राज्यमन्त्री भन्छिन्– लुट मच्चाइँदैछ, मिडियावाला केही लेख्दैनन्

९ मंसिर, काठमाडौं । चुनाव हारेपछि सत्ता हस्तान्तरण गरेर बाहिरिने भन्दा पनि देउवा क्याबिनेटका मन्त्रीहरुको ध्यान आसेपासे र दाताहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने तथा आर्थिक फाइदाका निर्णय गराउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ । मन्त्रिपरिषदका पछिल्ला निर्णयहरु पारदर्शी ढंगले गोप्य राखिनु र आर्थिक चलखेलका आधारमा निर्णय गराउनुलाई सचिवहरुले पचाउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई थाहै नदिई ठाडो प्रस्ताव लैजाने प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्री देउवा र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले संरक्षण गरेको आरोप उच्च सरकारी अधिकारीहरुले लगाएका छन् । कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरुले पूर्णकालीन सरकारकै शैलीमा राजनीतिक नियुक्ति र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गराउन दबाव दिइरहेका छन् ।

बहालवाला कतिपय मन्त्रीहरुले नै देउवा नेतृत्वको सरकारले लुट मच्चाइरहेको तर मिडियाले केही पनि नलेखेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

मुख्यसचिवकोे भूमिका

चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेको नेकपा एमालेले कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा बढुवालगायतका राजनीतिक तथा नीगित निर्णय नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले मुख्यसचिव रेग्मीलाई घरमै बोलाएर राजनीतिक नेतृत्वको मनपरी रोक्ने काम स्थायी सरकारको भएको भन्दै नियुक्तिहरु रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

एमाले नेताहरुको चेतावनीलगत्तै मुख्यसचिव रेग्मीले सचिवहरुलाई राजनीतिक नियुक्तिलगायतका टिप्पणी नउठाउन मौखिक निर्देशन दिए पनि मन्त्रीहरुले ठाडो प्रस्ताव लैजान थाले । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रीहरु मुख्य सचिवविरुद्ध खनिएपछि अहिले धमाधम आर्थिक भार हुने निर्णय गराउन थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

विदेश भ्रमण र आर्थिक सहायताको ओइरो

केहीसातामामै घर जान लागेका मन्त्रीहरु कार्यक्रम नै नभई विदेश भ्रमणको स्वीकृत गराउन थालेका छन् । राज्यकोषबाट दैनिक डलरमा भत्ता आउने भएकाले उनीहरु विदेश भ्रमण स्वीकृत गराउँदै परिवारसहित विदेश शयरमा निस्कने क्रम चलिरहेको छ ।

पछिल्ला मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु मन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीहरुको विदेश भ्रमण स्वीकृत गराउने, आर्थिक सहायता वितरण गर्ने, कार्यकर्ता तथा पैसावाललाई विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने र स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुनेखालका नीतिगत निर्णय गर्नेतर्फ केन्द्रित भइरहेका छन् ।

राज्यमन्त्री भन्छिन्ः लुट मच्चाइँदैछ

भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री यशोदाकुमारी लामा सोही मन्त्रालयका मन्त्री गोपाल दहित र सचिव शम्भु कोइराला मिलेर आर्थिक प्रलोभनमा परी नीतिगत निर्णय गरिररहेको बताउँछिन् ।

राज्यमन्त्री अहिले केही मन्त्री र सचिवले लुट मच्चाइरहेको आरोप लगाउँछिन् । उनी भन्छिन्– ‘पैसा लिएर गुठी संस्थानमा नियुक्ति गरिएको छ, भूमाफियासँग मिलेर मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय भइरहेका छन् । तपाई मिडियावालाहरु पनि केही लेख्नुहुन्न । हाम्रो मन्त्री र सचिवको भ्रष्टाचारको पनि लेख्नुस् न ।’

सरकारका प्रवक्ता पन्छिए

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्रिपरिषदका निर्णय अपरादर्शी भएको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिए । उनले सरकार रहेका दिनसम्म यसले आफ्नो काम गर्ने भन्दै आफूहरु कामचलाउ सरकार नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

बस्नेतले हालैमात्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्यमा होमकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएका छन् । उनले यसअघि प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्ति दिएका थिए । झाको उमेर १३ महिनापछि ६५ वर्ष पुग्ने भन्दै मन्त्रालयबाट एक वर्षको नियुक्तिको टिप्पणी उठे पनि मन्त्रिपरिषदबाट उनले ४ वर्षका लागि निर्णय गराएको बताइएको छ ।

प्रवक्ताकै नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल

मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक र सन्चालक नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेको छ । बस्नेतले नेपाल टेलिकमको प्रबन्धन निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई समेत हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

यसअघि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा आफूसँग २५ लाख रुपैयाँ मागिएको र नदिएपछि निकिता पौडेलसँग लेनदेन गरेर नियुक्ति दिएको आरोप कांग्रेसनिकट चलचित्रकर्मी सुचित्रा श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै लगाएकी थिइन् । विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा ५० लाखको कारोबार भएको आरोप सुचित्रा श्रेष्ठको छ ।

मन्त्रिपरिषदका पछिल्ला निर्णयहरु गोप्य राखिने गरेका छन् । हरेक बैठकबाट राजनीतिक नियुक्ति,आर्थिक सहायत वितरणहरु भइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पैसा बाँडेका र आर्थिक विषय जोडिएका निर्णयहरु गोप्य राख्न कर्मचारीलाई दबाव दिइएको छ । मुख्यसचिव रेग्मीको कार्यकक्षमा उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको छ ।

आसेपासे र दातालाई राजनीतिक नियुक्ति

चुनावपछि पनि सरकारले राजनीनिक नियुक्तिहरु निरन्तर गरिरहेको छ । हालैमात्र गुठी संस्थानको अध्यक्षमा मीनराज चौधरी र प्रशासकमा नारायण चौधरी नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिनेदेखि व्यक्तिका नाममा गर्ने निर्णय समेत मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा भइरहेको सहायकमन्त्री लामाले बताइन् ।

पछिल्लो क्याबिनेट बैठकबाट घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यकारी दिर्नेशकमा नविनकुमार झा नियुक्त भए । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाका भाइ नविनसँग आर्थिक लेनदेन गरिएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जब कि मुलुक संघीयतामा गएपछि यो समितिको केन्द्रमा अस्थित्व नै छैन ।

सबैभन्दा धेरै नियुक्ति सञ्चार र खानेपानी मन्त्रालयबाट भइरहेका छन् । सन्चारमन्त्री बस्नेतले पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा गंगाधर पराजुलीलाई नियुक्त गरेका छन् । यसअघि नै गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा बसन्तप्रकाश उपाध्याय नियुक्त भइसकेका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादवले खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्र प्रसादलाई नियुक्त गरेका छन् । यसअघिका सचिव कृष्णराज बीसीले नियम विपरीत महाप्रबन्धक र सदस्यहरु नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव उठाउन नमानेपछि उनलाई सरुवा गरेर गजेन्द्र ठाकुरलाई लगेपछि धमाधम नियुक्ति भइरहेका छन् ।

बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्यमा मन्त्रीका पीए वीरेन्द्र यादवसहित ९ जना नियुक्त भएका छन् । मन्त्री यादव मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्चमा युरोप भ्रमणमा जाँदैछन् । उनले मन्त्रिपरिषदबाट भ्रमण स्वीकृत गराएका छन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा.संगीता भण्डारीलाई नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले स्वाथ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा.गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

पर्यटनमन्त्रीको योजनामा अदालतको अंकुश

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र देवले फास्ट ट्र्याकबाट आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने गरी विभिन्न पाँचवटा निकायका नियुक्तिको सूचना निकाल्न लगाएका थिए । पुस १७ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार केही नियम परिवर्तन गरेर पुस १८ गतेको गोरखापत्रमा ७ दिनभित्र आवेदन माग गरिएको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव, तारागाउँ विकास समितिको सदस्य सचिव, पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद र देवघाट विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने गरी सो सूचना प्रकाशित भएको थियो । मन्त्रीस्तरीय सो निर्णयविरुद्ध सर्बोच्चमा रिट परेपछि अदालतले पुस १८ को सूचनाअनुसार अन्तर्वार्ता र नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवका लागि मन्त्रीले अजितमान तामाङसँग गोप्य सम्झौता गरिसकेको र अन्य नियुक्तिको पनि औपचारिक प्रक्रिया मिलाउन मात्र गोरखापत्रमा ७ दिने सूचना निकालिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ती पदको नियुक्तिका मापदण्डसमेत हेरफेर गरिएको छ ।

मन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैनन् क्याबिनेट निर्णय

अब राष्ट्रियसभा चुनावका लागि आयोगले पुनः निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले पनि देउवा सरकारका मन्त्रीहरु जाँदाजाँदै आसेपासेहरुलाई नियुक्ति र आर्थिक चलखेलका निर्णय गराउन अग्रसर भएका छन् ।

अचेल मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरु धेरैजसो मन्त्रीहरुलाई समेत थाहा हुँदैनन् । नियमित प्रक्रियाबाट आठवटा प्रस्ताव आएको एउटा क्याबिनेटबाट ३३ वटा निर्णय भएको देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारी अचम्मित भएका छन् ।

‘अचेल के निर्णय हुन्छन् भन्ने माइन्युट गर्ने बेला सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ’ ती अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री, केही प्रभावशाली मन्त्री र मुख्य सचिवबीच सल्लाह हुन्छ । क्याबिनेट सचिव बुद्धिवहादुर खड्कालाई निर्णय लेख्न लगाइन्छ र सामान्य निर्णय सार्वजनिक गरेर अरु गोप्य राखिन्छ ।

त्यसो त देउवा सरकारले जाँदा जाँदै मुलुकलाई दीर्घकालिन असर गर्ने खालका निर्णय पनि गरिरहेका छ । सशस्त्र प्रहरी बलका ५ एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय एउटा उदाहरण हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चलखेलमा पनि केही मन्त्री समेत संलग्न भएका छन् ।

एमालेले भन्यो- सबै निर्णय बदर गरिन्छ

यसैबीच सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा एमालेले चुनावको आचारसंहिता लागु भइसकेपछि र चुनाव हारिसकेपछि वर्तमान सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरु एकमुष्ठ रुपमा बदर गरिने चेतावनी दिएको छ ।

एमाले नेताहरुले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको भूमिका समेत दोहोरो भएको भन्दै उनको आलोचना गरेका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा समेत सरकारले नीतिगत प्रभाव पार्ने र आर्थिक चलखेलका निर्णय गरिरहेका बारे छलफल भएको नेताहरुले बताए । प्रदेश प्रमुखदेखि बिभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु नयाँ सरकारले हटाउनुपर्ने धारणा नेताहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकपछि एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने–यो सरकारले निर्लज्ज ढंगले नीतिगत र आर्थिक प्रभावका निर्णय गरिरहेको छ । राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ बाँडिरहेको छ । उसले धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरिरहेको छ, नयाँ सरकारले एकमुष्ठ रुपमा ती निर्णयहरु बदर गर्नेछ ।