२१ चैत, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाएको छ ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहबाट नै निर्णय गरेर विदेश भ्रमणमा जाने क्रम चलिहरेको छ । तर, वैदेशिक भ्रमणका नाममा विकृति देखिएको भन्दै संघीय सरकारसँग अनुमति लिएर मात्रै विदेश भ्रमणमा जान निर्देशन जारी भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णय गर्दै स्थानीय तहहरुलाई अब हुने विदेश भ्रमणको मनत्रालयबाट स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अब स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीले सरकारसँग स्वीकृति लिएर मात्रै विदेश जान पाउनेछन् ।
यस्तै मन्त्रालयले यसअघि भएका भ्रमणहरुको सबै जानकारी पनि उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई भनेको छ, जसमा कुन स्रोतबाट विदेश भ्रमण गरिएको हो भन्ने खुलाउनुपर्नेछ ।
‘स्थानीय तहका प्रमुखहरुमा विदेश भ्रमण मोह निकै बढेर गएको देखियो । झन विभिन्न विज्ञ भन्दै आफ्ना आफन्त र पार्टीका मान्छे पनि लिएर जम्बो टोलीमा विदेश जानेहरु पनि बढ्दै गए’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कुटनीतिक मर्यादाका विषयहरु पनि ख्याल नगरेको पाइएपछि व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं ।’
विदेश भ्रमणका नाममा स्थानीय तहको स्रोतको दोहन भएको ठहर मन्त्रालयको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहले पनि स्थानीय सरकारलाई विदेश भ्रमणका नाममा प्रयोग गरेको र यसले सुशासनमा असर पर्ने देखिएको एक अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । निर्देशिकामा पनि संघीय सरकारको अनुमति लिएर मात्रै स्थानीय तहका अधिकारी विदेश जान पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
