२४ माघ, जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टीले ‘हैसियतभन्दा बढी’ पदमा दाबी गरेपछि प्रदेश २ को सबैभन्दा ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरमले अन्य विकल्पमा पनि छलफल थालेको छ ।
यद्यपि राजपासहितको मधेसवादी गठबन्धनको सरकारलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको फोरमका एक प्रभावशाली नेताले बताए ।
मंगलवार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका पद बाँडफाँडबारे औपचारिक छलफल भएको थियो । सो छलफलमा फोरमबाट रेणु यादव तथा राजपाबाट महिन्द्र राय यादवसमेत सहभागी थिए ।
यो वार्ताबाट सैद्धान्तिक रुपमा दुई दल मिलेर सरकार गठन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा पद बाँडफाँड नमिलेको स्रोतले जनाएको छ ।
के भयो मंगलवारको वार्तामा ?
बैठकमा उपेन्द्र यादवले ठूलो दलको हिसाबले संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वमा राजपा सम्मिलित सरकार गठनको प्रस्ताव राखेका थिए । उनले स्थिर र मजबुत सरकारका लागि अन्य दललाई पनि सहभागी र सहमतिमा लिएर अघि बढ्ने बताएका थिए । सम्भवतः फोरम,राजपा र कांग्रेस सम्मिलित सरकारको आशय थियो ।
वार्तामा राजपा नेताहरुले भने मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दावी पेश गर्दै आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने बटमलाइन प्रस्तुत गरेको वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए । राजपाको यो प्रस्तावप्रति उपेन्द्र असहमत रहेको स्रोतका दावी छ । त्यस्तै राजपा तर्फबाट यदि मुख्यमन्त्री फोरमले लिने हो भने शक्तिसाली चार मन्त्रालय र सभामुख आफूले पाउनुपर्ने अडान राखियो ।
राजपाको यही अडानलाई फोरमले ‘हैसियतभन्दा बढी’ भनेको हो । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा फोरमको २९ सिट छ भने राजपाको २४ सिट छ । तेस्रो स्थानमा रहेको एमालेको २१, कांग्रेसको १९ सिट छ । माओवादी केन्द्रको ११,संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको एक र स्वतन्त्र एक सिट छ । स्वतन्त्रले फोरमलाई साथ दिएका छन् ।
राजपाले दिएको तीन विकल्प
स्रोतका अनुसार राजपाले उपेन्द्र यादवलाई तीन विकल्प दिएको छ ।
पहिलो विकल्पःमुख्यमन्त्रीको ५ वर्षे कार्यकाल आधा आधा दुवै दलले लिने ।
दोस्रो विकल्पः मख्यमन्त्री राजपाले लिने र कम महत्वका कृषि, उद्योग र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय राजपाले लिएर अन्य महत्वपूर्ण पदहरु फोरमले लिने ।
तेस्रो विकल्पः मुख्यमन्त्री फोरमले पाउने हो भने महत्वपूर्ण मन्त्रालय आन्तरिक मामिला, सामाजिक, भौतिक र अर्थ मन्त्रालयसहित सभामुख पनि राजपाले पाउने ।
यी तीन विकल्पमाथि शीर्षतहको बैठक बसेर टुंगो लगाउन बाँकी रहेको राजपाका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । उनका अनुसार उपेन्द्र यादव राजपाको हैसियत कम देखाउने ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । बैठकमा यादवले आफू दिने र महन्थ ठाकुर लिने ढंगले व्यवहार गर्न खोजेको ती नेताले आरोप लगाए ।
राजपा नेताले भने- चार/पाँच सिट प्रदेशसभामा बढी जित्दैमा फोरमको हैसियत राजपाभन्दा माथि छैन । मधेसको समग्र लोकपि्रय मतमा राजपा फोरमभन्दा अगाडि छ । संघीय संसदमा पनि फोरमको भन्दा राजपाको सिट बढी छ भने हाम्रो हैसियत कसरी कम भयो ?
उपेन्द्रले दिए काउन्टर विकल्प
राजपाले औपचारिकरुपमा दिएको विकल्पबारे संघीय समाजवादी फोरमले औपचारिकरुपमा केही बोलेको छैन । तर, उसले पनि मुख्यतः तीन विकल्पमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । जुन विकल्पबारे राजपा नेतृत्व पनि जानकार रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
पहिलो विकल्पःसंघीय समाजवादी फोरम र राजपा सम्मिलित सरकार बनाउने
दोस्रो विकल्पः फोरम नेतृत्वको सरकारमा राजपा सँगै कांग्रेसलाई पनि लिने, दुई तिहाई पुर्याउने ।
तेस्रो विकल्पः राजपाले हैसियतभन्दा बढीमा अडान राखेमा फोरम र वाम गठबन्धनको सरकार बनाउने, केन्द्रमा पनि साझेदारी गर्न सकिने ।
कांग्रेसलाई किन लिन खोजिँदैछ ?
चुनावमा फोरम र राजपा मिलेर गएकाले उनीहरुलाई मिलेरै सरकार गठन गर्ने दबाव छ । दुई दल मिल्दा सामान्य बहुमतमात्र पुग्ने भएकाले दुई तिहाई सहितको बहुमतका लागि अन्य दललाई पनि सामेल गर्ने सोच उपेन्द्रको छ । मधेसवादी गठबन्धनमा कांग्रेसलाई थप्दा प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत पुग्छ ।
राजपाका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले मधेसवादी दल मिलेर गठबन्धनको सरकार बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्थामा पद बाँडफाँड समस्या नहुने बताए ।
उनले शीर्ष तहका नेता मिलेर मधेसमा बलियो ,स्थिर सरकार दिने र मधेसी जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा निर्णय गर्ने बताए । संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य योगेन्द्र राय यादवले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राजपासहित अन्य दललाई पनि मिलाएर मबजुत सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले पद बाँडफाँडको टुंगो भने शीर्ष नेतृत्वले लगाउने जानकारी दिए ।
सभामुख निर्वाचनको मनोनयनअघि नै पद बाँडफाँड टुंगो लाग्ने उनको दावी छ । प्रदेश २ मा फागुन २ गते सभामुख निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
माघ २९ गते मनोनयनको कार्यक्रमअघि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका पद बाँडफाँड टु्ंगो लगाउने तयारी मधेसवादी दलको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि सहभागी गराउने तयारी मधेसवादी दलको छ । त्यसो हुँदा अहिलेका ७ मन्त्रालय फुटाएर १० सम्म बनाउन सकिने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश २ मा २१ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद बनाउन सकिन्छ । तर, जम्बो सरकार बनाउने पक्षमा आफूहरु नरहेको भावी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए ।
को बन्लान् सभामुख र मन्त्री ?
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री पर्साका मोहम्मद लालबाबु राउत गद्धी बन्ने निश्चित देखिएको छ । जातिमा यादव र समुदायमा हिन्दू बाहुल्य रहेको प्रदेशमा मुस्लिम मुख्यमन्त्री बनाएर उपेन्द्रले समावेशीताको अभ्यास अन्य दललाई पनि सिकाउन खोजेका छन् । उनले एकैसाथ प्रदेश राजधानी मागेर आन्दोलित वीरगञ्जलाई सम्बोधन गर्न पनि भ्याएका छन् ।
अब प्रदेश सरकारमा मन्त्री मुख्यमन्त्रीका प्रत्याशीमध्येबाटै बनाइने स्रोतले जनाएको छ । उपेन्द्र यादवको पार्टीको भोट बैंक यादव समुदाय नै रहेकाले सरकार र सभामुख वा उपसभामुखमा यादवको प्रतिनिधित्व बढी हुने सम्भावना छ ।
मन्त्रीका लागि रौतहटका योगेन्द्र यादव, सप्तरीका शैलेन्द्र साह, सिरहाका विजय यादवको नाम अग्रपंक्तिमा छ । रेणु यादवले छोरा अभिशेष यादवलाई मन्त्री बनाउन दबाव दिएकी छन् । त्यस्तै उषाकुमारी यादव, उपमा देव र सञ्चमाया मोक्तानमध्ये एक महिलाले अवसर पाउने सम्भावना छ ।
राजपाले सभामुख पाएमा महिला पठाउँछ कि पुरुष भन्ने टुंगो छैन । जितेन्द्र सोनल, नवलकिशोर साह, मनिषकुमार सुमन, रानी शर्मा तिवारी, सुरिताकुमारी साह सभामुख र मन्त्री पदका दाबेदार हुन् ।
तर, नेता व्यवस्थापनका लागि फोरमलाई भन्दा राजपालाई समस्या देखिएको छ । राजपाबाट यसअघि मन्त्री र सांसद भइसकेका नेताहरुको उल्लेख्य संख्या छ । सुरिताकुमारी साह र सरोजकुमार यादव मन्त्री भइसकेका नेता हुन् । यीबाहेक रामनरेश राय, डिम्पलकुमारी झा, रमेश पटेल र जितेन्द्र सोनल पूर्वसांसद हुन् ।
