आजको अखबारः अख्तियारले अनुसन्धान बढाएपछि चूडामणि शर्मा फरार, समात्न सर्कुलर

१२ माघ, काठमाडौं । आज शुक्रबार, राजधानीबाट प्रकाशित हुने प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा भिन्न–भिन्न विषयहरु परेका छन् । केहीले राजनीतिक विषयलाई मूल खबर बनाएका छन् भने केहीले प्रदेश सरकार गठन र बेथितिको विषयलाई जोडदारका साथ उठाएका छन् ।

बहिर्गमनमा बेला मन्त्रिपरिषद्ले जथाभावी निर्णय गरेको र यसले अर्बौंको व्ययभार राज्यको थाप्लोमा थोपरेको खबरलाई आजका तीन दैनिक पत्रिका नागरिक, जनतापोस्ट र कान्तिपुरले लेखेका छन् । फरक–फरक शीर्षकमा यो विषयमाथि उत्खनन् गरेका तीन दैनिक पत्रिकाको सार मन्त्रिपरिषदको हचुवा निर्णयले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी परेको भन्ने छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन नसकिरहेका बेला पुनर्निर्माणका कर्मचारी भने त्यसका लागि आएको रकममा विदेश भ्रमण गरिरहेको खबरलाई आज नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । समाचार अनुसार, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ९५ कर्मचारी पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा विदेश भ्रमणमा निस्केका छन् ।

नेकपा एमालेले बिहीबार गरेको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा उठाइएका विषयले पनि पत्रपत्रिकामा ठाउँ पाएका छन् । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले यसलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ भने अन्य पत्रपत्रिकाहरुले पनि महत्त्व दिएर छापेका छन् ।
कान्तिपुरलगायत केही पत्रिकाले निलम्बित सहसचिव चूडामणि शर्मामाथि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन लागेको समाचार लेखे पनि जनता पोस्ट दैनिकले भने शर्मा फरार बनेको खबरलाई मुख्य समाचार बनाएर प्रकाशित गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त ५ वटा प्रदेश बैठकको पहिलो बैठक तय भएको, बाँदरमुढे घटनाका मृतक शहीद घोषणा भएको, डलरमा बिजुली खरिद गर्न लागिएकोलगायत समाचारहरुले पनि आजको पत्रपत्रिकामा स्थान पाएका छन् ।

चूडामणि शर्मा फरार

अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन जारी राखेका आन्ततिरक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मा फरार भएको समाचारलाई आज जनता पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।

कर फट्र्यौट आयोगको मुद्दामा विशेष अदालतबाट एक करोड धरौटीमा छुटेका शर्मालाई अख्तियारले अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धानमा तानेको थियो । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा शर्मा फरार भएका हुन् । शर्माले तीनपटक अख्तियारमा बयान दिएका थिए ।

समाचार अनुसार, बयानकै क्रममा उनले आफू बिरामी परेकाले बयानका लागि आउन नसक्ने निवेदन अख्तियारमा पेश गरेका थिए । अख्तियारले पटकपटक बयानमा बोलाउँदा पनि शर्मा अख्तियार नगएको स्रोतको हवाला दिँदै जनता पोस्ट दैनिकले समाचार लेखेको छ ।

शर्मा फरार भएसँगै अख्तियारले उनका नाममा पुर्जी काटेको छ । यद्यपि, उनी फेला परेका छैनन् । अख्तियारले उनलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ समात्ने जनाएको छ ।

भूकम्पपीडितको तीन हिउँद पालमुनि, घर बनाउन आएको ३ करोड घुमफिरमा स्वाहा

भूकम्पबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई सरकारले पाँच वर्ष्भित्र नयाँ वासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ । तर, प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारी पीडितका नाममा विदेश भ्रमणमै रमाइरहेका छन् । साढे ६ लाख ७७ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडित अहिले पनि जस्ता र त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, पछिल्लो एक महिनामा मात्रै प्राधिकरणका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको दुई करोड ७० लाख सकिएको छ । ५० कर्मचारी थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको भ्रमणमा रमाएका छन् । थाइल्यान्डमा उनीहरूले समुद्री आँधी (सुनामी) र त्यसको जोखिमबारे अध्ययन गरेको बताएका छन्, जबकि नेपालमा त्यसको कुनै जोखिम नै छैन । त्यस्तै, फिलिपिन्समा सुनामीले बगाएका भग्नावशेषलाई कसरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको उनीहरूले बताएको नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।

यता नेपाली भूकम्पपीडितले तीनवटा हिउँद र वर्षा पालमुनि नै बिताएका छन् । प्राधिकरणले तीनवटा नेतृत्व पाइसक्दा पनि भूकम्पपीडिको अवस्था अझै दयनीय छ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल छन् । यसअघि सो पदमा डा. गोविन्दराज पोखरेल र सुशील ज्ञवाली थिए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा विदेश भ्रमणमा जस्तै सवारीसाधनको प्रयोग र खरिदमा पनि चरम बेथिति छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कामको सहजीकरणका लागि अहिलेसम्म २३ वटा गाडी खरिद गरेको छ । तर, ती गाडीको दुरुपयोग भएको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।

