२१ चैत, पोखरा । प्रदेश ४ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत अचानक यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स) गण्डकीमा पुगे । १६ गते यातायात कार्यालय पुग्दा मन्त्री बस्नेतले २-३ सय सेवाग्राही लाइनमा देखेका थिए ।

साँघुरा कोठाबाट सेवा लिन सेवाग्राहीलाई सास्ती थियो । कार्यालय अस्तव्यस्त छ । न सेवाग्राही खुसी छन्, न कर्मचारी । बिहानैदेखि लाइनमा बसेका सेवाग्राहीले काम नबन्दा आक्रोश पोखिरहेका थिए । मन्त्री त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै सेवाग्राहीले गुनासो गरे, ‘महिना बित्योे धाउन थालेको तर कामै हुँदैन ।’

लाइसेन्सका लागि अनलाइन फारम भरेर पैसा बुझाउन जाने, सवारी साधन नविकरण गर्नेदेखि, विभिन्न दस्तुर बुझाउन जाने सेवाग्राही आक्रोशित थिए । ‘सिस्टम’ले काम नगरेको भन्दै फर्कनु परेको गुनासो सेवाग्राहीले पोखिरहेका थिए ।

यातायातमा सेवाग्राहीको सास्ती र कार्यालय अस्तव्यस्त देखेपछि तत्काल कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवलगायत कर्मचारीसँग मन्त्री बस्नेतले ब्रिफिङ लिए । कर्मचारीले मन्त्रीलाई भने, ‘जनशक्ति छैनन्, कम्युटरको अभाव छ र सिस्टममा खराबी आइरहन्छ । साँघुरो कोठा र सेवाग्राहीको चाप छ ।’

मन्त्रीले तत्काल निर्देशन दिए, ‘कर्मचारी थप व्यवस्था गर्छु, कम्प्युटर उपलब्ध गराउँछु तर जनताले यस्तो सास्ती पाउनु भएन ।’ केही दिनभित्रै कर्मचारी र कम्प्युटर उपलब्ध गराउने तर इमान्दारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएर मन्त्री बस्नेत फर्किए ।

मन्त्री बस्नेतलाई यातायातको अस्तव्यस्त र समस्याबारे गुनासो पुगेको थियो, ‘यातायातबाट लाइसेन्सको प्रक्रिया त परैको कुरा विभिन्न दस्तुर बुझाउनै युद्ध लड्नुपर्छ ।’

मन्त्री बस्नेतले आफूले दिएको वचनअनुसार मंगलबार २ कर्मचारी र २ कम्प्युटरको व्यवस्था गरेका छन् । २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा १४ जनामात्रै कार्यरत रहेको प्रमुखले मन्त्री बस्नेतलाई बिफ्रिङ गरेका थिए ।

भौतिक मन्त्रालयमार्फत ३ कर्मचारी यातायात कार्यालयकै लागि मिलाएका बस्नेतले मंगलबारै २ कर्मचारीलाई हाजिर गराएका छन् भने २ कम्प्युटर र १ प्रिन्टर हस्तान्तरण गरे ।

बन्दीपुर अस्पतालबाट नायब सुब्बा शिव पौडेल, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट राजेन्द्र पौडेल र गोरखा शिक्षा कार्यालयबाट सूर्य गिरीलाई मन्त्री बस्नेतले यातयात कार्यालयमा काजमा खटाएका हुन् । २ जना मंगलबारै मन्त्रीसँगै कार्यालयमा पुगे भने गिरी २/४ दिनमा हाजिर हुनेछन् ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख गोकुल शर्मालाई कर्मचारी र कम्प्युटर बुझाएपछि मन्त्री बस्नेतले भने, ‘भोलिदेखि नै रिजल्ट दिनुस्, कार्यालयमा बिचौलिया छिर्न नपाउन् ।’

यातायातमा ९ महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण बन्द छ । कार्यालयको अवस्थाबारे मन्त्रीले बुझ्दा, नवीकरण शाखामा दैनिक २ सय जना फोटो खिचाउने तथा प्रशासनमा दैनिक ५ सय जना लगायत सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको जानकारी पाएका थिए । कार्यालयबाट दैनिक ११ देखि १४ लाखसम्म राजस्व उठ्ने तथ्यांकमा देखियो ।

‘यातायातको समस्या हल गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं तर जनतालाई सुलभ सेवा दिन र राज्यको ढुकुटी बढाउने जिम्मेवारी तपाईंहरुको हो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘राज्यको ढुकुटी बनाउने गरी राजस्व तिर्न आउँदा पनि सेवाग्राहीले सास्ती पाउन भएन ।’

