Comments Add Comment

जलविद्युतमा विदेशी परामर्शदाताको बर्चश्व अन्त्य हुँदै

उनीहरुको स्थान लिँदैछ सरकारी इन्जिनियरिङ कम्पनीले

१२ माघ, काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माणमा लामो समय लाग्ने समस्या नौलो होइन । त्यसैका कारण आयोजना कार्यान्वयन लम्बिने र लागत बढ्ने रोग पनि पुरानै हो । तर, अब ती दिन इतिहास बन्ने क्रममा छन् ।

स्वदेशी कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ स्थापना भएयता यस क्षेत्रमा रहेको विदेशी प्रभुत्व अन्त्य हुने क्रममा छ । उक्त कम्पनीले हालसम्म १७ सय ४० मेगावाट क्षमताका चार वटा आयोजनामा परामर्श सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

चैत ०७३ मा गठन भएको हो, उक्त कम्पनी ।

उक्त कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माणको जिम्मा पाएको एक आयोजना हो, चार सय २६ मेगावाटको फुकोट । कालिकोटस्थित कर्णाली नदीमा निर्माण गर्ने सूचीमा छ, उक्त आयोजना । दुवै कामका लागि कम्पनीले १८ महिनाको लक्ष्य पाएको छ ।

सरकारी कम्पनीले सरकारीलाई नै डीपीआर र सर्वे अनुमति दिएका कारण काम समयमै सकिने कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म बोलपत्र आह्वान र डीपीआर निर्माणका लागि तीन वर्षसम्म लाग्दै आएको छ । तर, हामी १८ देखि २० महिनामै काम सक्नेछौं,’ शाक्य भन्छन् ।

उक्त कम्पनीले विदेशी लगानी भएका आयोजनाहरुको भने सर्वे अनुमति पाउँदैन । लामो अनुभव नभएका कारण तत्काल त्यस्ता आयोजना हात पर्न नसकेको शाक्यको भनाइ छ ।

स्वदेशी निजी कम्पनीले पनि साना आयोजनाहरुमा मात्र परामर्श सेवा दिँदै आएका छन् । ठूला आयोजनाहरुमा निजी कम्पनीहरु पनि परामर्शदाता बन्न सकेको देखिँदैन ।

ठूला आयोजनामा परामर्शदाता शीर्षकमा ठूलो रकम बिदेसिनुको कारण पनि त्यही हो । र, विदेशी कम्पनीले लामो समय सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको काम अलपत्र छाड्नु पनि त्यही कमजोरीको उपज हो ।

अब विदेशी परामर्शदाताको वर्चश्वको अन्त्यसँगै सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर र विद्युत् आयोजनाहरुको निर्माणमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती पनि हट्ने आशा बढेको छ

शाक्यको भनाइमा आयोजनाहरुमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्या आए पनि विदेशी परामर्शदाता नै निम्त्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदैछ । उनी भन्छन्, ‘अब स्वदेशी कम्पनीले नै त्यो सेवा दिन सक्छ ।’

उक्त कम्पनी ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली, चार सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुण, तीन सय सात मेगावाटको जगदुल्ला स्टोरेजमा पनि परामर्शदाता बनेको छ । ती सबैमा १८ देखि २२ महिनाभित्र सर्वे र डीपीआर निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।

यस कम्पनीमा विद्युत् प्राधिकरणको ५१, विद्युत उत्पादन कम्पनीको १७, ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको १७ र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर छ ।

कम्पनीले दक्ष जनशक्ति र डिजाइनरहरुको अभाव झेल्नु परिरहेको छ । विस्तारै धेरै नेपाली इन्जिनियरले काम गर्न चासो देखाउन थालेको शाक्य बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment