सोमबार, ११ असार, २०७५
Ruslan
OnlineKhabar.com
Suzuki
Advertisment
SKIP THIS
Advertisment
SKIP THIS

कोरियनसँग पीपीए हुँदा हंगामा किन ?

Suzuki
कुलमान घिसिङ

अपर त्रिशुली -१ को पीपीए डलरमा भयो भन्नासाथ विवाद आयो । यो पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) मा कसैले बोल्ने बाटै छैन । चाइनिज वा अरु डेभलपर्सले नै भन्नुस्, कसैले बोल्ने बाटो नै छैन । यो मोडलमा आउँछन् भने जति पीपीए गरे पनि जोखिम छैन ।

हुन सक्छ, भोलि हामीले धेरै पीपीए वैदेशिक लगानीमा गर्न नसक्ने हुन सक्छ । विनिमय जोखिमभन्दा पनि भोलि शोधनान्तरका कुरा आउन सक्छ । आखिर डलर त तिनुपर्छ नि, त्यो कुरा पनि आउन सक्छ, २/३ हजार मेगावाटको पीपीए गर्दा ।

अहिलेको अवस्थामा जस्तो कोरियनकै लगानीको कुरा गर्नुस् । १० वर्ष भयो कोरियनहरू यहाँ बसेको । १० वर्षसम्म लगानी गरेर बसिराछ । कहिले लाइसेन्स खारेज गरेको छ, कहिले के, कहिले के गरेर बसेको छ । अनि कोरियनलाई कसरी धपाउन सकिन्छ भनेर लागिएको छ । अहिले पनि पीपीए गर्दैन भनेर धपाउने कि आएको लगानी लिने त ?

यो आयोजना यति राम्रो आयोजना छ, यति नजिकै, काठमाडौंलाई सीधै जोड्ने, १५ सय गिगावट आवर उर्जा दिन्छ । त्यो भनेको अहिले हामी ४५ सय गिगावाट आवर, ४७ सय ५० र पाँच हजार गिगावाट आवर उर्जा खपत गर्छौं । त्यो १५ सय त एक तिहाइ उर्जा दिन्छ ।

१० वर्ष भयो कोरियनहरू यहाँ बसेको । कहिले लाइसेन्स खारेज गरेको छ, कहिले के, कहिले के गरेर बसेको छ । अनि कोरियनलाई कसरी धपाउन सकिन्छ भनेर लागिएको छ । अहिले पनि पीपीए गर्दैन भनेर धपाउने कि आएको लगानी लिने त ?

लगानी, डीपीआर सबै तयार छ, भोलि नै सुरु हुन सक्छ । सबै चिज तयार छ, अब तिमी जाउ भन्ने हामीले ? कि पीपीए नै नगरौं भनौं ? के नेपाली रुपैयाँमा पीपीए हुन्छ, आउने भए आउ नआउने भए नआउ भन्नुपर्‍यो । होइन भने यति त गर्दिनुपर्‍यो नि !

कसैले आफूखुसी गरेको पीपीए होइन यो । यसले त मन्त्रिपरिषददेखि यावत प्रक्रिया पार गरेर आएको हो । यस्तो चिजमा पनि देशै डुबायो भन्ने कुरा गलत हो । ६० अर्बमा बनाओस् वा एक खर्बमा बनाओस्, हामीसँग कुनै सरोकारको कुरा भएन । ‘कस्ट प्लस’ पीपीए नै होइन यो ।

कोरियन कम्पनी धन्न फर्किएन !

हल्ला त यहाँ के पनि गरिरहेका छन् भने ६० अर्ब तिर्नलाई हेजिङ फण्ड भन्ने कुरा पनि भनेका छन् । मैले पत्रकार सम्मेलनमा प्रष्ट भनेको पनि छु । तर, बुझ्नेले बुझ पचाएपछि के गर्ने ?

यहाँ धेरै ‘इन्ट्रेष्ट’ का विषयहरू पनि छन् । कतिले तलको लाइसेन्स खारेज गरेर माथिको लिन खोजेकै हो, कोरियनलाई धपाएर । कतिपय विदेशको लगानी आयो भने हाम्रो बजार के होला भन्नेहरू पनि छन् । यहाँ त संकट भइरहृयो भने खेल्न पाइन्छ नि त । संकटकै बेलामा बीचमा बसेर धेरैले कमाउँछन् । यो संकट हट्यो भने त्यो त रोकिन्छ ।

तर, सबैजना प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ । आखिर अहिलेसम्म अपर त्रिशुली-१ यो पीपीए किन भएन ? आज भन्दा चार वर्ष पहिले यो पीपीए भएको भए त्यो आयोजना आइसक्थ्यो । कोरियनहरू १० वर्षसम्म पीपीएकै कारण रोकिए । केही समयअघि त्यहाँका राजदूत आउनुभएको थिए । मैले तपाईहरूको १० वर्षसम्मको धैर्यताका लागि धन्यवाद भनें ।

आयोजना लागत ६० अर्ब बनाएर ब्रहृमलुट नै गरे भनियो । लागत हेर्ने हो भने अहिले ६० अर्ब आयोजना लागतमा मा ‘कस्ट प्लस बेसिस’ मा १७ प्रतिशत रिटर्न दिने हो भने हामीले १५ सेन्ट दिनुपर्छ ।

अनि त्यो लागत हेरेर साध्य हुन्छ ! उसको लागत कहाँ/के भनेर सबै हेर्न हामीलाई सम्भव पनि हुँदैन । उसले जे लागत ल्याउँछ त्यसैमा १७ प्रतिशत प्रतिफल दिने भन्नासाथ त उसले त लागत बढी नै ल्याउँछ अनि मैले १२-१३ सेन्ट दिने त ? दिन सक्छु त ? हाम्रो आफ्नो क्षमता त छैन । त्यसो भएपछि मैले जे दिन सक्छु, त्यसमा आउनेमात्रै आउ भनेको हो ।

यो कस्ट प्लस बेसिसको पीपीए नै होइन । तर, अहिले चीन, कोरिया, पाकिस्तानको पीपीए हेर्नुहुन्छ भने ती ‘कस्ट प्लस बेसिस’ पीपीए हुन् । १७ प्रतिशत आधारमा पीपीए भएका छन् ।

म केही समय पहिले बैंकक जाँदा हाइड्रोपावर महंगो भयो भन्ने कुराहरू आए । पाकिस्तानमा ‘कस्ट प्लस बेसिस’ मा पीपीए हुन्छ । त्यसमा उसले लागत नै यति उ्रच्च गरेको छ, त्यसमा १७ प्रतिशत रिटर्न लिएपछि १० सेन्टभन्दा घटीको पीपीए नै भएको छैन । १० सेन्टमा पीपीए भएको छ, शतप्रतिशत ‘एक्स्चेन्ज रिस्क’ लिएको छ ।

सरकारले जोखिम लिएको छ । अनि मैले हाइड्रोपावर महंगो छैन, हाम्रोमा यस्तो छ भनेपछि पाकिस्तानका एक सहसचिवले तपाइँको मोडल के हो दिनुपर्‍यो भने ।

मोडल हाम्रो पनि त्यही हो । ‘कस्ट प्लस’ मा त त्यसको उनीहरूले नियन्त्रण उनीहरूले गर्न सक्नुपर्‍यो नि ! डेभलपर्सले जे दियो, त्यही भएपछि अनि हुन्न त महंगो ? एउटा कुनै डेभलपरले हाइड्रोपावर बनायो, १५ करोडलाई ३० करोडमा बनायो ।

अब त्यसमा ३० करोड लाग्दैन भनेर भन्ने को ? १५ करोडमै सकिन्थ्यो होला । न त्यसमा प्रातिस्पर्धी ठेक्का हुन्छ, न त्यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्छ, न केही लाग्छ । आफैं ठेकेदार आफैं सबै । अनि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?

‘कस्ट प्लस’ मा गरेर साध्य हुन्छ, सम्भव छ ? छैन । हामीले दिन सक्ने दर दिने हो । तसर्थ अहिलेको पीपीएमा कुनै जोखिम छैन ।

डलरमा पीपीए नगर्ने भए ढोका बन्द गरे हुन्छ

अब डलरमा पीपीए ! यदि यो पनि नगर्ने हो भने गर्ने के त ! अब एफडीआई भन्ने, त्यसका लागि डलर त चाहिन्छ । कपतिमा बैंकको ऋण त तिर्नुपर्‍यो । बैंकको ऋण पनि म तिर्दिनँ, डलर पीपीए गर्दिनँ, नेपालीमै पीपीए गर्छु भन्ने हो भने त ढोकै बन्द गरेर बसे भैहाल्यो नि ! यो जति अधिकतम कति आउन सक्छ, त्यो हेरौं । यो सम्भव छ । म त भन्छु यसले ठूलो ढोका खोलेको छ ।

म कोरियामा दुईपटक गएको छु । त्योबेला म चिलिमेको महाप्रबन्धक हुँदा प्रस्तुति गरेको थिएँ । हाम्रा एनआरएनहरू सबैले त्यो आयोजनाको किन पीपीए हुँदैन भनेर प्रश्न गरे । त्यहाँ निकै नकारात्मक कुरा भयो नेपालका बारेमा, लगानीका सम्बन्धमा ।

अर्बौं लगानी गरेको छ, लगानी डुब्ने भइसक्यो, हामी त्यही एउटा काम पनि गर्न सक्दैनौं । कोरियनसँग एउटा पीपीए हुँदा यत्रो हंगामा हुनुपर्ने ? कति धैर्य गर्ने ? वास्तवमा २/४ महिनामात्रै रोकेको भए पनि उनीहरू छाडेर जाने अवस्थामा थिए । यस्तो अवस्थामा कसरी ल्याउने वैदेशिक लगानी ? बजार नदिने अनि कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी ? मार्केट भनेको त पीपीए हो नि त ।

नेपालमा पीपीएको दुखद इतिहास

अहिलेसम्म नेपालमा एउटा डलरमा र अर्को नेपाली मुद्रामा पीपीए भएका छन् । डलरको पीपीएको क्षेत्र हेर्ने हो भने हामी खिम्तीदेखि सुरु गर्दा हरेक पीपीएमा ‘रेट’ घट्दै आएको अवस्था छ । र, नेपाली मुद्राको पीपीए ३ रुपैयाँ २५ पैसादेखि बढ्दै आएको अवस्था छ । यसपालि चैं मर्ज भएको छ ।

डलर पीपीएको कुरा गर्दा त्योबेला हामीले खिम्तीमा ६ सेन्टमा पीपीए गर्‍यौं । तर, यसको त पार्ट अर्कै छ । ‘स्पील इनर्जी’ को पनि १२ सेन्टसम्म पुगेको छ । खिम्तीको पीपीएको अहिले हामीले २०/२२ सेन्टसम्म पुग्छ, ड्राई सिजनमा अहिलेको अवस्थामा । अन्य सिजनमा अलिक कम छ । अहिले औसतमा खिम्तिको पीपीए करीव १२ सेन्ट पुग्छ ।

