Comments Add Comment

सेवासुविधा र अधिकार बारे जनप्रतिनिधि र कर्मचारीवीच जुहारी

२३ चैत, वीरगञ्ज । स्थानीय चुनाव झण्डै २० वर्षसम्म हुन सकेन । स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गरियो । जनप्रतिनिधि विहीन भएर काम गर्न सकिएन भनियो ।

अहिले देश नयाँ संरचनामा गएर तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब त विकास र समृद्धिको बाटोमा देश अघि बढ्छ भन्ने आशा आम जनताको छ । तर, प्रदेश २ का जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु भने एक अर्कालाई काम गर्न नसक्नुको दोष मात्रै लगाएनन् ।

गाडी, तलब लगायतका सेवा सुविधा र अधिकारका बारेमा एक अर्कालाई दोषारोपण गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रदेश २ जनकपुरले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको खुला सत्रभरी गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबीच जुहारी नै चल्यो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले काममा असहयोग गरेको, पुरानै मानसिकताबाट ग्रसित भएको र जनप्रतिनीधिहरुलाई अटेर गरेको आरोप लगाए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले जनप्रतिनिधिहरुकै कारण काममा समस्या भइरहको दावी गरे ।

जनप्रतिनीधिहरु नियम विपरीत जान खोजेकोले कहिलेकाही कुरा नमिल्ने गरेको तर्क उनीहरुको छ ।

बाराको परवानीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख हरि नारायण साहले गाउँपालिका सञ्चालनमा कर्मचारीहरुले अप्रत्यक्ष असहयोग गरेको बताए ।

‘मुखले काममा सहयोग गर्दिन त भन्दैनन्, तर कहिले लेखापाल छुट्टीमा बसिदिन्छन् त कहिले कार्यकारी अधिकृत । काम गर्ने वातावरण बनाउँदैनन,’ उनले भने ‘ यसो हुँदा सोचे अनुसार काम हुन सकेको छैन ।’

पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख विजय चौरसियाले प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रमुखको मातहतमा रहने हुँदा काम मान्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हिम्मतले काम लिनुपर्छ । प्रशासकीय अधिकृतहरु हाम्रो मातहतका हुन्,’ उनले भने ‘ उनीहरुले टेर्दैनन भने त्यही अनुसारको कारबाही हुनुपर्छ । त्यसका लागि गाउँ प्रमुखहरु एक हुनुपर्छ । आपसमा सर सल्लाह गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।’

गाडी नहुँदा धुलोमा मोटरसाइकलमा हिड्नुपर्दा आफूहरुको इज्जत गइसकेको भन्दै उनले स्थानीय तहमा गाडीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जिराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रश्ाासकीय अधिृकत अमित गिरीले प्रशासकीय अधिकृतले नै सबै काम गरिरहनुपरेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्नु दुःखद भएको बताए । ‘राजनीतिको चरित्र पनि कस्तो हुँदो रहेछ । विभिन्न आन्दोलनमा कर्मचारीले सघाए । त्यहाँसम्म ठिक, आफू नेतृत्वमा पुग्ने वित्तिकै दोषी देख्ने,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको बोर्डमा बहुमत नहुँदा एउटाले काम गर भन्ने अर्कोले नगर भनेर चेपुवामा पार्ने गरिएको छ । कर्मचारीलाई अझै सहयोगीको साटो प्रतिस्पर्धी देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

चक्रघट्टा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत मुकेश चौरसियाले बहुमत भएको ठाउँमा काम गर्दा संविधान भन्दा विपरीत नै किन नहोस हामीले भनेको गर भनेर दवाव आउने गरेको बताए । ‘मैले दुईवटा स्थानीय तहमा काम गरिसकेको अवस्था छ । बहुमत भएको स्थानीय तहमा संविधान विपरीत नै भएपनि हामीले भनेको मान भनेर दवाव दिने गरिन्छ ।’ उनले भने,’कानूनको अधिनमा रहेर काम गर्ने हो भने समस्या आउँदैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment