Comments Add Comment

भद्दा र कुरूप बन्दै राष्ट्रिय राजनीतिको अभ्यास

हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणामअनुसार बामपन्थी गठबन्धनले १७४ संसद सदस्य र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले ९६ संसद सदस्य प्राप्त गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा २७५ सिट संख्या छ । सरकार निर्माणको लागि बहुमत ५१ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यक संसद संख्या १३८ मात्र हो ।

प्रतिनिधि सभामा वामपन्थी गठबन्धनको ६३.२७ प्रतिशत सदस्य संख्या छ । वामपन्थी गठबन्धनको दुईतिहाई पुग्न ४ प्रतिशत मात्र कमि छ । यो निर्वाचन परिणामले शक्तिशाली वामपन्थी गठबन्धनको सरकारको लागि जनादेश दिएको छ । नेपाली कांग्रेसमा कमजोर प्रतिपक्षको जनादेश अभिव्यक्त भएको छ । जनमत गुमाइसकेको कांग्रेसी नेतृत्व निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ ।

संविधानमा रहेका सामन्य कमजोरीलाई बहानाबाजी बनाएर कांग्रेस नेतृत्वले गरिरहेको अलोकतान्त्रिक अभ्यासले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई भद्दा र कुरूप बनाउँदैछ ।

लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता जनमत अनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो । जनमतको जति बढी कदर र सम्मान गरिन्छ, उति बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास दिगो, टिकाउ र प्रभावकारी हुन्छ । जनमतको विपरीत राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्दा लोकतन्त्रको मूल जग नै भत्किन सुरूअात गर्छ ।

सरकारमा रहने संवैधानिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको कांग्रेस नेतृत्वले प्रायोजित कारणहरू देखाएर अनुचित तरिकाले आफ्नो सत्ताको आयु केही महिना र केही दिन भए पनि लम्ब्याउने जुन प्रयास गर्‍यो, यसले लोकतान्त्रित्रक मर्ममा नराम्ररी चोट पुगेको छ । त्यसमा पनि वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा जनमत अभिव्यक्त भएकोमा त्यस्तो अभिमतलाई निष्फल गराउन कांग्रेस नेतृत्वले वामपन्थी गठबन्धन भत्काउन जुन प्रकृतिको हरकत गर्दै छ, त्यो कम आपत्तिजनक छैन । जनमतको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार हो ।

आमनिर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले आ-आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रतिवद्धताका साथ जनतासँग मत मागेका हुन् । उनीहरुका मौखिक अभिव्यक्तिबाट मात्र होइन, लिखित निर्वाचन-घोषणापत्र यसका राजनीतिक र नैतिक बन्धनहरू हुन् ।

आमनिर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन सरकारको पक्षमा सर्वाधिक जनमत अभिव्यक्त भएको अवस्थामा त्यसको विपरीत सरकार गठन गर्न चलखेल गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विकृतिमूलक बनाउनु हो ।

प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने जनादेश प्राप्त गरेको कांग्रेस नेतृत्वले वामपन्थी गठबन्धनलाई टुटाएर सत्ताको लोभ लालच गर्नु राजनैतिक नैतिकताबाट च्यूत हुनु हो ।
त्यसैगरी वामपन्थी गठबन्धनलाई टुटाएर प्रतिपक्षमा रहने जनादेश प्राप्त गरेका पार्टीको सहयोगमा सत्तामा जान खोज्नु जनमतको घोर अपमान गर्नु हो । यसरी राष्ट्रिय राजनीति जनमतको विपरीत दिशामा धकेल्ने जुन दुश्प्रयास भइरहेको छ, यसले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पार्टीहरू र नेतृत्व परिपक्व नभएको वा विगतका राजनीतिक अभ्यास, संस्कार र संस्कृति अलोकतान्त्रिक भएको कारणले हो । यस सन्दर्भमा यी प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको शुरुवात भएको त्यति लामो समय भएको छैन । २०१५ सालको आमनिर्वाचनको जनमत अनुसार गठन भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई छोटो समयमा नै दरबारले ‘कू’ द्वारा अपदस्थ गरिएकोले त्यतिवेला लामो समयसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हुन पाएन । त्यसपछिको ३० वर्षे पञ्चायती शासनकालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने कुनै गुञ्जायस नै थिएन । उल्लेखनीय रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको शुरुवात ०४६ सालको राजनीति परिवर्तन पछि नै शुरुवात भएको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको अवस्थामा मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सोही दिशा र गति लिन सक्दछ । जनादेशको विनाहिचकिचाहट पालना गर्ने र देश जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर गरिने राजनीति नै सही लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यी आधारभूत कुराहरुलाई वेवास्ता गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास विसंगतिपूर्ण हुन्छ ।

०४६ सालपछि नेपाली राजनीतिमा गरिएको राजनीतिक अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुकूल हुन सकेन । यहीँबाट नेपाली राजनीति लोकतान्त्रिक लिक (पटरी) बाट चिप्लिन शुरुवात गरेको हो ।

यस सन्दर्भमा केही उल्लेखनीय उदाहरणहरूको विषयमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापनाका लागि ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्व रहेको थियो । जनआन्दोलन सफलताको निर्णयक व्यक्तित्वहरू पनि उनीहरु नै थिए । यी द्वय मूर्धन्य व्यक्तित्वलाई विश्वास गरेर जनताले ०४७ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिएका थिए । शक्तिशाली प्रतिपक्षका लागि जनताले जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लाई मत दिएका थिए । जनमतको विपरीत कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले निर्वाचनमा पराजित गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरे । पछि सत्ताका लागि जनमतको उल्लंघन गर्ने अलोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको सुरूवात भयो ।

राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक तर अभ्यास यसरी अलोकतान्त्रिक हुँदा राष्ट्रिय राजनीति न हासको चाल न कुखुराको चलको अवस्थामा पुग्यो ।

प्रतिपक्ष रहेन जनादेश प्राप्त गरेको एमालेको पनि सकरात्मक भूमिका हुन सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई पेलेेर जाने रणनीति अख्तियार गरे भने एमालेले सरकारलाई अवरोध खडा गर्ने नीति अख्तियार गर्‍यो । यसरी बहुमतको सम्मान र अल्पमतको कदर गर्ने लोकातान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवमुल्यन भयो ।

अलोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा नराम्ररी फस्यो । कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा जान बाध्य भयो । जनमतको अपहेलना गरेकैकारण २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नराम्ररी हार भयो । यो कांग्रेसलाई जनताले दिएको उल्लेखनीय राजनीतिक दण्ड थियो । मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसको विकल्पमा जनमत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को पक्षमा गयो र यो पार्टी संसदमा सबभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । यो निर्वाचनमा प्रकट भएको जनमतअनुसार सरकारको नेतृत्व यो पार्टीले गर्नु उपयुक्त राजनीतिक अभ्यास हुन्थ्यो । बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा अन्य दलको सहयोगमा एमालेले सरकार सञ्चालन गर्नु आवश्यक थियो ।

बहुमत प्राप्त दलले झैं एमालेले सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास विसंगतिपूर्ण भयो । सरकारको नेतृत्वमा गर्ने जनमत प्राप्त गरेको एमालेलाई सरकार सञ्चालनमा अवरोध खडा गर्ने नेपाली कांग्रेसले गरेका कसरतले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता संकटग्रस्त भए । एमालेले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन जस्तो विशुद्ध राजनीतिक विवादमा अदालतले अनुचित हस्तक्षेप गर्दा राज्यका तीन अंग वीचको नियन्त्रण र सन्तुलन नराम्ररी खलबलियो ।

राजनीतिक जनमतको अपमान गर्दै एमालेलाई सरकारबाट विस्थापित गरी रा.प्र.पा. को समर्थनमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । जनआन्दोलन विरोधी शक्ति रा.प्र.पा. र कांग्रेस विच सरकार गठनको लागि गठबन्धन हुनु लोकतन्त्रको भद्दा र कुरूप अभ्यास थियो । यहीँबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास दु्रत गतिमा ओरालो लाग्न शुरुवात गरेको हो । त्यसपछि जनअभिमत विरुद्ध दरबारको विरासत बोकेका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बन्नु जनमतको उपहास थियो । उनीहरुलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने एमाले र काँग्रेस नै थिए । राजनीतिक विसंगति बनाउन यी दुबै पार्टीको कुनै न कुनै भूमिका रह्यो ।

