अन्याय हुने भएकाले सबै राजनैतिक पार्टीका प्रमुख नेतागणहरुको भरोसा लिएका थियौं । तर, उहाँहरुले धनकुटालाई न्याय दिनुभएन ।
पूर्खाहरुले निरन्तर रुपमा अहिलेसम्म जोगाउदै ल्याउने भएको धनकुटाको गौरव, पहिचान र इतिहासलाई अहिलेको पुस्ताले विशेष गरी तन्नेरी साथीहरुको मेहनेत र सक्रियताले पनि जोगाउन सकिएन । जोगाउन नसकिएकाले अब भावी पुस्तालेसमेत अहिलेको पुस्ताले धनकुटाको मान र सम्मान जोगाउन सकेन्न भनेर कंलक लगाउने अनि सराप्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसैले धनकुटाको गौरव, पहिचान, इतिहासका साथ रहँदै आएको मान र सम्मानलाई जोगाउँदै जिवन्त राख्न सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै धनकुटालाई १ नम्वर प्रदेशको राजधानी बनाउन अब सबै कामलाई अहिलेलाई थाती राख्दैै अभियानमा निरन्तर रुपमा अझ धेरै सक्रियताका साथ युवा साथीहरुका साथ धनकुटेली साथीहरुलाई लाग्न र सबै १ नम्वर प्रदेशका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई पनि विवेकपूर्ण ढंगले सहयोग गर्न समेत विनम्र अनुरोध गर्दछाैं ।
धनकुटाको पहिचान, सामथ्र्य, भौगोलिक बनावट, समदुरी, हावापानी, भौतिक संरचनाहरु र विकासको सन्तुलनका दुष्टिले र अन्तरराष्ट्रिय सीमानाको दुरीले समेत धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको लागि उपयुक्त राजधानी हुन्थ्यो ।
एक नम्वर प्रदेशका लागि धनकुटा अन्यत्र भन्दा विवादरहित र सवैले सर्वस्वीकार्य पनि भएकाले धनकुटालाई केन्द्र मानेर सवैले स्वीकार्दै अघि बढ्ने हो भने यस क्षेत्रका तराई, पहाड र हिमाली भूभागको विकास, समृद्धि, स्वरोजगार र शान्तिको बलियो जग हाल्न समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्थ्यो । तर, एक नम्बर प्रदेशकै लागि ठूलो विडम्वना भयो । सरकारले ठूलै धनकुटालाई अन्याय र अपमान गर्यो ।
(राई नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सचिव एवं नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् )
