मुलुकको अर्थतन्त्र राजनीतिमै गएर जोडिन्छ । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र निकै दुरावस्थामा पर्यो । तर, त्यतिखेर ओलीजीको ‘राष्ट्रवाद’ ओभरकोटको रुपमा रह्यो । अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन ।
अब फेरि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना धेरै छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी अभाव र उच्च मूल्यवृद्धिको सम्भावना छ, जसले देश आर्थिक खाडलमा पर्ने देखिएको छ । ओलीका लागि अब राजनीतिक संकटभन्दा पनि आर्थिक संकट समाधान ठूलो चुनौतीका रुपमा खडा हुँदैछ ।
अहिले देश संघीयतामा जाँदैछ । यसले आर्थिक संकट थप बढाउने देखिएको छ । राजस्वको स्रोतले धान्न सक्ने अवस्था छैन, पूर्वाधार तयार गर्नमै केही समयसम्म यो स्रोतको ठूलो हिस्सा लाग्छ भन्ने छ । अहिले नै पनि सरकारले आफ्नो खर्च धान्न आन्तरिक कर्जा उठाएको छ । यसको दबाव कर्जा बजारमा देखिएको छ ।
तर, देशमा पुँजी छैन भनेर मात्र हुँदैन, ठूला परियोजनामा सरकार जमानी बस्न सक्छ । जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् बिक्री गर्ने सरकारी संस्थानलाई नै हो, त्यसैले यसमा सरकारले जमानी बसेर बाहिरबाट कर्जा लिन सक्छ र यसले कर्जा बजारको दबाब पनि घटाउनेछ । तर, अब धरापमा पर्न लागेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने हो भने ठूलो उछाल आवश्यक छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या के हो ?
प्रथमतः म नेपालको कर्जा बजारको उपभोक्ता पनि हुँ । त्यसैले पनि मलाई आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । दोस्रो- विगत तीन वर्षअघिदेखिको घटनाक्रम केलाउने हो भने अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या केही नियतबस पनि भएको मैले पाएको छु ।
बैंकहरुले निक्षेप बढाउन पनि सही-गलत सबै अभ्यास गरे । यतिसम्म गरे कि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड जस्तो बैंकले पनि विद्युत प्राधिकरणबाट निक्षेप लिन १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गर्यो
अहिले देखिएको समस्यालाई एकांकीरुपमा हेर्नुहुँदैन, यसको पृष्ठभूमि केलाउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाउने राम्रो नीतिले नै चुक्तापुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको थियो । पुँजी ८ अर्ब पुग्दा बैंकहरु एकापसमा मर्जरमा जान्छन् र बैंकहरुको संख्या आधाले घट्छ भन्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको थियो । तर, बैंकहरुले आफ्नो अस्थित्व यथावत राख्नका लागि एक किसिमले कार्टेलिङ गरे । कार्टेलिङ थियो, एउटा बैंकको प्रवर्द्धकले अर्को बैंकबाट कर्जा लिएर आफ्नो बैंकको पुँजी बढाउने ।
यसले गर्दा सञ्चालकहरुले लगानी गरेको पुँजीमा बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदरभन्दा बढी प्रतिफल दिनुपर्ने अवस्था आयो । यसले बैंकहरुलाई आक्रामकरुपमा लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यता आयो र कर्जा निक्षेप अनुपात असन्तुलित भयो ।
कर्जायोग्य पुँजी अभावले स्वाभाविकरुपमा निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढ्न थाल्यो । राष्ट्र बैंकले यही कारण सेयर धितोमा दिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा तोकिदियो । यो लुकामारी चलि नै रह्यो ।
बैंकहरुले निक्षेप बढाउन पनि सही-गलत सबै अभ्यास गरे । यतिसम्म गरे कि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड जस्तो बैंकले पनि विद्युत प्राधिकरणबाट निक्षेप लिन १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गर्यो । कल एकाउन्टमा समेत उच्च ब्याजदर दिन थाले । भलै, अहिले राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गरेको छ ।
