२१ माघ, काठमाडौं । विद्युत विकास विभागले अहिले ६ वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिएको छ । तीमध्ये अधिकांशको समय सीमा सकिनै लाग्दासमेत अध्ययन सकिने छाँटकाँट छैन ।
ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माणमा विदेशी कम्पनीहरुको एकाधिकार कायम रहेको उदाहरण हो यो । सम्भाव्यता अध्ययनमै ढिलासुस्ती हुँदा आयोजनाको समय र लागत बढ्ने समस्या जहाँको त्यहीं छ ।
विभागको आयोजना अध्ययन महाशाखा प्रमुख पुरुषोत्तम आचार्यका अनुसार नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना त्यसको एक उदाहरण हो । स्पेनको कम्पनी ईआरएमसीले उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा लिएको छ । जेठ ०७३ मा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
‘कम्पनीका प्राविधिकहरु सर्वेका लागि फिल्डमा गएको सुनेका छौं तर रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘तालिकाअनुसार अहिलेसम्ममा सर्वेको रिपोर्ट प्राप्त भइसक्नुपर्ने हो ।’
राप्ती नदीमा बन्ने उक्त आयोजनाबाट दाङ, प्युठान र अर्घाखाँचीका केही भाग डुबानमा पर्नेछन् । र, कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ ।
दुई सय ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाबाट दाङ, प्युठान र कपिलवस्तुका बासिन्दाले लाभ उठाउन सक्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाका कारण उक्त क्षेत्रमा पर्यटन प्रबर्द्धनको सम्भावना पनि छ ।
यस्तै, अरुण-४ आयोजनाको अध्ययनमा पनि जर्मनीको कम्पनी फिट्सर संलग्न छ । नेपाली कम्पनीहरु सिल्ट र इन्साइट कन्सल्टेन्सीको पनि संयुक्त लगानी छ, उक्त आयोजनाको अध्ययनमा । सम्झौताअनुसार हालसम्म ‘टोपोग्राफी रिपोर्ट’ आइसक्नुपथ्र्यो । तर, अझै पानीको बहाव मापनमै सीमित छ, अध्ययन ।
स्वदेशी परामर्शदाताको क्षमता नहुँदा विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता
संखुवासभामा निर्माण हुने आयोजनाबाट तीन सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । उक्त आयोजनाबाट भोजपुरका केही भाग पनि प्रभावित हुनेछन् ।
अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकको ढिलासुस्तीका कारण नलसिंहगाड जलविद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन अपडेट र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्योलमा परेको छ । सरकारले मे २०१६ मा स्मेकलाई नलसिंहगाडको डीपीआर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।
तर, हालसम्म कम्पनीले ‘अडिट टनेल’ निर्माणका उपकरणसमेत आयोजना स्थलमा पुर्याउन नसकेको नलसिंहगाड हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् ।
निर्माण स्थलको भौगर्भिक अध्ययनका लागि ‘अडिट टनेल’ निर्माण आवश्यक हुन्छ । डीपीआरका लागि बाँधस्थल सेफु खोला र विद्युत्गृह निर्माणस्थल जाजरकोटको दल्लीमा ‘अडिट टनेल’ खन्नुपर्छ ।
यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले अगाडि बढाउन लागेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा लिएको ईएलसी इलेक्ट्रो कन्सर्न एसपीए एन्ड निउजेक कन्सल्ट्यान्टले पनि कामलाई द्रुत गति दिएको छैन ।
सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत डिजाइनको जिम्मा लिएको छ, उक्त कम्पनीले । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको क्षमतासम्बन्धि रिपोर्टसम्म दिन सकेको छैन । १८ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी गत १७ असोजमा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने कम्पनीले समयमै काम अगाडि बढाएको दाबी गर्छन् । उक्त आयोजनामा लगानी गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चासो देखाएको छ ।
स्वदेशी निजी परामर्शदाता कम्पनीमा जलाशययुक्त आयोजनाको डिजाइन तयार गर्ने क्षमता छैन । र, विदेशी कम्पनीकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यस क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार अन्त्य गराउन सरकारले एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गरेको छ । तर, दक्ष जनशक्ति अभावमा उक्त कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेको छैन ।
विदेशी परामर्शदाताको जिम्माका ६ आयोजना
(१) नौमुरे बहुउद्देश्यीय- ईआरएमसी, स्पेन
(२) अरुण-४- फिट्सर, जर्मनी । नेपाली कम्पनीहरु सिल्ट र इन्साइट कन्सल्टेन्सी
(३) नलसिंहगाड- स्मेक, अस्ट्रेलिया
(४) सेती रिभर (एसआर सिक्स) एन्ड सिद्री (चिनियाँ) ईआरएमसी
(५) सुनकोशी जलविद्युत आयोजना सिद्री एन्ड सांघाई र ईआरएमसी (नेपाली)
(६) दूधकोशी वान -इलेक्ट्रो कन्सर्न एसपीए इन एशोसिएसन विथ न्युजेक (विद्युत प्राधिकरण)
