७ चैत, वीरगञ्ज । स्थानीय तहमा प्रतिनिधि आएपछि विकासको मूल फट्ने आशा गरिएको थियो । नयाँ संरचना अनुसार अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भए पनि अहिले विभिन्न विवादमा रुमल्लिएको छ ।
१४ वटा स्थानीय तह रहेको पर्सा जिल्लाका सबैजसो नगर तथा गाउँपालिकामा कुनै न कुनै विवाद छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगरपरिषदकै दिन प्रतिनिधिहरुले समस्या खडा गरेका थिए भने अहिले पनि विभिन्न विवादमा फसेकै छ । महानगरको फोहोरसमेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको, लामखुट्टे नियन्त्रण र नाला सफाइको कामसमेत राम्रोसँग हुन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा पहिले परिषद गरेको पोखरीया नगरपालिकामा कर्मचारी नियुक्तिको समस्या देखिएको छ भने पर्सागढी र कालिकामाई गाउँपालिकाको अहिलेसम्म परिषदसमेत हुन सकेको छैन । माछा पोखरीको स्वामित्वलाई लिएर चर्को विवाद खेपेको बहुदरमाई नगरपालिकामा सिंचाइ उपभोक्ता समिति गठनको विवाद चुलिएको छ । यही विवादमा केही दिनअघि मात्रै कार्यालयको कुर्सी तोडफोड भएको थियो ।
३ वटा गाउँपालिकामा सेवा केन्द्र सार्ने र नाम परिवर्तन गर्ने विवादले कामकाज ठप्प छ । सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गरिएकै व्यवस्थाका कारण पर्सा जिल्लाको तीन वटा स्थानीय तहको कामकाज ठप्प भएको हो । ऐनको दफा ४ को उपदफा ५ मा पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र बहुमतले पारित गरी नाम र केन्द्र परिवर्तन गरी सीधै केन्द्रमा सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर सेवा केन्द्र सार्न खोज्दा पर्सा जिल्लाको ठोरी, सखुवा प्रसौनी र विन्दबासिनी गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प छ । तीन वटै गाउँपालिकामा तनाव छ ।
यसअघि, छिपहरमाई गाउँपालिका र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा समस्या भए पनि आम भेलामार्फत समाधान गरिएको थियो । तर अन्य तीन गाउँपालिकामा निर्णयविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा कुनै न कुनै किसिमको विवाद भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सामाजिक विकास अधिकृत धर्मराज थापा बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा देखिएको विवादले विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘दुईवटा स्थानीय तहमा त परिषदसमेत हुन सकेको छैन । यसो हुँदा बजेट खर्च नहुने सम्भावना हुन्छ र पछि केन्द्रले पठाउने अनुदानमा पनि कटौति हुन्छ ।’
सुवर्णपुरबासी डेढ महिनादेखि आन्दोलित
सबैभन्दा पहिले गत माघ १५ गते ठोरी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभाले सुवर्णपुरमा रहेको सेवा केन्द्र ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ घ्याङडाँडामा सार्ने र १५ शैयाको अस्पताल ठोरी गाउँपालिका–२ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट माघ १६ गतेदेखि सुवर्णपुरबासी संघर्ष समिति नै गठन गरेर निर्णय खारेजीको माग राखेर गाउँपालिकाको कार्यालयमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी, बन्द हड्ताल, विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।
सेवा केन्द्र गाउँपालिकाको बीच भागमा हुनुपर्ने माग राखेर ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ ब्रम्हनगरबासी पनि संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा थिए ।
ब्रम्हनगरसँग स्थानीय तहमा प्राप्त हुने सेवा कार्यालयहरु समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको ठोरी गाउँपलिकाका प्रवक्ता रामप्रकाश कुँवरले बताए ।
सुवर्णपुर संघर्ष समितिसँग बीचमा पटक–पटक वार्ता भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । ६ चैतमा गाउँपालिकाको कार्यालय खोल्ने र एसईईका विद्यार्थीहरुको असुविधालाई ध्यानमा राखेर दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन चल्न दिने निर्णय संघर्ष समितिको छ ।
सहमति नजिक पुगेको भएपनि कार्यदलमा सहमति नजुटेपछि सुवर्णपुर संघर्ष समितिले एक साताअघि पुनः अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणा गरेको थियो । गत फागुन २२ गते भएको वार्तामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र संघर्ष समितिको वार्ता टोलीबीच गाउँसभाको निर्णयबाट उत्पन्न असन्तुष्टि समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न १३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । संघर्ष समितिको आह्वानमा सुवर्णपुर चोकमा एक महिनादेखि रिले अनशन जारी छ ।
वार्तामा भएको सहमतिअनुसार स्थानीय सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएकाले पुनः आन्दोलनमा फर्किन बाध्य भएको सुवर्णपुर संघर्ष समितिका संयोजक जरी लामाले जानकारी दिए । ‘पटकपटक वार्तामा बसियो, कार्यदल गठन गर्ने सहमतिअनुसार कार्यदल पनि गठन गरियो,’ उनले भने, ‘तर सरकारी पक्ष हाम्रो कुरा सुन्न तयार देखिएन । माग पूरा गर्ने छाँटकाँट देखिएन । त्यसैले पुनः आन्दोनलमा फर्किएका हौं ।’
पछिल्लो पटक गाउँपालिकाको अध्यक्षले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएकाले सुवर्णपुर जाने वातावरण नभएको गुनासो गरेपछि कार्यालयको ताल्चासमेत खोलिदिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यदलमा आफूहरुले गत माघ १५ गते गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको तर सरकारी पक्षले त्यसमा सुनुवाई हुन नसक्ने बताएको उनको भनाइ छ ।