अझ सत्ताका लागि एमालेलाई विभाजन गराई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा थप विकृति र विसङ्गतिको थुप्रो लागेको थियो । आम निर्वांचन ०५६ ताका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छवि निकै विग्रीएको अवस्थामा थियो ।

आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्दा निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न नसकिने मूल्याङ्कन गरी कोइरालाले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रस्तुत गरी निर्वाचन गराएका थिए । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई अघि सारेर जनतासँग मत माग्नु सकारात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यास थियो । यसबाट पार्टीलाई मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका आधारमा पनि जनताले मतदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।

जनान्दोलन र अन्तरिम सरकारको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेका भट्टराईलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउँदा अस्तव्यस्त, दिशाहीन र गतिहीन राष्ट्रिय राजनीतिमा केही सहजता आउने विश्वासका साथ जनताले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिएका थिए । केही समय भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पुनः आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने कोइरालाले जुन अभ्यास गरे, त्यो जनताप्रतिको विश्वासघात नै थियो ।

जनतालाई दिएको आश्वासन विपरीत सत्तामोहमा लिप्त हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास विसंगतिपूर्ण भएन सत्ता प्रमुख र जनमत गौंण ठान्ने अलोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति स्थापित भयो । यसरी लोकतान्त्रिक अभ्यास विकृति र विसङ्गतिबाट ग्रसित हुन थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिप्रतिको जनविश्वासमा अस्वाभाविकरुपमा ह्रास आयो । यिनै कारणले एकातर्फ माओवादी जनयुद्धप्रति आम जनता आकषिर्त हुँदै गए र अर्कोतर्फ राजा ज्ञानेन्द्रको लागि निरङ्कुशता लाद्ने बातावरण बन्यो ।

यस्ता गलत लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण ०४७ सालमा पुनस्थापित बहुदलीय व्यवस्था झण्डै बाह्रवर्षमा नै धरासायीको स्थितिमा पुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका लागि पूर्वाधार बनाउन यो स्थितिले निकै मलजल पुर्‍यायो । कम्युनिष्ट काँग्रेसको एकतामा ०६२/०६३ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन नभएको भए अहिले पनि राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन यथावत रहिरहन सक्दथ्यो ।

गलत र त्रुटिपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासले राजनीतिक अवस्था नै धरासायी हुने यी उल्लेखनीय उदाहरणहरु हुन् । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास सकरात्मक दिशातर्फ अघि बढ्न सकेन । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबभन्दा बढि जनमत प्राप्त गरेको नेकपा (माओवादी) लाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न गिरीजाप्रसाद कोइरालाले देखाएको हिचकिचाहट, माओवादी नेता प्रचण्डलाई प्रधानसेनापति काण्डमा प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्न बाध्य पारिएको परिघटना, जनमत विपरीत गठबन्धन गरी बनेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, र खिलराज रेग्मी नेतृत्वका सरकार यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।

दोस्रो संविधान सभाको कार्यकालमा पनि भएका सत्ता केन्दि्रत राजनीतिक खेलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रदुषित बनाइदिएका छन् । विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिई सही बाटो अबलम्बन गर्ने सचेतता अझै देखा परेको छैन । अहिले राष्ट्रिय राजनीति ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्ने संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

संविधान सभाद्वारा संविधान नै बनाउन नदिने ठूला ठूला प्रतिकुतालाई चिर्दै जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । आमनिर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतअनुसार नयाँ सरकार निर्माणमा अवरोध खडा गर्दा आम जनतामा निराश र आक्रोश पैदा हुँदै गएको छ । यस्तो भद्दा र कुरूप राजनीतिक अभ्यासले राजनीतिक व्यवस्थामा नै संकटग्रस्त मात्र हुने मात्र होइन, निरङ्कुश शक्ति वा उग्रवादी शक्तिको उदयका लागि पूर्वाधार तयार हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment