१५ फागुन, काठमाडौं । डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बन्दा एमाले कार्यकर्ताको एउटा पंक्तिबाहेक आमरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए । ‘कोल्याप्स’ हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सही ठाउँमा सही व्यक्तिको चयन भएको टिप्पणीले ओलीको रोजाई जनस्तरबाट अनुमोदन भएको छ ।

अर्थमन्त्री बन्न एमालेका प्रभावशाली नेताहरुबीच प्रतिस्पर्धा थियो । महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव बिष्णु पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्रीका प्रबल दाबेदार थिए । पछिल्लो पटक पोखरेल र ज्ञवालीमध्ये एकजना अर्थमन्त्री हुने अनुमान धेरैले गर्न थालेका थिए ।

एकपटक अर्थमन्त्री भइसकेका र सफलतापूर्वक बाहिरिएका बिष्णु पौडेल यसपटक मन्त्री बन्ने भन्दा पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा बढी सक्रिय थिए । सुरेन्द्र पाण्डे पनि एकपटक सफल अर्थमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । तर, उनीहरु यसपटक ओलीको रोजाइमा परेनन् । त्यसैले ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीभन्दा डा. युवराज खतिवडा रोज्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी नेताबाट पनि बल पुग्यो ।

एमालेको आन्तरिक समीकरणमा ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली पछिल्ला दिनमा नङ र मासुजस्तै नजिक भनेर चर्चा गरिने पात्र हुन् । तर, अर्थमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा दुई नेताको सम्बन्ध चिसिएको निकटस्थहरुले बताएका छन् । यसमा अन्य नेताहरुले सकेसम्म भूमिका निर्वाह गरे । अन्ततः अर्थमन्त्रालय दुवै नेताले पाएनन् ।

दृश्यमा नेताहरुको विवादले अर्थमन्त्रालय डा.खतिवडाले पाएको देखिए पनि, प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाईमा शुरुदेखि नै खतिवडा थिए । खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्नु र अदालतले सांसदको सपथग्रहण नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुले पनि ओली के चाहान्थे र के चाहान्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउनुका दुई सन्देश

खतिवडालाई सोमवारै अर्थमन्त्री बनाउनुको दुईवटा सन्देश छन् । एउटा-प्रधानमन्त्री आफ्नो यो कार्यकाललाई कुनै पनि हालतमा खेर जान दिने पक्षमा छैनन् र पात्रको छनोटमा पनि कसैसँग सम्झौता गर्न चाहँदैनन् । दोस्रो सन्देशचाहिँ अदालतलाई पनि हो ।

दालतले अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्टै खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुले धेरै कुरा बोल्छ । खतिवडा ओलीले देखेको सम्बृद्धिको सपनाको जहाज चलाउने मुख्य सारथी हुन् भन्ने कुरा दुनियाँलाई बुझाउन उनको नियुक्ति हो, जुन सन्देश अदालतलाई नै दिइएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सहभागी गराएर दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउने सन्देश दिँदै अदालतलाई मौन जवाफ दिएका छन् ।

पार्टीमा आफूलाई निशर्त र निस्वार्थ साथ दिँदै आएका नेताहरुलाई पन्छाएर ओलीले डा.खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउनु भनेको उनी प्रधानमन्त्रीको रुपमा यो मौकालाई खेर जान दिँदैनन् भन्ने देखिन्छ ।

जनताले यसपटक वाम गठबन्धन र विशेष गरी ओलीका नाममा बहुमत दिएका हुन् । यसपटक राम्रो गरे भने ओलीले जस पाउनेछन् । नराम्रो गरे सबै अपजसको भारी बोकेर उनी बाहिरिनुपर्नेछ ।