मन्त्री बस्नेतले तत्कालै सेवास्तर परिवर्तन भएको थाहा पाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

कम्प्युटर सिस्टम बिग्रेरभन्दा पनि सिस्टम चलाउनै नजान्ने कर्मचारीका कारण पनि ढिला भएको गुनासो आउने गरेका कारण प्रविधिसँग अपडेट हुन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव भरतप्रसाद अर्यालले सहजीकरण गर्दै कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।

साउनदेखि नयाँ ठाउँ, नयाँ भवनबाट चुस्त सेवा

यातायात व्यवस्था कार्यालय आउँदो साउनदेखि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतमा आउँदैछ । मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय मातहत आउनुअघि नै यातयात व्यवस्था कार्यालयलाई व्यवस्थित गराउन आफूले चाहेको बताए ।

‘म तपाईंहरुलाई निर्देशन दिनमात्रै आएको होइन, जनताले दुःख नपाउन् र मन्त्रालय मातहत आउनुअघि नै कार्यालय व्यवस्थित गराउन चाहेको हुँ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘अहिले कार्यालयको समस्या घटाउँदै जनतालाई सेवा दिऔं । साउनदेखि नै नयाँ भवनबाट प्रभावकारी सेवा दिन पाउनुहुन्छ ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालयको २२ रोपनी जग्गा छ तर सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा । यातायातको जग्गामा सामुदायिक अस्पताल सञ्चालित छ । पृथ्वीचोकमा रहेको जग्गा खाली गराउन मंसिरमै अस्पतालसँग सम्झौता भए पनि नहटेको निमित्त प्रमुख गोकुल शर्माले बताए ।

मन्त्री बस्नेतले कार्यालयको समस्या हटाएर साउनदेखि नै नयाँ ठाउँ र नयाँ भवनबाट काम थाल्ने गरी छलफल गरिरहेको बताए ।

अहिलेको समस्या हट्दै जाने विश्वास दिलाउँदै आफूलाई काम गरेर विश्वास दिलाउन मन्त्रीले कर्मचारीलाई आग्रह गरे । ‘हामी नयाँ संरचनामा गइरहेका छौं । केन्द्रीय सरकारजस्तो प्रदेश सरकार हुँदैन,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारसँग जनताको सीधै पहुँच छ । त्यसैले हिजो र आज काम गर्ने शैली र तरिका फरक हुनुपर्छ ।’

ई-सर्भिस दिनुपर्ने भएकाले कम्प्युटर अभाव भएको बताएका कर्मचारीलाई मन्त्री बस्नेतले भने, ‘कम्प्युटर आयो, जनशक्ति थपिए, अब काम देखाउनुस् ।’

मन्त्रालयले राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण कार्यालयमध्ये यातायात पनि रहेकाले त्यसअघि नै आफूले व्यवस्थित गराउन चाहेको बताए । ‘साउन १ गतेदेखि नै कार्यालयबाट मन्त्रालयले राजस्व उठाउने हो । त्योभन्दा अगाडि नै कार्यालय व्यवस्थित हुनुपर्‍यो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘यहाँको समस्या जरैदेखि निकालेर नफाली हुन्न ।’

इमान्दार भएर काम गर्नुस्, डराउनु पर्दैन

कार्यालयमा बिचौलियाले कब्जा जमाउने गुनासो आइरहनेप्रति संकेत गर्दै मन्त्री बस्नेतले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए । कार्यालयमा बिचौलिया आउँछ भने रोक्ने काम कर्मचारीकै भएको उनले बताए ।

बोलीमा शिस्टता र व्यवहारमा इमान्दारिता भएकाहरु डराउनु नपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अख्तियारको निगरानी छ, मन्त्रालयले पनि निरीक्षण गरिरहँदा काम गर्ने राम्रो कर्मचारीलाई पनि अप्ठेरो पर्ला, डिस्टर्व फिल होला,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘इमान्दारीपूर्वक काम गरे कसैसँग डराउनु पर्दैन । इमान्दार बन्नुस् ।’

यातायात कार्यालयमा काम गर्दा लान्छना लाग्छ भनेर नसोच्न कर्मचारीलाई मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे । कार्यालय समय सकिएपछि गेट बन्द गर्ने तर गेटभित्र छिरिसकेका सेवाग्राहीका काम गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।