यसको प्रभाव कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वास्तविक अर्थमा योगदान दिने उद्योग र कृषि जस्ता क्षेत्रमा पर्यो । ब्याजदर वृद्धिको अप्रत्यक्ष प्रभाव उद्योगमा यसरी पर्यो कि, यसका लागि आवश्यक जमीनको मूल्य नै अधीक भयो । यसमाथि उद्योगलाई आवश्यक चालु पुँजी र आवधिक कर्जाको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले थप समस्या पार्यो ।
जग्गा दलाली र ब्याजदर वृद्धिले पारेको असर
ब्याजदर वृद्धिकै प्रभावले नेपालमा सम्भावना बोकेको जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रको लागत पनि बढ्दै गएको छ । आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहँदाको व्याजदर नै धेरै हुन थालेको छ ।
जग्गाको खेलोफड्को गर्नेले बाहेक बैंकहरुले अहिले लिइरहेको उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्नै सक्दैनन् । न उद्योगीले गर्न सक्छन् न जलविद्युत व्यवसायीले । सरकार मौन दर्शक भएर बसेको छ, हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन
उच्च ब्याजदरमा कर्जा लिने भनेको जग्गाको खेलो फड्को गर्ने र अव्यवसायिक व्यवसायीहरुले नै हो । अन्यले १६/१७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिनै सक्दैनन् । नेपालको कर्जा उपभोक्ताको बजारमा सबैभन्दा भङ्ज्याहा भनेका नै यिनै हुन् । यिनको न आफैंले ठूलो उद्योग खोल्ने क्षमता राख्छन्, न वस्तु निर्यात गर्ने न त यही व्यवसायको सञ्जाल विस्तार गर्ने क्षमता राख्छन् । यिनीहरुले जग्गामा लगानी गर्ने र कृत्रिम किसिमले मूल्य बढाउने गरिरहेका छन् । गत ४/५ महिनामा केही स्थानमा ४ देखि ५ गुणा सम्म मूल्य बढेको छ ।
जग्गाको खेलोफड्को गर्नेले बाहेक बैंकहरुले अहिले लिइरहेको उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्नै सक्दैनन् । न उद्योगीले गर्न सक्छन् न जलविद्युत व्यवसायीले । सरकार पनि यसमा मौन दर्शक भएर बसेको छ, हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । अहिलेको पुँजी अभाव कृत्रिम र असामान्य रुपमा उत्पन्न गराइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय प्रभावः नेपाली मुद्रालाई खोस्टो बनाउने खेल
एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु- जतिखेर खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री थिए, त्यतिखेर भारु र डलरबीच जबरजस्त टकराव थियो । यस क्षेत्रको मुख्य अर्थतन्त्र भारत नै भएता पनि त्यतिखेर हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुनै अप्ठ्यारा थिएनन् । श्रीलंका, माल्दिभ्स र पाकिस्तानले त्यो समय एउटा रणनीति लिएका थिए । तर हाम्रो देशले किन त्यो मौदि्रक नीति लिन सकेन भन्ने मैले प्रश्न पनि उठाएको थिएँ । मेरो सुझाव नै थियो, हामी ‘ड्युअल पेगिङ’मा जाऔं ।
अरु विषयमा राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने तर हाम्रो मौलिकता नै नभएको भारतीय मुद्रा लिएर हिँड्ने कार्य ठीक होइन । मौद्रिक सार्वभौमिकता नलिई कसरी राष्ट्रवाद हुन्छ ?
अहिले नेपाली मुद्राको विनिमय दर भारुको उतार-चढावका आधारमा हुन्छ । अब भारु र डलर दुवैका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो । यसले एउटा मुद्रा दर्बिलो हुँदा अर्को मुद्रासँगका आधारमा कायम विनिमय दरलाई खुला गरिदिन सकिन्छ । यसले मूल्यवृद्धि हुने थिएन । डलर र पेट्रोलको भाउ बढाउने थिएन । अनि २५ हजार रुपैयाँ तलब खानेको खर्च व्यवस्थापन सोही मूल्यमा हुने थियो । मुद्राको क्रयशक्ति बढ्थ्यो, राजस्व कम हुन्थ्यो होला । तर, विदेशी ऋण लिएर नेपालमा लगानी गर्न सकिने अवस्था बन्थ्यो ।
अरु विषयमा राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने तर हाम्रो मौलिकता नै नभएको भारतीय मुद्रा लिएर हिँड्ने कार्य ठीक होइन । मौद्रिक सार्वभौमिकता नलिई कसरी राष्ट्रवाद हुन्छ ?