सवारीसाधनको अभावमा पुनर्निर्माणका कामका लागि कर्मचारी फिल्डमा पठाउन नसकिएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा फोर्ड कम्पनीका आठवटा गाडी खरिद गरेको थियो । एउटा गाडीको मूल्य करिब २६ लाख पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर ती गाडी फिल्डमा जान नसकेको कारण देखाउँदै फेरि टाटा कम्पनीको १० थान पिकअप भ्यान प्रतिगोटा करिब ३२ लाखका दरले खरिद गरियो । पछिल्लो समय पहिले किनेको फोर्ड र त्यसपछि खरिद गरेको पिकभ्यान बिग्रिएको भन्दै करिब ६५ लाख पर्ने टाटा कम्पनीको सफारी स्ट्रोम मोडलका पाँच थान गाडी खरिद गरिएको छ । ती गाडी अहिले प्राधिकरणकै सहसचिवहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

८० प्रतिशत भत्ता पाउन संसद् कर्मचारीको लबिङ

संसद्का कर्मचारीले संविधानसभाको समयमा उपलब्ध ८० प्रतिशत भत्ताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएअनुसार सचिवालयका कर्मचारीले भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्चको रकम गत ७ माघसम्म मात्र पाएका छन् । अब आकर्षक भत्ता नआउने भएपछि उनीहरूले लबिङ सुरु गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

यसअघि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा थप ८० प्रतिशत भत्ता पाउँथे । संविधान जारीपछि सो सेवा–सुविधा कटौती हुनुपर्नेमा कर्मचारीकै दबाबले रूपान्तरित संसद्का कर्मचारीलाई भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्च दिइएको थियो । २८ असोजमा संसद्को कार्यकाल सकिएर कर्मचारी फुर्स्दिलो भए पनि माघ पहिलो सातासम्म सो सुविधा उपभोग गरेका थिए ।

संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र महतलगायतले बुधबार महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर भत्तालगायत सेवा–सुविधालाई निरन्तरता दिन दबाब दिएको नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।

दुग्ध विकास संस्थानमा अढाइ करोड घोटाला

नयाँ पत्रिका दैनिकले दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीले पछिल्ला तीन वर्षमा २ करोड ४९ लाख ४२ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ घोटाला गरेको समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार, संस्थान सञ्चालक समितिले गरेको अध्ययनअनुसार तीन वर्षयता संस्थानका विभिन्न कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले राजस्व भुक्तानी, जिन्सी सामग्री बिक्री, पेस्कीलगायतका शीर्षकबाट संस्थानलाई नोक्सानी र्पुयाउने गरी घोटाला गरेको देखिएको हो ।

घोटाला भएको रकम उठाउन अहिले सञ्चालक समिति सक्रिय भएको छ । संस्थानलाई नोक्सानी र्पुयाउने कर्मचारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको रकम नतिरेपछि उठाउन लागिएको सञ्चालक समितिका सदस्य डा. विशाल बास्तोलाको भनाइ उल्लेख गर्दै नयाँ पत्रिकाले समाचार लेखेको छ ।

मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सात दिनभित्र कर्मचारीबाट उठाउनुपर्ने रकम भरपाई गरी दाखिला गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । आफ्नो भागमा रहेको तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगर्ने कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड रोक्का गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ । आयोजना प्रमुखले अटेर गरे महाप्रबन्धकले आयोजना प्रमुखकै ग्रेड रोक्काको कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

फेरि डलरमा बिजुली

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार डलरमा बिजुली किनिएकै कारण वार्षिक न्यूनतम पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने गरी हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रको बिजुली बिक्री गर्ने बजार र ओसारपसार गर्न प्रसारण लाइन नभएको देखाएर कोटा तोकेरै पीपीएमा रोक लगाउँदै आएको प्राधिकरणले विदेशी लगानीको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ को विद्युत् भने डलरमा किन्ने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको ७ सय ६२ औं बैठकले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसित डलरमा बिजुली किन्ने निर्णय गरेको हो । कुल ३५ अर्ब रुपैयाँको यो आयोजनाको लागत ६० अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ । यही कृत्रिम लागत वृद्धिका कारण आयोजना विवादास्पद बन्दै आएको र यसअघिको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

यस्तो पीपीए गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् नियमन आयोग हो । गत भदौमा पारित र अघिल्लो महिनादेखि लागू भएको नियमन आयोग ऐनअनुसार आयोगले मात्र पीपीए गर्न पाउँछ ।

आयोगले पीपीए गर्दा प्रवद्र्धकले सम्पूर्ण वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्छ । ऐन लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरी हतार हतारमा पीपीए गरेको हो ।