किनकि खिम्तीमा अहिले रोयल्टी पनि हामीले नै तिर्नुपर्छ । वर्षभरिको इनर्जी कति आयो र हामीले कति तिर्‍यौं भन्ने हिसावबाट औसत आउँछ । यो हिसाव १२ सेन्ट औसत हो । १२ सेन्ट भनेको करीव १२ रुपैयाँ हो । कुल गर्दा खिम्तीमा १२ रुपैयाँको औसतमा छ ।

कतिपय विदेशको लगानी आयो भने हाम्रो बजार के होला भन्नेहरु पनि छन् । यहाँ त संकट भइरहृयो भने खेल्न पाइन्छ नि त । संकटकै बेलामा बीचमा बसेर धेरैले कमाउँछन् । यो संकट हट्यो भने त्यो त रोकिन्छ ।

खिम्तीको पाटोमा ‘अनलिमिटेड स्क्यालेसन’ छ । अमेरिकाको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकलाई हेरेर प्रत्येक वर्ष त्यो बढ्दै जान्छ । वार्षिक २/३ प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्दै जाँदा अहिले यो विन्दुमा पुगेको हो ।

त्यहाँ ‘प्राइस स्क्यालेसन’ पनि अनलिमिटेड छ । अर्कोचाहिँ जुन ‘एक्स्चेन्ज रिस्क’ जो छ, डलरको, त्यो हामीले शतप्रतिशत लिएका छौं । पीपीए पनि शतप्रतिशतमा निश्चित प्रतिशतमात्रै नेपालीमा छ । त्यसको पार्ट चैं हामीले डलरमा नै तिर्नुपर्छ ।

मतलव त्यो बेला करिव डलरको भाउ ५३ हुँदा अहिले उक्त एक्चेन्ज रिस्क नै करीव दोब्बर भइसक्यो । त्योबेला हाम्रो थोरै पैसाले धेरै डलर आउँथ्यो । अहिले धेरै पैसाले थोरै डलर आउँछ । तर, उसलाई त डलर नै तिर्नुपर्छ । त्यसैले त्यो एक्स्चेन्ज रिस्क पनि हामीले नै लियौं, शतप्रतिशत नै पीपीए अवधिसम्मका लागि । खिम्तीमा गरिएको त्यो निकै खतरनाक पीपीए हो । त्यो रिस्क हामीले अहिले पनि लिइरहेका छौं ।

तर, अहिले २० वर्षपछि, सन् २०२० पछि त्यो रिक्स ५०/५० हुँदैछ । र, पीपीए पनि रिभ्यु गर्ने भनेको छ, त्योबेला हामी सोचौंला । रिभ्यु गर्दा ५० प्रतिशत शेयर विद्युत प्राधिकरणलाई पनि आउने भन्ने छ । त्यो भन्दा ‘अफ्रन’ मा धेरै नै पैसा गएको छ ।

खिम्तीको पीपीएमा दुईवटा कुरा थिए । त्यसमा एउटा ‘फ्ल्याट रेट’ दिइयो । त्यहाँ अहिलेको जस्तो इनर्जीमा छैन, त्यो रेट क्यापासिटीमा छ । यति क्यापासिटी बराबर महिनाको यति तिर्ने भन्ने छ । त्यहाँ क्यापासिटीमा पीपीए छ । तर, हिसाव गर्दा माथि उल्लेख गरेको जतिको हिसाब आउँछ ।

क्यापासिटीमा पीपीए गरेपछि र त्यो पनि फ्ल्याट भएपछि २४ लाख डलरबाट बढ्दै गएर महिनाको ३२/३३ लाख डलर पुगेको छ । यो करीव ३२/३३ करोड जति पुग्ने भयो । यति भएपछि बर्खामा इनर्जी चैं बढ्ने भयो । बढी इनर्जी भएपछि बर्खामा कम लोडसेडिङ हुने भो । तर, हिउँदमा त स्वात्तै घट्ने भयो । थोरै इनर्जी भाग गर्नुपर्ने भएपछि बढी रेट आउने भयो । खिम्तीको बिजुलीमा २५ सेन्टसम्म आउनुको कारण यही हो ।

अर्कोचाहिँ त्यहाँ ‘एक्सेस इनर्जी’ भनेर राख्दियो, त्यसको ‘कष्ट’ छुट्टै राख्दियो । त्यसको करिव ४/५ सेन्ट जति राखेको थियो, अहिले बढेर १२ सेन्टजति पुगेको छ । त्यो ड्राइ सिजनको एक्सेस इनर्जीको रेट छुट्टै राख्दियो । त्यसमा इनर्जी क्याल्कुलेसन राख्दियो ।

हाइड्रोलोजीमा त मासिक क्याल्कुलेट इनर्जी आउँछ । जस्तो ड्राइ सिजन फागुनमा नै हेर्दा, त्यसमा हाइड्रोलोजी यति भनेर इनर्जी अनुमान गर्न सकिन्छ, केही प्रतिशत तलमाथि हुनसक्ला ।

खिम्तीमा के गर्‍यो भने आउने इनर्जी कम राख्दियो, तर एक्सेसमा बढी राख्दियो । आउने इनर्जी किन कम राख्यो भन्दा यता त फ्ल्याट छ । त्यसमा जति इनर्जी राखे पनि रेट त त्यही पाउने भयो, थोरै इनर्जी राखे पनि रेट त्यही पाउने भएपछि त इनर्जी यता कम भयो, रेट त्यही पायो ।

फेरि त्यही इनर्जीलाई यता ल्यायो एक्सेसमा पैसा पनि पायो । यहाँ दुईवटा फाइदा भयो । यसलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिशत त परिवर्तन हुँदैन । सय युनिटमा सय युनिट नै एक्सेस आउनु भनेको त ठूलो कुरा हो ।

यी कुराको ल्याकिङ छ खिम्तीमा । किनकि त्योबेलामा इनर्जीका बारेमा त्यति ज्ञान पनि भएन । विज्ञहरू पनि भएनन् ।

खिम्तीपछि हामीले अपर भोटेकोशीमा पीपीए गर्‍यौं । यसमा खिम्तीको जस्तै तर अलि राम्रो भयो । यसमा चाहिं ३ प्रतिशत ‘स्क्यालेसन’ छ । तर, यो खिम्तिभन्दा अलि कम छ । ११ सेन्टसम्म छ, यसको रेट । यसमा पनि डलर एक्चेन्जको रिस्क हामीले नै लिएका छौं । अब त्यो पनि रेट अलि कम भए पनि एक्स्चेन्ज रिस्क हामीले नै लियौं ।

खिम्तीमा पीपीए गरेको बेलामा भन्दा अहिले हरेक कुराको ज्ञान छ हामीलाई । त्यसैले त्योभन्दा राम्रो पीपीए भयो । भोटेकोशीमा क्यापासिटीमा पीपीए भएन । रेटमा पीपीए भयो । प्रतियुनिट ६ सेन्टमा गरियो । यो राम्रो भयो ।

तर, प्रत्येक वर्ष ३ प्रतिशतको ‘स्क्यालेसन’ हुँदा त्यो अहिले ११ सेन्टजति पुगेको छ । यसमा पनि हामीले शतप्रतिशत एक्स्चेन्ज रिस्क लियौं । भनेपछि एक्स्चेन्ज रिस्क पनि लियौं, स्क्यालेसन पनि बढ्दै गयो । यो हरेक वर्ष बढ्छ । त्यसैले खिम्ती र भोटेकोशी यी दुईवटै एकदमै महंगा पीपीए भए ।

त्यसपछि हामीले धेरै पीपीए गर्‍र्यौं । जस्तै डलरमा इन्द्रावतीको पीपीए भएको छ । अलि महंगै भए पनि यो सानो पीपीए भएकाले त्यसको त्यति ठूलो असर छैन । ५० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दीको पीपीए भयो चाइनीजहरुसँग ।

त्यो पनि अलि महंगै पीपीए भयो । अहिले नै करीव आठ सेन्ट छ । १५ वटा कम्पाउन्ड इस्क्यालेसन छ ३ प्रतिशतका दरले छन् । त्यसमा पनि हामीले नै एक्स्चेन्ज रिस्क लिएका छौं । त्यो पनि एकदमै खतरा पीपीए नै हो । त्यसले एकदमै राम्रो इनर्जी दिए पनि रेट आठ सेन्ट पुगिसकेको छ ।

त्यसपछि काबेलीको पीपीए ६ दशमलव २९ सेन्टमा भयो । त्यसमा ६ प्रतिशतका दरले १० वटा स्क्यालेसन थियो । त्यसको बीचमा १५ वर्षपछि ‘क्लिप’ गरेको छ । तर, त्यसमा पनि एक्स्चेन्ज रिस्क लिइएको छ ।

त्यसपछि लोअर सोलुलगायतको पीपीए भएको छ । यतिञ्जेलसम्म रेट चैं नेगोसियसनमा थियो । सबै डलर पीपीएको रेट नेगोसियसनमा थियो । लोअर सोलु लगायतमा आउँदा ४८० र ८४० कै राखियो, नेपाली डेभलपर्सकै राखियो ।

४८० वेट सिजनमा र ड्राइ सिजनमा ८४० नै राखियो । डलरको रिस्क शेयरिङ चाहिँ यसमा ६० प्रतिशत हामीलाई र ४० प्रतिशत उनीहरूलाई राखियो, ३० वर्षका लागि । ३० वर्षको सम्झौता गरेकाले त्यो पनि अलि रिस्क नै छ ।

यसरी बन्यो पीपीएको नयाँ मोडल

यसबीचमा माथिल्लो त्रिशली-१ को सन्दर्भमा धेरै विवाद आयो । डलरमा पीपीएका लागि फ्रेमवर्क बनेन भनेर संसदीय समितिमा पनि कुरा उठे ।

त्यसपछि एउटा ट्रान्सपरेन्ट फ्रेमवर्क बनाउनुपर्‍यो भनेर मन्त्रालयले ऊर्जासंकट निवारण तथा जलविद्युत् दशकसम्बन्धी कार्ययोजना बनायो । त्यसको कमिटीमा म आफैं पनि त्यसमा बसेर काम गरेको थिएँ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री भएका बेलामा त्यो भएको थियो ।

यसबीचमा अर्थमन्त्रालयबाट १० वर्षभन्दा बढीको डलर पीपीए नगर्ने भन्ने आयो । त्यो कमिटीले अझै त्यसलाई पनि परिमार्जित गर्दै अधिकतम् १० वर्ष वा ऋण पे-ब्याक नभएको अवस्थासम्म भन्यो ।

हामीले ऋण पे-ब्याक नभएसम्म नै भनेर कार्ययोजना ल्यायौं । १० वर्षअघि नै ऋण तिरिसक्दा त्यो रिक्स नलिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्‍यौं । र, ऋण पार्टमा मात्रै डलर पीपीए दिने भन्यौं । त्यसमा २० प्रतिशत इक्वीटीको रिस्क विदेशी लगानीकर्ता लिनुपर्ने भन्यौं । ८० प्रतिशत ऋणमा मात्रै डलर पीपीए गर्ने भनेर कार्यायोजना बन्यो ।

