सात महिनामा कालिमाटीमा भित्रियो एक लाख टनभन्दा बढी तरकारी, आधा तरकारी भारतको

५ माघ, काठमाडौं । उपत्यकाको प्रमुख तरकारी बजार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा सात महिनामा एक लाख टन भन्दा बढीको तरकारी भित्रिएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार बजारमा चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पुससम्मको अवधिमा एक लाख आठ हजार दुई सय ५० मेटि्रक टन तरकारी भित्रिएको छ ।

चालू वर्षमा गत वर्ष भन्दा कम तरकारी भित्रिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार गत वर्षको यही अवधिमा एक लाख २६ हजार ७२ टन तरकारी भित्रिएको थियो ।

समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले हाल दैनिक ६ सय ५० देखि सात सय मेटि्रक टन तरकारी कालिमाटी भित्रिने बताए । कालिमाटीमा दैनिक करीव तीन करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको समिति बताउँछ ।

समितिका अनुसार कालिमाटी बजारमा गत साउनदेखि पुससम्म भित्रिएका वस्तुमध्ये झण्डै ८६ प्रतिशत तरकारी नै छ । त्यस्तै, झण्डै १० प्रतिशत फलफूल, तीन प्रतिशत मरमसलाजन्य वस्तु, एक प्रतिशतजति माछा र बाँकी तरकारी तथा फलफूलजन्य अन्य वस्तु भित्रिएको समितिले जनाएको छ ।

कालिमाटीमा हाल पाँच सय ६३ वटा थोक, समूह, सटर, स्टल लगायत छन् । जसमा तीन सय ८७ थोक व्यवसायी नै छन् ।

कालिमाटीमा भित्रिने तरकारीमध्ये झण्डै आधा हिस्सा भारतको रहेको समितिको भनाई छ । जसमा झण्डै ४५ प्रतिशत तरकारी भारत र एक प्रतिशत जति भारतको छ । बाँकी तरकारी आन्तरिक बजारबाटै आउने गरेको समिति बताउँछ ।

कालिमाटीमा भित्रिने तरकारीमध्ये आन्तरिक बजारमध्ये झण्डै ११ प्रतिशत तरकारी धादिङबाट आउँछ भने १० प्रतिशतजति मकवानपुरबाट आउँछ । त्यस्तै, काभ्रेबाट नौ प्रतिशत, सर्लाहीबाट चार प्रतिशत तथा भक्तपुर र चितवनबाट करीव ३/३ प्रतिशत तरकारी कालिमाटीमा भित्रिने समिति बताउँछ ।

समिति अन्तर्गत कालिमाटी बजार, बालाजु बजार, चोभार केन्द्र र नौबिसे केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।

समितिका उपनिर्देशक श्रेष्ठले गत साउनमा तराईका क्षेत्रमा गएको बढीका कारण चालू आवका सुरुका महिनाहरूमा तरकारीको मूल्य केही बढी भए पनि गत मंसिरयता मूल्य सहज भएको बताए ।

केही समयअघि भारतले लगाएको न्यूनतम निर्यात मूल्यका कारण प्याजको मूल्य आकाशिए पनि अन्य तरकारीको हकमा मूल्य अस्वभाविक वृद्धि नभएको दावी समितिको छ । अदुवा र लसुनको मूल्य भने गत आवको तुलनामा चालू आवमा न्यून रहेको समितिको भनाई छ ।

धेरै बजार तह हुनु, सानो र छरिएको उत्पादन प्रणाली, सडक सञ्जालको कमजोर अवस्था, उच्च लागतको ढुवानी, परम्परागत उत्पादन प्रणालीका कारण तरकारीमा स्वभाविक मूल्य कायम गर्न जटिल भएको समितिको भनाई छ ।