८ चैत, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति महासंघले युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको समर्थन गरेको छ ।
ईयूको सिफारिसको आलोचना गर्दै सरकारले विज्ञप्ति निकालेकामा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
ईयूको प्रतिवेदनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशीकरणलाई सही रुपमा औल्याएको भन्दै महासंघले ‘प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षको अवमूल्यन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमटोल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत भएको टिप्पणी गर्नु दुःखद’ भएको बताएको छ ।
जनजाति महासंघले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
हेर्नुस् विज्ञप्ति
यो पनि पढ्नुहोस् :
युरोपियन युनियन : सीके राउतलाई समर्थन, खसआर्य र संविधानको विरोध !
खस आर्यबारेको टिप्पणीप्रति ईयूको आलोचना : फिर्ता लिन नेताहरुको आग्रह
