१४ माघ, काठमाडौं । सरकारका मन्त्रीहरुले एकल महिलालाई ५५ वर्षमै भत्ता दिने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
तर, २०६८ सालदेखि सबै उमेरका एकल महिलाले शुरुमा ५ सय र हाल मासिक १ हजार रुपैयाँ पाइरहेकामा सरकारको पछिल्लो निर्णय हावादारी साबित भएको छ ।
मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी एकल महिलाले ७ वर्षदेखि पाउँदै आएको सुविधाबारे सरकार अनविज्ञ भएको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि राज्यबाट एकल महिलाले मासिक १ हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
२०६५ साल पुष ७ गते मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समुह र जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) द्वारा संयुक्तरुपमा ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिलालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन न्यायाधिशद्धय खिलराज रेग्मी र गिरिशचन्द्र लालको सयुक्त इजलासले ६० वर्षभन्दा मुनीका एकल महिला -विधवा)हरुलाई पनि राज्यको स्रोत्त र साधानले भ्याएसम्म विधवा भत्ता प्रदान गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
एकल महिला समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-२०६८ सालदेखिनै उमेरका एकल महिलाहरुले (विधवा) सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत विधवा भत्ता ५०० हुँदै हाल रु १००० प्राप्त गर्दै आएको ब्यवहोरा जानकारी गराउँदै सरकार स्वंयम यस विषयमा अनभिज्ञ भएकोमा खेद प्रकट गर्दछौं ।’