गत माघ १५ गतेको निर्णयलाई टेकेर समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दा संघर्ष समिति आफ्नै अडानमा बसेकाले समस्याको समाधान हुन नसकेको ठोरी गाउँपालिकाका प्रवक्ता रामप्रकाश कुँवरले बताए । ‘हामीले गाउँपालिकाको निर्णय खारेज गर्ने होइन, त्यहि निर्णयमा टेकेर सहमति गरौं भन्न प्रस्ताव राख्यौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरु आफ्नो अडान छोड्न मान्नुभएन । त्यसैले समस्याको समाधान हुन सकेन ।’
सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर बोर्ड बैठक बस्ने र समाधानका लागि नयाँ शिराबाट छलफल अघि बढाएर समाधान खोजिने प्रवक्ता कुँवरले बताए । सुवर्णपुर ठोरी गाउँपालिकाको सबैभन्दा पूर्वमा रहेकाले गाउँबासी सबैलाई सेवा लिन आउन–जान अपायक पर्ने भएकाले सेवा केन्द्र सार्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पीएल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
विन्दवासिनीको कार्यालयमा तालाबन्दी कायमै
विन्दवासीनी गाउँपालिकामा पनि सेवा केन्द्रको विवाद छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ बहुअर्वा भाठामा रहेको सेवा केन्द्र सार्न खोजिएको भन्दै वडा नम्बर १ र २ का अध्यक्षहरुले विरोधमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्रीलाल साह मोदीले गोप्यरुपमा वडा सदस्यहरुको घरघरमा गई नेपाली कागजमा सही गर्न लगाएर वडा कार्यालय अन्य वडामा सार्न खोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
गत फागुन १२ गते भएको तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन । ५ वटा वडा रहेको विन्दवासीनीमा ३ वटा वडाका प्रतिनिधिहरु केन्द्र सार्ने पक्षमा छन् । वडा नम्बर २ का अध्यक्ष सञ्जय चौहानले गाउँ सभामा जानकारी नगराई गोप्य रुपमा केन्द्र सार्ने निर्णय गर्न खोजिएकाले विरोधमा उत्रनु परेको बताए । ‘गाउँ सभामा जानकारी नै नगराई घरघरमा गएर सही गराएर केन्द्र सार्न खोजिएको सूचना पायौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले कार्यालयमा तालाबन्दी ग¥यौं ।’
उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले एकपटक पनि वार्ता गरेको छैन । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत राज कुशवाहाले भने गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा पक्रिया पुर्याएर कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’ उनले भने, ‘हल्लाको भरमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । सबै कामकाज ठप्प छ ।’
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध उपाध्यक्ष सडकमा
पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रदीप जयसवालले गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने र नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको आरोप छ । निर्णयको विरोधमा स्थानीयले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ ।
नाम पारसनाथ गाउँपालिका र केन्द्र वडा नम्बर ४ सोलखपुर लैजान खोजेपछि वडा नम्बर २ सखुवाप्रसौनीका बासिन्दाले विरोध गरेका हुन् । सहमतिमा गरिनुपर्ने निर्णय गाउँ प्रमुखले मनोमानी ढंगले गर्न थालेपछि आफू जनताको साथमा गएको गाउँपालिकाको उपप्रमुख फुलमति देवीले बताइन् । ‘आम जनताको चित्त नबुझाई गरिएको निर्णय मान्न सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘जनताको मतले जितेर आएको हुँ म जनताको भनाइअनुसार नै जान्छु ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयसवालले भने ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भएकाले गाउँपालिकाको नाम पारसनाथ राखिएको र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र सारिएको बताएका छन् । ‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरु र गाउँका अगुवा भन्नेहरुले राजनीतिक रंग दिएर विरोध गर्न लगाएका हुन्,’ उनले भने, ‘हामीले त ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय गरेका छौं ।’
२६ गते नाम र सेवा केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय भएपछि त्यहाँ तनावको वातावरण बनेको हो । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको उपप्रमुख ममता चौधरीले भने मनपरी गर्न खोज्दा विवाद हुने गरेको बताइन् । ‘हामीले पनि सेवा केन्द्र सा¥यौं तर विवाद हुन दिएनौं,’ उनले भनिन्, ‘विवाद आउने देखेपछि सर्वपक्षीय भेला बोलाएर निर्णयमा पुग्यौं ।’
अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलले कतै ऐनको प्रावधानको गलत प्रयोग गरिएको र कतै बहुमतको निर्णय नमानेर अराजकता प्रदर्शन भएको बताए । ‘ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ, पहिलो पटकका लागि ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिहरुले बहुमतले निर्णय गरेर स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेर केन्द्रमा सिफारिस गर्न सक्ने र केन्द्रले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयन हुन्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको ठाउँ सबैलाई पायक पर्ने पनि हुनुपर्छ भनिएको छ । तर पर्सामा यसैलाई राजनीतिक मसला बनाइएको छ । जनतालाई दुःख दिने र प्रतिसोध साँध्ने काम भएको छ । जुन सरासर गलत छ ।’
राजनीतिक ईगो साँध्न दलहरुले गैरप्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई बढी प्राथमिकता दिएको उनको बुझाइ छ ।