तर, यो १० वर्षमा पनि डलरमा रिस्क त छ । त्यसैले हामीले ‘हेजिङ मेकानिज्म’ बनाउने अवधारणा ल्यायौं । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले काम गर्ने भनियो । हेजिङ फण्ड सिर्जना गर्ने, त्यसमा डेभलपरले पनि पैसा हाल्ने, प्राधिकरणले पनि हाल्ने ।

र, जुन रिस्क हुन्छ, हाम्रो करेन्सी डिभ्यालुयसन हुँदा त्यही फण्ड हेजिङबाट बेहोर्ने र अधिकतम् १० वर्ष रिस्क लिने गरी ऊर्जासंकट निवारण कार्ययोजना त्यतिबेलाको ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषदले पास गर्‍यो ।

त्यसपछि त्यो डकुमेन्ट मन्त्रालयमा आयो । मन्त्रालयले फेरि पनि पीपीए र डलर पीपीएबारे विस्तृत व्यवस्था गर्ने गरी सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनायो ।

सो कार्यदलले पनि हामीले कार्ययोजनामै उल्लेख गरेअनुसारकै सरकार, वर्ल्ड बैंक र एडीबी पनि आउन सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले हेजिङ फण्ड स्थापना गर्ने गरी कार्यविधि बनायोे । लोन पार्टका लागि अधितकतम् १० वर्षका लागि मात्र डलरमा पीपीए गर्ने भन्ने निर्क्योल मन्त्रालयले पनि गर्‍यो ।

रेट पनि नेपाली डेभलपरलाई जस्तै दिने गरी तय भयो । दुई सिजनमा छुट्टाछुट्टै प्रतियुनिट ४.८० र ८.४० रुपैयाँ नै दिने । यदि पछि डलरको मूल्य बढ्यो भने हेजिङ फण्डले दिने गरी कार्यविधि बनाइयो ।

त्यो कार्यविधिलाई मन्त्रालयले पठाएपछि केही माइनर प्राविधिक करेक्सन गरेर प्राधिकरणको बोर्डले पास गर्‍यो । त्योसँगै अन्यखालका आयोजनाको पनि रेट तोकियो र त्यो डकुमेन्टेड भयो । यसले गर्दा कसैलाई नेगोसेसन पनि गर्नुपरेन, रेट नै फिक्स भयो । जसलाई गरे पनि अब त्यही रेट हुन्छ ।

यसपछि हामीले डलर पीपीएको टेम्लेट बनायौं । हामीले डलर पीपीए भएको काबेलीको बेसमा केही परिमार्जन गरेर टेम्प्लेट बनायौं र बोर्डले पास गर्‍यो । सबैलाई एउटै हुने गरी यसलाई बनाइयो । यसलाई ‘फिल इन द ग्याप’ हुने गरी बनाइएको हो ।

माथिल्लो त्रिशुली-१ को पीपीए

जब माथिल्लो त्रिशुली-१ पीपीएको कुरा उठ्यो, रसुवा भोटेकोशीको पनि कुरा उठ्यो । त्यतिबेला माथिल्लो त्रिशुली-१ को पीडीए मन्त्रिपरिषदबाट पास भइसकेको थियो । त्यसमा ६ महिनाभित्रै पीपीए गर्ने भन्ने उल्लेख थियो ।

कार्यविधि बनाउँदा बनाउँदै ६ महिना नाघिसकेको थियो । यसको सबै गाइडलाइन पनि पीडएमै थियो । त्यही भएर त्यसलाई कार्यविधिसँग मिल्दोजुल्दो बनायौं । फेरि केही सेक्युरिटीका विषयलाई राखेर पीडीएलाई कम्याटिबल बनाइयो । अब त डलरको पीपीएको रेट पनि फिक्स थियो । टेम्प्लेट बन्यो, त्यसैलाई ‘फिल इन द ग्याप’ गरेर प्राधिकरणको बोर्डले पास गर्‍यो ।

यसमा के रिस्क छ त ? हिजोको जस्तो नेपालीहरुको आयोजनबाट ३.२४ पैसामा विजुली किन्ने अवस्था छैन । क्रमसँगै त्यो बढेर नेपाली र विदेशलाई एउटै रेटमा ल्याइयो । रेट नै एउटै भयो । अब विदेशीलाई डलरको पार्टमा रिस्क कसरी सेयरिङ गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो ।

सामान्य फरक के हो भने डलर त राष्ट्र बैंकबाट आउँछ । राष्ट्र बैंकबाट नआएसम्म त्यो निश्चित हुँदैन । राष्ट्र बैंकबाट आएको डलर त पारदर्शी हुन्छ । डलरको जोखिम कसरी शेयर गर्ने भन्ने विषयमात्रै रहृयो, त्यो एजेन्ट फण्डबाट हेर्ने भन्ने भयो ।

हाम्रो पीपीएको हालको प्रवृत्ति हामीले ‘प्राइस सिग्नल’ दिने हो, तिर्न सक्ने दर दिने हो, उसको लागतअनुसार दर पाउँदैन । लागतमा आधारित पीपीए होइन, यो उपयोगिताको तिर्न सक्ने दरका आधारमा गरिने पीपीए हो ।

अब जोखिम हेरौं, हिजोको जोखिम र आजको जोखिम । अहिलेको डलर वास्तवमा भन्ने हो भने हिजो विगत तीन दशक देखि शतप्रतिशत जोखिम हामीले लिँदै आएका हौं । आजका दिनमा एक त १० वर्षका लागि ऋण पार्टका लागिमात्रै डलरमा कन्भर्सन पाउने भयो, त्यो पनि हेजिङ फण्डबाट, त्यसमा आफ्नो पनि लगानी हुन्छ । त्यो हेजिङ फण्ड सिर्जना भइसकेको छैन ।

३० वर्षको सट्टा १० वर्ष भयो । १० वर्ष पनि प्राधिकरणका लागि ठूलो कुरा भएन । त्यस्तै डलरको पीपीए ८० प्रतिशतका लोनका लागि मात्रै हो । २० प्रतिशत त उसले सुरुदेखि नै जोखिम लिनुपर्‍यो । १० वर्षपछि त्यो दरमा २० वर्षका लागि शतप्रतिशत जोखिम उसले लिएको छ ।

१० वर्षमा डलरसँगको नेपाली विनिमय दुई सय पुग्यो भने पनि उसले पाउने डलर त्यही हो । यो लगानीकर्ताहरुका लागि निकै ठूलो जोखिम हो । सुरुमा उनीहरुले कुनै पनि हालतमा मान्दै नमान्ने स्थिति थियो । र, हामीले पीपीए गर्ने भए यही अनुसार गर, नभए बन्द गरौं भनेपछि उनीहरुले मानेको विषय हो ।

यत्रो प्रक्रिया पूरा भएको छ, फेरि अर्को प्रक्रिया गर्न त मन्त्रिपरिषद् नै जानुपर्छ, त्यसरी सम्भव नै छैन भनेपछि उनीहरू बाध्य भएर आएको स्थिति हो ।

अहिले के पनि प्रचार गरियो भने अपर त्रिशुली-१ मा २१६ मेगावाटलाई ६० अर्ब लागत लगाएर त्यत्रो लागतमा डलर पीपीए गर्ने ?

अहिलेसम्म हामीले जे पीपीए गर्‍यौं, हाम्रो पीपीए भनेको हामीले तिर्न सक्ने दर दिएको हो । सुरुमा हामीले दिएको दर भनेको तीन रुपैयाँ २५ पैसा र चार रुपैयाँ थियो । त्यही दरमा त्योबेला आउ भनेको हो, त्यो बेला एकदम आकषिर्त आयोजना आउ भनेको हो नि त ।

२० वर्षपछि महंगो आयोजना ल्याउ भनेको त हैन नि त ! त्यसपछि त्यो आयोजना सकियो । त्यसको अवधि सकिएपछि चार रुपैयाँ र सात रुपैयाँ गरेका हौं । त्यो बेलासम्म केही आयोजनाहरू त्यसमा पनि ‘फिजिबल’ देखिए । आए । केही समयपछि त्यो पनि ‘सेचुरेसन’ मा गयो ।

त्यसपछि चार रुपैयाँ ८० पैसा र आठ रुपैयाँ ४० पैसामा आयो । त्यो दरमा अब कति आयोजना त्यसमा ‘फिजिबल’ हुन्छ ! त्यो आउने हो ।

अब जुम्लाको टुप्पोमा भएको आयोजना आज बनाउँछु भनेर हुन्छ ? मसँग आयोजना नभएको भए पो आज त्यो ल्याउने हो त, महंगो नै भए पनि ! आज त त्यो दरमा जे आउँछ, त्यही गर्ने हो नि ।

हाम्रो पीपीएको हालको प्रवृत्ति हामीले ‘प्राइस सिग्नल’ दिने हो, तिर्न सक्ने दर दिने हो, उसको लागतअनुसार दर पाउँदैन । लागतमा आधारित पीपीए होइन, यो उपयोगिताको तिर्न सक्ने दरका आधारमा गरिने पीपीए हो ।

हामीले दिएको दरमा कोही पनि ‘फिजिबल’ छ भने आउ भनेको हो, छैन भने नआउ नै भनेको हो । त्यो राख र १० वर्षपछि त्यो पनि ‘फिजिबल’ होला भनेको हो । तसर्थ हाम्रो पीपीएको आधार भनेकै हामीले ‘प्राइस सिग्नल’ दिएका छौं । ‘कष्ट प्लस’ मा होइन ।

त्यसमा पनि अहिले हामीले के गरेका छौं भने अहिले तिमीहरूको लागत हामी हेर्दैनौं । यो ४.८० र ८. ४० भनेको हाम्रो अधिकतम दर हो । तर, १७ प्रतिशत ‘रिर्टन अन इक्विटी’, त्यो कार्यविधिमा नै छ ।

त्यसभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भएपछि, फाइनल ब्यालेन्स सिटमा आउँदा उसको दर ६० अर्ब भनेको ठाउँमा ४० अर्ब वा ३० अर्ब सकियो भने हामी हिसाव गर्छौं- त्यसमा १७ प्रतिशत ‘रिर्टन अन इक्विटी’ आयो कि आएन ? वित्तीय मोडल त प्रष्ट छ । त्यसमा १७ को ठाउँमा १८ प्रतिशत आयो भने त्यसको दर घटाउँछौं भनेका छौं, त्यो हामीले प्रष्ट लेखेका पनि छौं ।

यसअनुसार घट्नेचाहिँ हुन्छ, तर १७ प्रतिशत प्रतिफल आएन १५ प्रतिशतमात्रै आयो भने हामीले ‘प्राइस इन्त्रिmज’ दिंदैनौं भनेका छौं । ‘अपवार्ड इन्क्रिज’ हुँदैन ‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ हुन्छ भनेका छौं हामीले, पीपीएको धारामै ।

हामीले १७ प्रतिशत प्रतिफल दिने हो अधिकतम । तर, १७ को ठाउँमा १७.५ वा १८ पुग्यो भने त्यो बराबरको दरचाहिँ घटाइदिन्छौं भनेका छौं । ‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ हुन्छ, तर १२ प्रतिशतमात्रै आयो भने हामीलाई मतलव हुँदैन, अधिकतम दर पाउँछौ, ४.८० र ८.४० ।

यसको अर्थ ‘अपवार्ड इन्क्रिज’ छैन ‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ छ । डिक्रिजिङमा पनि हामीले पहिलोचोटि हालेको हो, नेपालको हितका लागि । कसैले आयोजना लागत उच्च बनाएर ल्याउन सक्छ, कुनै लागत एकदम सस्तो हुन सक्छ, ४.८० र ८.४० को दर लिनका लागि । यदि दर बढाएर ल्याएको हो भने हामी प्राइस नै हेर्दैनौं भनेका छौं ।

तिम्रो लागत कति हो, उसको लागत कति हो मलाई मतलव नै छैन । तर, फाइनल गरेको बेलामा ब्यालेन्स सिटमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी इक्विटी आउने गरेर लागत आयो भने म घटाउँछु भनेको छु । त्यसमा पनि यकिन गरेको छ ।

‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ पनि छ त्यहाँ । नेपाली डेभलपर्सले भन्दा कम्पनी पनि पाउन सक्छ त्यहाँ । अहिले सबैलाई लागू गरिदिएको छ । अहिले कुनै आयोजना एकदमै सस्तो हुन्छ । अहिले कुनैलाई त यस्तो आपत् परेको छ १७ प्रतिशत भनिएको छ, ४.८० र ८.४० हिसाव गर्‍यो, २२ -२५ प्रतिशत पुग्छ ।

अब दर नबढाएर के गर्ने ! दर त त्यही लिनुपर्‍यो । त्यसो हुनासाथ मैले त रेट दिन्न । यसो गर्दा धेरैले दर बढाउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यही भएर हामीले १७ प्रतिशतमा ‘क्लिप’ गर्‍यौं ।

यसो भएपछि ठीकै छ जे सुकै गरुन् हामीले त दर हेर्ने कुरै छैन । हामीले त ‘फ्ल्याट रेट’ दिएका छौं । तर तिम्रो अन्तिम लेखापरीक्षणमा ‘क्यापिटलाइज्ड कस्ट’ मा जे आउँछ, हेर्छौं, त्यसपछि तिम्रो १७ प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न आउँछ कि आउँदैन ।

त्यसमा सबै कुरामा प्यारामिटर फिक्स छ । अपरेसन मेन्टिनेन्स कष्ट, बिमा लगायतका सबै कुरा फिक्स गरिदिएको छ । सबै निश्चित गरिदिएर यसमा आउछौ भने आउ भनेको हो हामीले लगानीकर्तालाई ।

दरकै कुरा गर्दा पनि अहिले औसत ५.८० -५.८८ रुपैयाँ जति पर्छ । यसको मतलव ६ सेन्टजति पर्न आउँछ । ४.८० र ८.४० दर हो । त्यो नेपालीकै रेट हो, जे भन्यो त्यही रेट हो ।

अनि ८ वटा ‘स्क्यालेसन’ दिइएको छ, तीन प्रतिशतका दरले । अब निर्माण अवधि पाँच वर्ष हो । पाँच वर्षपछि ‘कर्मसियल अपरेसन’ हुने दिनको दर हो । त्यसपछि ‘इस्क्यालेसन’ सुरु हुन्छ, आठ वटा । ८ वटा स्क्यालेसन हुँदा उसको सात रुपैयाँ ५० पैसा दर हुन्छ । त्यो भनेको १३ वर्षपछि हुने हो ।

आजभन्दा १३ वर्षपछि मैले सात रुपैयाँ ५० पैसा दिँदैछु, भनेको साढे सात सेन्ट हो, दरको हिसाव गर्दा । जबकि त्यो दर खिम्ती र भोटेकोसीले आजभन्दा २० वर्षअघि पाएका थिए । र, अपर मस्र्याङ्दीले त आज त्यो दर पाउँदैछ ।

पीपीए त भयो । तर, मलाई त अझै पनि फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । उसले फाइनान्सियल क्लोजर हुँदैन, म गर्दिनँ भन्न पनि बेर छैन । उसको फाइनान्सियल क्लोजर त गरिदिनुपर्‍यो नि । बैंकले त्यो जोखिम लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्‍यो नि ।

२०७४ फागुन ३० गते २०:०० मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

६ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • asis sharma लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन २९ गते १९:०२

    nepal ma project nabanos ra loadshedding ma kamauna palkeka haru le ho birodh garne. kulman is a man with pure heart working day and night to enlighten nepal with hydroelectricity. we are with you kulman ji.

    47
    1
    Share

  • खम्ब सिंह दर्लामी मगर, भार्शे, गुल्मी जिल्ला लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन २९ गते १९:०३

    श्री मान कुलमान सर
    नमस्कार !!
    तपाई हाम्रो देसको आस, भरोसा र भबिस्य !
    नेपाल को गौरब , जनजाती को रोलमोडेल !!
    कृपया यस्ता माफियाका भाषा नबोली दिनु होला , हामी लाई थाहछा तपाइलाई कसैले फसौदै छ र यस्तो डोल्लोर मा पी पी ए गर्ने कुरा गर्दैछन
    हामी नेपाली संग प्रसस्त पैसा छ मात्र एउटा सरकारको तर्फा बाट लगानीको ग्यारेन्टी चहियो . अरब, मलेसिया र कोरिया मा साखा राखेर सेयर खोल्नु होस् ३ देखी ५ खर्ब रुपयाँ एकै सालमा जम्मा हुन्छा, हाम्रो जनजाती लाई अरब, मलेसिया र कोरिया मा नै गएर जलबिधुत मा लगानी कसरी गर्ने, त्यसको प्रतिफल कस्तो हुन्छा , कति सेयर किनो भने बर्सिक कम्ति मा कति र बढी मा कति रुपयाँ प्रतिफल दिन्छा र सरकार ले के के ग्यारेन्टी गरेको छ, तपाईहरुको लगानी सुरक्षित हुन्छा भनेर भन्नु होस्, मा अहिले ग्यारेन्टी गर्छु कि एक बर्षमा ३ देखी ५ खर्ब रुपयाँ जम्मा हुनछ त्यो पनि डलरमा . कति चाहीयो अब ???
    अनि इथोपिया को The Grand Ethiopian Renaissance Dam एउटा राम्रो उदारण हुनसक्छा, कसरी हामी जस्ता गरिब देस ले ठुला ठुला आयोजना मा श्रोत जुतौन सक्छन र ४-७ वर्ष मा आयोजना पुरा गर्न सक्छन कृपया तल को प्याराग्राफ पढ्नु होला

    The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) or Millennium Dam and sometimes referred to as Hidase Dam has been generating 6,450 MW power irrigating 50% land. The Ethiopian government has been funding 6 Billion USD. Ethiopian Government has issued a bond targeted at Ethiopians in the country and abroad. Government employees, private sectors employees and Ethiopian working in overseas have been encouraged to devote as much as one or two months of their salaries to the purchasing of the GERD bonds.
    The visionary leader of Ethiopia and Ethiopian PM late Meles Zenawi (MBA from UK, MSc from the Netherlands & NOT 8 PASS) has started this dam since 2011 and completed in 2017

    27
    3
    Share

  • खम्ब सिंह दर्लामी मगर, भार्शे, गुल्मी जिल्ला लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन २९ गते १९:४८

    श्री मान कुलमान सर
    नमस्कार !! फेरी पो कराउन आए चितै बुझेन
    हामी जनजाती लाई राष्ट्रपति ,प्रधानमन्त्रि, सभामुख, रा.स. को अधक्ष्य त् दिदै दिएनन कम से कम हामीले मानेको तपाई जनजाती को रोलमोडेल ले त न्याय दिनुहोस!! मलेसिया र कोरिया मा नै गएर जलबिधुत मा लगानी गर्ने एक एक शाखा .हरेक देश मा खोल्नु होस् र हाम्रा जनजाती लाई उत्प्रेरित गर्नु होस्, प्रतिफल दिने ग्यारेन्टी सरकार बाट गराउनु होस् , आइन्दा यस्ता माफियाका भाषा नबोली दिनु होला, सर !! कम से कम तपाई ले हामी जनजाती लाइ न्याय दिनुहोस !!!

    5
    7
    Share

  • आनन्द शाक्य लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन ३० गते ८:२२

    डलरको रेट नेरु 12.10 बाट नेरु 106 पुगेको मैले यही जीवनमा हेरेको छू. हाम्रो मुद्रा झन्डै 30 वर्षमा 900 प्रतिशत अवमूल्यन भयो, भोली पनि यही हवीगत न होला भने कैसेले भन्न सक्छ? त्यति बेला प्राधिकरण , सरकार वा जनताले डलरमा गरिएको पीपीए अनुसार कसरी पैसा तिर्नु? भारतमा बेलायती इष्ट इंडिया कम्पनी तेजारथ व्यापारि गर्न प्रवेश गरयो तर देशलाई गुलाम बनाएर छाडयो, आज चीन जस्ता देश छिमेकीहरुलाई गवाम्म पार्ने र तिब्बतिकरण गर्न नवीन प्रविधि अपनाई रहेका छन. डलरमा पीपीए पनि त्यही प्रविधिको औजार हो. नेपाललाई आवश्यकता जति विद्युत हामी आफ्नो लगानीबाट बनाउनु पर्छ अथवा रॉयल्टी को रुपमा लिनु पर्छ. भारत वा चीनले बनाएर लैजाने भए उनीहरुलाई परियोजना बनाउन दिएर लैजाने दिनु पर्छ र नेपालले मज्जा संग रोयल्टी खानु पर्छ. कोरियन र यूरोपियनहरुलाई पसन दिनु हुँदैन. नत्र हामी फ़सछौ.#@!%&$

    3
    5
    Share

  • Radheshyam Baral लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन ३० गते १२:३६

    वाह घिसिंग को फिसिंग आइडिया. नेपालीले लगानी गरेकोलाई नेपाली रुपयामा पीपीए र कोरियनलाई डालरमा . यसो भए त नेपाली उद्योग मरी हाल्छ . कोरियनलाई मोज भयो.

    0
    1
    Share

  • कृष्ण बहादुर महरा लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ चैत २ गते ७:३७

    तपाईं जस्ता एकमात्र ईमानदार कर्मचारी माथी नेपाली जनताको अगाध बिश्वास छ । अगाडि बढनुहोस माफिया सङ्ग नडराउनु होस सबै नेपाली नेपाली तपाइको साथमा हुनेछन । अनि त्यो ब्रान्डेड कम्पनी को एल इ डि लाइट पनि तु मगाउनुहोस माफिया हरु कराउँदै गर्छन् । यो देश माफियाको इशारा मा चलिरहेको छ इमानदार मानिसलाई काम गर्न अनेक झन्झट आइपर्छन अन्ततः जनता तपाईंको साथमा छन कुलमान घिसिङ ज्यु ।

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this