१६ फागुन, काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नेसम्बन्धि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको रिपोर्ट मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको जानकारी दिएका थिए, २६ माघमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ।
तर, उक्त ‘क्याबिनेट’ निर्णय २० दिन बितिसक्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालय आइपुगेको छैन । सरकारले अनुदान (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ)को अवधारणामा उक्त आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म उक्त निर्णयमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । सोही कारण रिपोर्ट ऊर्जा मन्त्रालयमा नपठाइएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार यसअघि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता खारेज र त्यसको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको सम्बन्धि निर्णय ३/४ दिनमै मन्त्रालयमा पुुगेका थिए । घिमिरे भन्छन्, ‘सामान्यतया क्याबिनेटले निर्णय भएको ३/४ दिनमा हामीकहाँ निर्णय आइपुग्छ र अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय आउन एक साताभन्दा बढी लागेको छैन ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई दिएको अन्तरवार्तामा केपी ओलीले देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउने संकेत गरिसकेका छन् । सोही कारण मुख्यसचिव रेग्मीले निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी राखेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘ओली सरकारलाई खुशी पार्न यो निर्णय रोकेर राखिएको हो, अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएको छैन । सोही कारण ऊर्जा मन्त्रालयमा नपठाइएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोत भन्छ ।
उक्त आयोजनामा लगानी जुटाउने मोडेलबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष वाग्लेले ५ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सोही प्रतिवेदन २६ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले नै २७ कात्तिकमा उक्त आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यतिबेलै उक्त निर्णय वाम सरकारले उल्ट्याउने बताएका थिए ।
बुढीगण्डकीका सन्दर्भमा देउवा सरकारले तीन निर्णय गर्यो । उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई गलत तरिकाले सुम्पिएको बताउँदै २७ कात्तिकमा सम्झौता खारेज गर्यो । ८ मंसिरमा विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने बताउँदै यसको लगानीका विषयमा अध्ययन गर्न योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष वाग्लेको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति बनायो । र, २६ माघमा वाग्लेको प्रतिवेदन पारित गर्यो ।
वाम गठबन्धनको सरकारलाई खुशी पार्ने उद्देश्यले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ‘क्याबिनेट’ निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी थन्क्याएको दाबी
अघिल्ला दुई निर्णय ३/४ दिनभित्रै ऊर्जा मन्त्रालय पुगे । पछिल्लो निर्णय भने बाटैमा गायब भयो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले २१ जेठमा उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सम्झौता गरेको थियो । राजीनामा दिएर कामचलाउ बनेको सरकारले गलत नियतवस उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको बताउँदै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
तत्कालीन संसदका कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले ९ असोजमा उक्त निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । र, सोही निर्देशनमा टेकेर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय क्याबिनेटमा लगेका थिए ।
क्याबिनेटमा पनि सहजै पारित भएको निर्णय थिएन त्यो । कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी केही मन्त्रीले थापाको प्रस्ताव फिर्ता लिन चर्को दबाब दिएका थिए । मन्त्री थापाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नभए सरकारबाटै फिर्ता हुने धम्की दिएर जबर्जस्ति पारित गर्न लगाएका थिए ।
यस्तो छ वाग्लेको प्रतिवेदन
वाग्लेको प्रतिवेदनले दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागतमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने बताएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका कोषहरु परिचालन गर्न सकिने औंल्याएको छ ।
आयोजना निर्माणपछि प्राप्त हुने प्रतिफलदर न्यून हुनेसमेत वाग्लेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिफल दर न्यून हुने भएका कारण लगानीकर्ता टाढा नभागून् भन्ने उद्देश्यले ९४ अर्ब रुपौयँसम्मको ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’को प्रस्ताव गरिएको छ ।
