२० चैत, काठमाडौं । नेपालको एकमात्र सरकारी गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत लगिएको घोषणा गरिए पनि व्यवहारतः अझैसम्म यो निकाय गृहमन्त्रालयकै मातहतमा छ । तर, सरकारी निर्णयबाट उत्पन्न अन्योलका कारण २२ जना गुप्तचर अधिकारीहरुको भनाए प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार २२ जना गुप्तचर अधिकारीहरुको नयाँ भर्ना खुलेको थियो । यसमा परीक्षासमेत भइसकेर अन्तरवार्ताको चरणमा आइपुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत राख्ने निर्णय गरे ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयसँगै गुप्तचर अधिकारीहरुको छनोट गृहमन्त्रालयले गर्ने या प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्ने प्रश्न उत्पन्न भयो । र, यही अन्योलका कारण अहिले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
कुल २२ सीटमा खोलिएको अधिकृतको विज्ञापनमा ४४ जना प्रतिस्पर्धीले लिखितमा नाम निकालेर अन्तरवार्तामा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् ।
त्यसैगरी यसैसाता लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसकेको गुप्तचरका असईहरुको अन्तरवार्ता पनि अधिकार प्रत्यायोजन प्रकरणले गर्दा अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
विगतमा गृहमन्त्री परिवर्तन भएपिच्छे गुप्तचर निकायमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु घुसपैठ गराउने प्रचलन रहेकोमा नयाँ संविधान बनेयता नयाँ कर्मचारी भर्ना नभएको स्रोत बताउँछ । साथै अचेल लोकसेवाको मापदण्ड अनुसारमात्रै कर्मचारी भर्ना हुनेहुँदा गुप्तचर निकायमा नेताहरुको चलखेल बन्द भएको स्रोतको दाबी छ ।
बैशाखपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व
स्रोतका अनुसार सरकारले अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेता पनि विभाग पुरानै कानून अनुसार चलिरहेको छ ।
विभागले गर्ने दैनिक बि्रफिङ गृहमन्त्रालयमै गइरहेको र आगामी बैशाखदेखि मात्रै प्रधानमन्त्री मातहतमा जाने स्रोतले बतायो ।
‘अहिलेसम्म पुरानै कानूनअनुसार भइरहेको छ,’ स्रोतले अनलाइनखरसँग भन्यो, ‘बैशाखदेखि नयाँ संरचनामा जान्छ ।’
