२६ माघ, काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले तीन वर्षको अवधिमा द्वन्द्वकालमा भएका जम्मा १३ सय घटनाको मात्र छानबिन सिध्याएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको गम्भीर मानवअधिकार उलंघनको घटनाको छानबिन गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई परिपूरणको सिफारिस गर्न २ वर्ष म्याद तोकेर गठित आयोगले तीन वर्षसम्म आफ्नो कामको एक छेउ पनि भ्याएको छैन ।
शुक्रबार आयोग गठन भएको पनि ३ वर्ष पुगेको छ, तर उसले संकलन गरेका ६२ हजार भन्दा बढी उजुरीमध्ये १३ सयको मात्र छानबिन सिध्याएको हो ।
आयोगमा गत साउनसम्म ६१ हजार ६ सय १५ र त्यसपछि १२ सय ६३ वटा गरी ६२ हजार ८ सय ७८ वटा उजुरी परेको छ । त्यसमध्ये प्रदेशमा स्थापना गरिएका मुकाम कार्यालयबाट १३ सय उजुरीमाथि छानबिन सकिएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यवंश शर्मा कँडेलले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
आयोगको विराटनगरस्थित कार्यालयले ३३५, जनकपुरले २२६, जाउलाखेलले ८८, पोखराले २७७, तुल्सीपुरले १८३ र सुर्खेत कार्यालयले १९१ उजुरीमाथि छानबिन सिध्याएको छ । यस हिसाबले अब छानबिन गर्न बाँकी उजुरीको सख्या ६१ हजार ५ सय ७८ रहेको छ ।
आयोगले उजुरीहरु फाइलिङ, अभिलेखीकरण र विषयगत बर्गीकरण गर्दा नै धेरै समय खर्च भएको बताएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय सचिवालय र मुकाम कार्यालयमा कर्मचारी अभाव, बजेटको कमी, विषयगत दक्ष जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक प्रतिवद्धता अनुसार काम नहुनु र आयोगको आन्तरिक कमजोरीका कारण तोकिएको समयमा काम हुन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगको केन्द्रीय सचिवालयमा १०० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ६६ जना कर्मचारी छन् भने हरेक प्रदेशमा रहेको एउटा मुकाम कार्यालयमा ९ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
तोकिएको समयमा काम नसकेपछि सरकारले यसवर्ष पनि आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरिसकेको छ ।
