७ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्दा माघ मसान्तसम्म नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । तर, ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका ५६ सदस्यहरुको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि बाँकी ३ जनाको सन्दर्भमा दलहरुबीच कुरा मिलेको छैन ।
संविधानअनुसार राष्ट्रियसभाका ५६ जना सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाको दरले प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको मतबाट निर्वाचित हुन्छन् । बाँकी ३ जनालाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले तीन सदस्यको पनि सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिमार्फत मनोनित गर्न खोजेको छ । तर सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको नेकपा एमालेले भने तीन सदस्य अर्को मन्त्रिपरिषद आएपछि मनोनयन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
कांग्रेस नेता तथा कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले राष्ट्रियसभाको पूर्णतापछिमात्र संघीय संसद पूर्ण हुने भन्दै ३ सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस यहि सरकारले गर्ने बताए । उनले वाम गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानीमा अप्ठेरो पार्न खोजेकाले सांसद मनोनयनमा अब उसले भाग नपाउने बताए ।
थापाले भने-उहाँहरु प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सहमति गरौं भन्दा अहिले जे गर्छौ गर भोलि हामी देखाइदिउँला भन्ने प्रस्तुत हुनुभयो । प्रदेश राजधानीमा पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुभयो । अब ३ जना सांसद मनोनयनमा भाग खोज्ने कुरा हुँदैन, संघीय संसदलाई पूर्णता दिएर मात्र हामी बिदा हुन्छौं ।
विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष तथा एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने एक दुई जना सदस्य मनोनित नहुँदैमा राष्ट्रियसभा अपूर्ण नहुने र अर्को सरकार आएपछि मनोनित हुने बताए । उनले भने- यो सरकारको दाउ त्यस्तो देखिन्छ । तर, त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
राजनीतिक दलले पुर्याउनुपर्ने महिला कोटासँग मनोनित सदस्यको सम्बन्ध नभएकाले पनि ५६ सदस्य निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा वाम गठबन्धनको छ । आयोगले यसबारेमा केही बोलेको छैन ।
निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारले राष्ट्रियसभाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरेको समानुपातिक सिट सार्वजनिक गरिने र उनीहरुले दिनुपर्ने बिजयी महिलाको संख्या पनि तोकिने बताए । उनले दलले दिनुपर्ने महिलाको सिटसँग राष्ट्रियसभा मनोनयनको सम्बन्धन नरहेको बताए ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ सांसदमध्ये गोलाप्रथाबाट दुई वर्ष,४ वर्ष र ६ वर्ष कार्यकाल बाँडिनेछ । यदि देउवा सरकारले मनोनयन नगरी संघीय संसदले पूर्णता नपाउने तर्क गरेको खण्डमा पनि उसको सिफारिसमा मनोनयन एक सांसद २ वर्षमै कार्यकाल सकिएर घर जानेछन् ।
त्यो स्थानमा भोलि बामपन्थीकै सरकारले सिफारिस गर्न पाउनेछ । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने भने पनि सरकारको सिफारिसमा मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देउवा सरकारले मनोनयन नगरी नछाड्ने अडान लिएको अवस्थामा एमालेले नमानेमा पुनः राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरो पर्नेछ ।
