संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, तर प्रदेश सरकारहरु रणभुल्लमा छन् । ऐन-कानुन, बजेटदेखि भौतिक पूर्वाधार समेत नभएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरुले गरिरहेका छन् ।

केन्द्रबाट पर्याप्त र दक्ष कर्मचारीहरु प्रदेशमा उपलब्ध नभएको पनि उनीहरुको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्न सक्छन् ? केन्द्र सरकारले असहयोग गरे के गर्ने ? स्थानीय शासनका विज्ञ खिमलाल देवकोटासँग गरिएको कुराकानीः

मुख्यमन्त्रीहरु आसन त पाइयो तर, शासन पाएनौं भनिरहेका छन् । न बजेट छ, न कर्मचारी छन् । केन्द्र सरकारले थोत्रा गाडी मात्र दिएको छ । कसरी काम गर्ने ?

यो समस्या स्थानीय तहमा पनि थियो । अहिले यो आझेलमा परेको छ र प्रदेशतिर सिफ्ट भएको छ । स्थानीय तहको आवाज माथि सुनिएन । कतिसम्म भने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई स्थानीय विकासका मन्त्री, सचिवले बोलाएर के छ समस्या, हामीले के गर्नुपर्छ भनेकोसम्म सुनिएन ।

अहिले प्रदेशको हकमा कम्तिमा ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधानमन्त्रीले चासो लिनु भएको छ र मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएर ६ घन्टा छलफल गर्नु भएको छ ।

तर, समस्या किन आयो भने २०७२ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई वटा टिम बनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संघीयतासम्बन्धी निर्देशन दिने र मुख्यसचिवको अध्यक्षमा कार्यान्वयन गर्ने टिम बनेको थियो ।

तर, पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुको पालामा दुबै कमिटीले प्रभावकारी काम नै गर्न सकेन । पछिल्लो चरणमा ब्युरोक्रेसी हावी भयो । मन्त्रालय पुनर्संरचनादेखि कर्मचारी समायोजनमा समेत उनीहरु हावी भए ।

अब तपाई आफैं भन्नुस्, संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी ब्यूरोक्रेसीलाई लगेर दिएपछि के हुन्छ ? विश्व बैंकका अर्थशास्त्री अनवर शाहले ‘फिस्कल फेडरालिजम’ मा लेखेका छन्, ‘तल्लो सरकारहरुलाई पैसा र शक्ति दिनु भनेको टिनेजरलाई नयाँ कारको साँचो र हुस्की दिएसरह हो ।’

यो मानसिकता अहिले पनि छ, केन्दि्रकृत सोचमा काम गर्नेहरुले तल केही पनि दिन चाहँदैनन् । यदि हामीले सुरुमा बनाएको रोडम्याप अनुसार सम्भावित जोमिखहरु आँकलन गरेर काम गरेको भए सहज हुन्थ्यो ।

यसो भए अहिले प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनुमा पूर्ववर्ती सरकारहरुको दोष हो ?

प्रदेश ५ को सीमांकनलाई लिएर मधेसवादी दलहरुले विरोध गरे पनि सात प्रदेशमा कुनै समस्या थिएन । त्यसअनुसार उच्च अदालतहरु पनि राख्यौं ।

त्यसबेला नै प्रदेशमा चाहिने कर्मचारी छुट्याउनेदेखि ऐन-कानुनको मोडल कानून बनाउने काम गर्नुपथ्र्यो । त्यो त गर्दै गरेनौं र प्रदेशको अस्थायी राजधानी कुरेर बस्यौं । समस्या यहीँबाट सुरु भयो ।

तर, यो समय त गइसक्यो र प्रदेशमा सरकारहरु बनिसके । जनताले सरकारले के गर्‍यो भनेर प्रश्न त गर्लान् नि ?

हो, स्थानीयसँगै प्रदेश सरकारहरु आएका छन् र, जनताले त्यसको अनुभूति गर्नुपर्छ । यो सर्भिसबाट हुन्छ ।

तर, गर्ने कसरी ? बजेट मात्र होइन, कर्मचारी र मन्त्रालय राख्ने भवनसम्म छैन ?

स्थानीय तहमा हिजोको इन्स्टिच्युसन थियो, कर्मचारी थियो । म त भन्छु, कानूनको समस्या पनि थिएन । किनभने नयाँ कानुन नबन्दासम्म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार काम गर्न सकिन्थ्यो । तर, उनीहरु सबै कानून कुरेर बसे । आन्तरिक स्रोतको समस्या थिएन, बजेट कुरेर बसे ।

प्रदेशमा त यो केही पनि छैन । तर, यो उहाँहरुका लागि चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो । उहाँहरुसँग सेतो कागज छ, त्यहाँ जे लेखे पनि हुन्छ ।

तर, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्यौल जस्तो देखिन्छ, केन्द्र सरकारसँग गुहार मारिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरुले फटाफट कानून बनाउनुपर्छ । सबै केन्द्रले दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्न । हो, केन्द्र सरकारले ब्याकअप गरेन भने गाह्रो हुन्छ ।

तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो भिजन पनि हुनुपर्छ, म गर्न सक्छु, ऐन कानुन बनाउँछु, कर्मचारी व्यवस्था गर्छु भनेर अघि बढ्नुपर्छ ।

केन्द्रले सहयोग गरेन भनेर गुनासो गर्न जरुरी छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हिजो एकात्मक व्यवस्थामा सिंहदरबारको जेजति अधिकार थियो, त्यो एक किसिसले खोसिएकै हो । अधिकार लिएपछि त्यसलाई उपयोग गर्न पनि सक्नुपर्छ । तर, अहिले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेशका मन्त्रीहरु मन्त्रालय धाएर योजना माग्दै हिँडेको पाउँछु । अब केन्द्रमा धाउने मात्र होइन ।

सिस्टमबाट लिन सक्नुपर्छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री भएका धेरै जना पहिले मन्त्री सांसद भइसकेका नेताहरु नै हुनुहुन्छ । विज्ञहरु पनि छन् । विगतमा संसदले बनाएका ऐन-कानुन हेरेर भए पनि आफ्नो काम गर्न सक्नुपर्छ ।

फेरि, प्रदेश भनेको राज्यशक्तिको अधिकार भएको हिजोको जिल्ला विकास समितिको विस्तारित रुप पनि हो । जिविसले कसरी काम गर्थे हेरे हुन्छ ।

त्यसैले सिंहदरबारले दिएन भनेर काठमाडौं धाउने होइन, आफ्नै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ । ढिलो-चाँडो हो, सिंहदरबार जतिसुकै कठोर भए पनि, जतिसुकै केन्दि्रकृत भए पनि तल जानैपर्छ । संविधानको स्पिरिट नै त्यही हो ।

तपाई सिंहदरबार धाउन थाल्नुभयो भने मसँग त पावर रहेछ सन्देश जान्छ । अब आफ्नो प्रदेशमा बसेर संविधानको ब्याख्या गर्ने र आफ्नो अधिकार लिने हो । यद्यपि यसका लागि केन्द्रसँग द्वन्द्व गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।