२४ माघ, वीरगञ्ज । सेवा केन्द्र सार्ने निर्णयको विरोधमा ठोरी गाउँपालिका ५ सुवर्णपुरका वासिन्दाले गाउँपालिका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन् ।
सुवर्णपुरबासीले गाउँपालिका कार्यालयमा तोडफोड गर्नुको साथै कार्यालयभित्रका कुर्सी, टेबल र कागजपत्र बाहिर निकालेर आगो लगाइदिएका हुन् । उनीहरुले गाउँपालिका अध्यक्षको विरोधमा नाराबाजी गर्दै केन्द्र सार्ने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कालो झण्डा बोकेर सुवर्णपुरबाट ठोरी जाँदै गरेको मोटरसाइकल र्यालीलाई वडा नं ४ मिलचोकमा केहि युवाहरुले रोकेर अवरोध गरेपछि आन्दोलन चर्किएको हो । मिलचोकमा र्यालीमा सहभागीहरुलाई ढुंगा हान्नुको साथै कालो झण्डा खोसेर लगेको आरोप आन्दोलनकारीहरुले लगाएका छन् ।
मिलचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठ -पिएल) को गाउँ हो । यसअघि पनि मिलचोकमा माघ २२ गते वडा नं ३ का प्रदर्शनकारीहरु सुवर्णपुर वडा नं ५ हुँदै र्फकने क्रममा झण्डा खोसेर जलाइएको थियो ।
गाउँपालिकाको सुवर्णपुरमा रहेको सेवा केन्द्र सारेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीय वासिन्दासँग मंगलबारमात्रै वार्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै सुवर्णपुरबासीले आगजनी गरेका हुन् ।
वार्ता समितिका संयोजक विश्वराज घिमिरेले वार्तामा भएको सहमतिको विपरीत शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवरोध गरेका कारण आन्दोलनले उग्र रुप लिएको बताए ।
‘मुर्दावाद र जिन्दावादको नारासमेत नलगाई मेरै नेतृत्वमा र्याली लिएर ठोरी जाँदै थियौं । ढुंगामुढा गर्ने, झण्डा खोस्ने काम भयो’ उनले भने ‘त्यसले गर्दा आन्दोलनकारी आक्रोशमा आएर गाउँपालिकाको भवनमा तोडफोड गर्नुको साथै गाउँपालिका कार्यालयमा रहेको समान जलाएका छन् । आक्रोशित भिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन ।’
मोटरसाइकल र्याली ठोरीको चौतारामा पुगेर कोण सभा गर्ने योजना अनुसार गएको भए पनि अवरोध भएका कारण बीचबाटै र्फकनुपरेको उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्साका उपसभापति ठाकुरप्रसाद न्यौपानेको पहलमा ठोरी गाउँपालिका र गाउँपालिकाको वडा नं ५ सुवर्णपुरका आन्दोलनरतपक्षबीच विजयबस्तीमा मंगलबार भएको वार्तामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा कसैले पनि अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो ।
गत माघ १५ गते ठोरी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँ परिषदले वडा नं ५ सुवर्णपुरमा रहेको सेवा केन्ऽ वडा नं ४ घ्याङडाँडामा सार्ने निर्णय गरेपछि सुवर्णपुरवासी संघर्ष समिति नै गठन गरेर माघ १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।
परिषद निर्णय खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आन्दोलनरत पक्षले गरेका कारण गाउँपालिकाले गृहकार्य तथा छलफलका लागि एक साताको समय मागेको थियो ।