नेपालमा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुको अल्पकालीन सोचले नै यो समस्या सिर्जित भएको हो । अन्तराष्ट्रिय चासो भनेकै नेपाललाई प्रभावमा लिन यसलाई हातमा लिने हो । यसमा योजनावद्ध रुपमा काम भएको छ । अहिले देशले धान्नै नसकिने संरचनामा नेपाललाई ल्याउनु यसै योजनाको परिणाम पनि हो । राजनीतिलाई असफल बनाउनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई असफल बनाउनु उनीहरुको हितमा छ । त्यसैले अर्थतन्त्र असफल बनाउन यस्ता नीतिहरुमा अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु मौन बसिदिन्छन् ।
सामाजिक क्षेत्रको निजीकरणले सीमान्तकृत र मध्यम वर्गका जनता पीडित छन्, उनीहरुमा विद्रोहको भावना जागेको छ, तर यसमा पनि ती शक्तिहरु मौन छन् । उल्टो निजीकरणका लागि विश्व बैंक र एशियाली बिकास बैंकले दबाव दिने गरेको छ ।
एउटा मेधावी विद्यार्थीले साथमा ६० लाख नभएका कारण पढ्न नपाएकोमा उनीहरुको चिन्ता छैन । तर, उनीहरुले आर्थिक सुधारका नाममा सामाजिक सुरक्षाको दायित्वसमेत सरकारले लिन नहुने दबाव दिने गरेका छन् ।
अर्को योजना भनेको नेपाली मुद्रालाई खोस्टो बनाउने अर्थात अवमूल्यन गराइराख्ने रहेको छ । यसो भइरहँदा पनि अर्थमन्त्री राजस्व संकलनलाई देखाएर आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्न लागिपर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । अर्थमन्त्रीहरुले आफूलाई पुरुषार्थीको रुपमा देखाउने प्रचलन आजको मात्रै होइन । यो खोस्टोको भारी बोक्नुको केही अर्थ छैन ।
बढ्दैछन् बैंकिङ माफिया
नेपालको बैंकिङ माफिया निकै दह्रो छ । ठूला औद्योगिक र व्यापारिक घराना, सामन्तहरु, राजनीतिक तहका नेताहरु र नीति निर्माणको तहमा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु बैंकका दूतजस्तै बनेका छन् ।
त्यतिखेर ‘ड्युओ पेगिङ’मा जाँदा एउटा बैंकलाई मात्र घाटा हुने अवस्था थियो । त्यो बैंकसँग एक करोड बराबरको डलरको सञ्चिति थियो, दुई महिनामा उसले २० करोड रुपैयाँ त्यसै कमाउने अवस्था थियो । बैंकले त्यो नाफा कमाउने वित्तिकै लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्था बन्थ्यो । तर, यही बैंकिङ लबीले गर्दा ‘ड्युओ पेगिङ’मा जान राष्ट्र बैंक तयार भएन । सबै छिमेकी देशले यो नीति अपनाउँदा हामीले लिन नहुने के थियो ?
अब माथि उल्लेखित समस्याका कारण सिर्जित अहिलेको अवस्थाबारे विश्लेषण गरौंः
अहिले बढ्दो ब्याजले नेपालको सबै उत्पादनको लागत बढ्दै गएको छ । यसले यहाँको उत्पादनको प्रतिपस्र्धी क्षमता ह्रास भइरहेको छ । अहिले धातु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दैछ । यसअघि रसिया र अमेरिकाका तेल उत्पादकहरुको द्वन्द्वको कारण अमेरिकाले तेलको मूल्य निकै कटौती गरिरहेको थियो, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।
देशका व्यवसायी, उद्योगीको क्षमता ह्रास गर्न हाम्रो देशको नीति पनि कारक बनेको छ । नेपालमा राम्रो खेतको गह्रो देख्यो कि प्लटिङ गरिहाल्ने चलन छ । जमीन प्रयोगको स्पष्ट नीति छैन । जसले जति मन लाग्यो, त्यति घरघडेरी राख्न पाउँछ
अहिले मध्यपूर्वी क्षेत्रको तुष्टीकरणका लागि पनि अमेरिकाले तेलको मूल्य निर्धारण बजारलाई छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो । अमेरिका अहिले रक्षात्मक स्थितिमा छ । नेपालको आयातमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने तेलको मूल्यमा हुने परिवर्तनले भावी दिनमा गहिरो समस्या ल्याउने संकेत देखिएको छ ।
नेपालमा ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । यस्तोमा पेट्रोलियम पद्धार्थको भाउमा हुन सक्ने वृद्धिले अर्थतन्त्र थप चाउरिनेछ । सबै उद्योगीहरु कालोसुचीमा पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा सुरु भएको समस्या नै यसको प्रारम्भिक संकेत हो ।
देशका व्यवसायी, उद्योगीको क्षमता ह्रास गर्न हाम्रो देशको नीति पनि कारक बनेको छ । नेपालमा राम्रो खेतको गह्रो देख्यो कि प्लटिङ गरिहाल्ने चलन छ । जमीन प्रयोगको स्पष्ट नीति छैन । जसले जति मन लाग्यो, त्यति घरघडेरी राख्न पाउँछ ।
हाम्रो देशको विकासको नीति नै गलत भयो । यहाँको विकास नीतिले दुर्गम क्षेत्रहरु जो आफैंमा आत्मनिर्भर थिए, उनीहरु पनि परनिर्भर बन्दै गए । हामी यति धेरै बेसाहारी थिएनौं । ग्रामीण भेगमा उत्पादन हुन छाड्यो । तर, त्यहाँ भारत हरियानाको चामल पुग्न थाल्यो ।
गाउँमा सडक पुग्यो, कलेज पुगे, त्यहाँका मानिसहरुको हात-हातमा स्मार्ट फोन पुग्यो । तर, पाखा बाँझो भयो, खोला किनारका खेत पनि बाँझो भए ।
हामीले आत्मनिर्भर हुन सक्ने मानेको क्षेत्र जलविद्युत हो । अहिले ९ सय मेगावाटका दुईवटा आयोजना भारतीयले लिएर बनाउन खोजिरहेका छन् । अपर कर्णाली भारतीयले बनाउने सम्भावना क्षीण भएको छ । तिनीहरुको औसत प्रतिमेगावाट ५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गर्यौं भने पनि एउटा ९ सय मेगावाटको आयोजनाले २३ अर्बको व्यापार घाटा पूर्ति गर्नेरहेछ ।
हामी यी कुरामा चाहिनेभन्दा बढी संवेदनशील हुने गरेका छौं । विद्युतलाई निर्यातयोग्य वस्तुका रुपमा भारतमा बेच्ने कुरा गर्दा यहाँ हाम्रो राष्ट्रवाद हावी हुने गरेको छ ।
अन्य देशको समेत लगानी भएको कुनै एउटा कम्पनी, जसले यहाँको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता गरेको छ, उसले पीडीए गरेर ३० वर्षका लागि अनुमति दिएको छ र आयोजना बनाउँछु भन्दा गलत रुपमा हेरिन्छ । यसले कहाँ हाम्रो राष्ट्रियता संकटमा पर्छ ? यस्तो उल्लु ‘राष्ट्रवाद’ले हामीलाई विपन्नतातिर धकेलिएको छ र भारततर्फको परनिर्भरता समेत बढाएको छ ।
भारतको युपी र विहारको उर्जाको माग मात्र नेपालले परिपूर्ति गर्न सकेको भए हाम्रो मोलमोलाई क्षमता बढ्दथ्यो । हामीले आफ्नो माग राख्नै पर्दैनथ्यो यूपी र विहार सरकारले नै उसको केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गथ्र्याे । हाम्रो राष्ट्रवादले के दियो ? यसलाई भाँड्ने राष्ट्रवादी र यसको व्यवहारिक पक्षलाई हेर्ने अराष्ट्रवादी ? उर्जा क्षेत्र हाम्रा लागि आशाको क्षेत्र हो । तर, हामीले यूपी र विहारको बजारलाई विस्तार गर्न सक्नुपर्छ ।
छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राम्रो भएन भने कुटनीतिक व्यवस्थापनमा आफूले पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अब त्यो केपी ओलीजीहरुको जिम्माको कुरा हो ।
समाधान के त ?
एक उद्योगीले मसँग अनुभव बाँडे- उद्योग बन्द भयो, सबै कवाडीमा बेच्नुपर्यो । तर, उद्योगले चर्चेको जग्गा प्लटिङ गरेर बेचेरै सबै ऋण चुक्ता गरेर पनि नाफामा हुने अवस्था छ ।
एउटा व्यक्तिका कम्तिमा दुईटा नगरपालिकामा दुईवटा घर वा जग्गा हुन सक्छन् । तर, अन्यमा बन्देज गर्नुपर्छ । कसैले राख्छन् भने अन टु सेल वा भाडामा लगाउँदा उच्च कर लगाउनुपर्छ । अहिले सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, उद्योगी, बैंकर सबै जग्गा कारोबारमा लागेका छन् । यस्तो गोरखधन्दा चल्न दिनुहुन्न
अनि किन उद्योग चलाउनु ? अब यस्तो अवस्थालाई समाप्त गर्नुपर्छ । जग्गाको मूल्य यस्तो वृद्धि भएको छ कि अबको २५ वर्षलाई पुग्ने मूल्य अहिले नै पुगेको छ । जग्गामा धान फल्दैन । तर, यसैको कारण अन्य उद्योग र व्यवसाय सफल हुने अवस्था बनेको छैन । जग्गाले नै उद्योगको लागत बढाइदिने अवस्था छ । त्यसैले अनुत्पादक जग्गामा हदबन्दी लगाउनुपर्छ ।
एउटा व्यक्तिका कम्तिमा दुईटा नगरपालिकामा दुईवटा घर वा जग्गा हुन सक्छन् । तर, अन्यमा बन्देज गर्नुपर्छ । कसैले राख्छन् भने अन टु सेल वा भाडामा लगाउँदा उच्च कर लगाउनुपर्छ । अहिले सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, उद्योगी, बैंकर सबै जग्गा कारोबारमा लागेका छन् । यस्तो गोरखधन्दा चल्न दिनुहुन्न ।
अस्पतालमा नाफा छ, विद्यालयमा नाफा छ । सरकारी सामाजिक दायित्वको क्षेत्रलाई निजिकरण गरेपछि उद्योग, उत्पादनमा को लाग्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्यलाई राज्यले यस्तो महंगो बनाइदिएको छ कि आम मानिसले बचत गर्न सकेका छैनन् । लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सस्तोमा पाउने हो भने उत्पादनमा लगानीको सम्भावना बढ्छ । तर, सरकारमा जान लागेको पार्टीकै नेताहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता बढी मुनाफा दिने संस्थामा लगानी छ । त्यसैले वहाँहरुले यस्तो गर्नुहुन्न ।
अर्को उपाय भनेको नेपाली मुद्रालाई ‘ड्युअल पेगिङ’ मा लैजानुपर्छ । पेट्रोलमा नै पनि ‘पेगिङ’ गर्न सकिन्छ । तर, बैंकहरुले ‘ड्युअल पेगिङ’ मा जान अवरोध गर्नेछन् । उनीहरुको जस्तो पहँच हाम्रो छैन पनि ।
एकै व्यक्तिलाई धेरै घडेरी राख्न नदिउँ
जग्गाको खेलोफड्कोले निम्त्याएको समस्या समाधानका लागि गैरकृषि जग्गामा भूस्वामित्वमाथि हदबन्दी लगाएर मात्रै हुनेछ ।
एउटा मान्छेलाई काठमाडौंमा कतिवटासम्म घरघडेरी चाहिने हो ? नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छ भने ६० लाख घरपरिवार छन् । काठमाडौंमा मात्रै ६० लाख घर र घडेरी छन् । सरकारले तोक्नुपर्यो, व्यवसायिक घर कति चाहिन्छ, व्यक्तिगत घर कति चाहिन्छ ? यो सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ ।
नेपालका कतिपय मानिस सीमान्त छन्, जसले काठमाडौं बाहेक अन्य नगरपालिकामा पनि घर घडेरीको कल्पना गर्न सक्दैनन् । जोसँग क्षमता छ, उसलाई वीरगञ्जमा पनि, काठमाडौंमा पनि ५/६ वटा घडेरी चाहिने ? यसलाई निरुत्साहित गरेर समाप्त नपार्ने हो भने बारम्बार दोहोरिने गर्छ । यो नेपालको अर्थतन्त्रको व्यथा नै हो ।