ओलीलाई शंकाको लाभ दिउँ

ओलीसँग आलोचनात्मक सम्बन्ध राख्ने एमालेका एक प्रभावशाली नेता तथा सांसदले भने- ‘यसपटक ओलीलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ, यो जनमत उनकै नाममा आएको हो । सफलता र असफलताको सबै जिम्मेवार पनि ओली नै हुनुपर्ने भएकाले कसलाई मन्त्री बनाए भनेर रोइलो गर्नु जरुरी छैन, उनको इनिङ (सुरूअात) राम्रो छ ।’

अर्थमन्त्री नपाएपछि स्वाभाविकरुपमा एमाले महासचिव पोखरेलको रुची भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुन सक्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव पोखरेलसँग ‘वान टु वान वार्ता’ गरेपछि रक्षा मन्त्रालय ‘केही समयका लागि’ भनिएको चर्चा पनि छ एमालेभित्र ।

अहिलेको संघीय मामिला मन्त्रालयलाई नै प्रादेशिक विकास समन्वय मन्त्रालयको स्वरुपमा विस्तार गरेर सबै प्रदेशको विकास निर्माणको समन्वय गर्ने शक्तिशाली मन्त्रालय खडा गरेर पोखरेललाई त्यसको जिम्मेवारी दिनेबारे समेत छलफल भएको प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले जसरी अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडालाई ल्याएर अर्थतन्त्र बारे चिन्ता गर्नेहरुलाई राहत दिए, त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रविन्द्र अधिकारीलाई दिए भने आश्चर्य हुने छैन । किनकि संसदको विकास समितिको सभापति भएर अधिकारीले विकासका मोडालिटी र बजेट खर्चका बारेमा राम्रो विज्ञता हासिल गरेका छन् ।

हावादारी र टुक्के गफको आरोप

ओली यसपटक विभागीय मन्त्री बनाएकाहरुबाट आफूलाई सफल बनाउने काम होस् भन्ने चाहान्छन् । ओलीका आलोचकहरुले देश बनाउने उनका योजना र सपनाहरुलाई ‘हावादारी र टुक्के गफ’को संज्ञा दिएका छन् । रेलदेखि तेलसम्म, पानी जहाजदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसम्मका उनका योजना कार्यन्वयन गर्न सक्ने टिम बनाएर अघि बढे भने उनकै कार्यकालमा अधिकांश योजनाको काम शुरु हुनेछ ।
ओलीले रेल ल्याउने कुरा गर्दा उडाउनेहरुले नै आफ्नो घोषणापत्रको कभरमै रेल र पानी जहाज राख्न बाध्य हुनु भनेको उनले सोचेका योजना पूरा हुनै नसक्ने खालको थिएनन् भन्ने कुराको पुष्टि हो ।

तर, अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग सपनामात्र सुनाउने सुविधा भने छैन । त्यसैले उनलाई आफ्ना सपना पूरा गर्न सक्ने खालको टिम बनाउने छुट दिनुपर्छ भन्नेमा एमालेका नेताहरु पनि पुगिसकेका छन् । किनकि ओलीले पटक- पटक भनेका छन्- ‘हरेक व्यक्तिलाई काम गर्नका लागि सीमित अवधि हुन्छ । मेरा लागि त झनै समय सीमित छ, यो समयको सदुपयोग गरेर देश बनाउने बाहेक मेरो अरु कुनै सपना छैन ।’
अहिले कुनै अमूक नेतालाई मौका दिने, ओलीको गुटमा निरन्तर दुःख गरे बापत न्याय गर्ने वा पार्टीभित्रका गुट सन्तुलन मिलाउने नाममा मन्त्री छान्न बाध्य पार्नुभन्दा उनलाई उनकै शैलीमा काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीभित्र विकास भएको छ । यो पनि ओलीका लागि सुबिधा हो ।

नेताहरुको मन राख्न मात्र मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने कि आफ्नो मिसन पूरा हुने खालको टिम बनाउने भन्ने सन्दर्भमा उनी द्धिबिधामा छैनन् । ओलीको विकास र सम्बृद्धिको सपना र देशको धरातलीय यथार्थबीच निकै असमानता छ । त्यसैले उनी अहिले कसैलाई मौका दिई हेरौं न त भन्ने अवस्थामा छैनन् । सायद तेस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा पनि उनले पात्र छनौटमा केही सरप्राइज नै दिन सक्छन् ।

राम्रो शुरूअातःआलोचनामुक्त मन्त्रिपरिषद

मन्त्रिपरिषद गठनका सन्दर्भमा ओलीले अहिलेसम्म डिस्टिङ्सन नै पाएका छन् । विवादस्पद र बद्नाम पात्रहरुलाई मन्त्री बनाउँछन् कि भन्ने आशंकालाई उनले खारेज गरेका छन् । शुरुमा लालबाबु पण्डित र थममाया थापमगरको नियुक्ति समावेशी हिसाबले पनि सन्देशमूलक थियो । लालबाबुको चयनलाई सबैले स्वागत गरेका हुन् ।

दोस्रो चरणमा पनि उनले आलोचनामुक्त मन्त्रीहरु चयन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको पूर्णतासम्म उनले यहि शैली अपनाए भने ओली आलोचनामुक्त मात्र हुने छैनन्,उनको सरकारबाट धेरैले अपेक्षा गर्ने आधार अझ बलियो हुनेछ । माओवादीबाट दिने मन्त्रीहरु पनि ओलीको स्पिरिटमा काम गर्ने खालमा भए भनेमात्र ओलीको मिसन सफल हुनेछ ।

आलोचनाका निम्ति गरिने आलोचना र गुटभित्रबाट व्यक्त हुने कुण्ठा त जुनसुकै बेला पनि आइरहन्छन् । तर, ओलीले मन्त्री चयनको सन्दर्भमा भने साँच्चिकै देश बनाउन उनी गम्भिर छन् भन्ने प्रारम्भिक चाहिँ सन्देश दिएका छन् । पार्टीमा सधैं फरक मत राख्ने रामकुमारी झाँक्रीदेखि नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेसम्मले ओलीले चयन गरेका मन्त्रीप्रति शन्तुष्टि व्यक्त गर्नु त्यसको द्योतक हो ।
अब ओलीले थप्ने मन्त्रीहरुमा पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई कसरी मिलाउछन् भन्ने प्रश्न पनि गरिरहेका छन् । उनले मन्त्रि चयनका सन्दर्भमा माधव नेपालसँग परामर्श गरेका छन् । त्यस्तै बामदेव गौतम,बिष्णु पौडेल लगायतका नेताहरुसँग पनि परामर्श गरिरहेका छन् ।

एमालेमा महाथीर मोडलको चर्चा

पात्रका सन्दर्भमा भन्दा पनि र योग्यता अनि विज्ञताका सन्दर्भमा पनि प्रधानन्त्रीले बढी सरोकार राखेको उनका सहयोगीहरु बताउँछन् । जस्तो कि उनले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा चयन गरेका बिष्णु रिमाल उनको स्पिरिट बुझेर काम गर्ने कामकाजी नेता हुन् ।
त्यस्तै परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला समेत हेर्ने गरि भारत लगायतका देशको जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा उनले राजन भट्टराई नियुक्त गर्ने सम्भावना छ । ओलीले आफ्नो सचिवालय समेत अहिलेसम्म पूर्णता नदिनुको पछाडि पनि निर्विवाद र लोभलालच नगर्ने पात्रहरुको खोजी भइरहेको अर्थमा लिइएको छ ।

कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक देशको विकास र सम्वृद्धिका सन्दर्भमा मलेसियाका मोहम्मद महाथिरको जस्तो मोडल अबलम्बन गर्ने अनुमान समेत लगाइसकेका छन् ।

ओली आफैं पनि मलेसियाका महाथीर मोडलका प्रशंसक हुन् । एउटा व्यक्तिले चाहृयो भने देश बनाउन सक्छ भन्ने ओलीको दृढ इच्छाशक्ति छ । तर, उनले भनेजस्तै उनीसँग समय भने सीमित छ ।