२३ चैत, पोखरा । वैशाख पहिलो साता प्रदेश ४ ले ३ महिने बजेट ल्याउँदै छ । केन्द्रीय सरकारले छुट्याएको प्रशासनिक रकममै आधारित रहेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने छ ।
खास गरी यो ३ महिने नीति तथा कार्यक्रमबाट असारमा आउने बजेटलाई सहयोग पुर्याउने गरी सरकारले खाका तयार पारिरहेको छ । यहीबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेश नम्बर ४ को सम्भवाना र बजेट तयार पार्दा कसरी पर्ने सम्बन्धी पि्र बजेट छलफल चलाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा कसरी बनाउने ? केके कुरामा ध्यान पुर्याउने ? प्रदेशका सम्भावनालाई कसरी समेट्ने ? प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु केके हुन सक्छन् ? प्रदेशले केके कुराबाट राजस्व संकलन तथा निर्यातजन्य बस्तु उत्पादन हुन सक्छ ? लगायत विषयमा सरकारवालाले सुझाव दिए । सुझावसहित अन्तिममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यहाँका सम्भावना, योजना र भावी प्रदेशको परिकल्पना सुनाए ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ असारमा आउने बजेटमा कम्तिमा १० भन्दा बढी प्रादेशिक गौरवका आयोजना र ६० अर्ब आसपासको बजेट हुन सक्ने बताउँछन् । अहिले आउने ३ महिने बजेटमै केही प्रादेशिक आयोजना समावेस हुन सक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘अहिलेको बजेटले असारमा आउने बजेटलाई सहयोग गर्छ । हामीले पाँच वर्षमा कुनकुन क्षेत्रमा केके गर्ने ? गौरवका आयोजना केके हुन सक्छन् भन्ने तयार पारिरहेका छौं’ गुरुङले भने ।
पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र खानीखनिज लगायत मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने र त्यससँग जोडिएका विकासका पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘के गर्दा गरिबी निवारण हुनसक्छ हामीले त्यहाँ लगानी गर्ने हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अबको पाँच वर्षमा केके मेघा आयोजना सुरु गर्न सकिन्छ गर्ने हो ।’
समपूरक अनुदान ल्याउने खालका योजना केके हुन सक्छन् ? त्यसको खाजी भइरहेको उनले बताए । कोरला नाका हुन हुन सक्ला, सबै तालबीचको कनेक्टिभिटी हुन सक्ला, त्यस्ता थुप्रै आयोजनाको सुरुवातल यसैपालीदेखि प्रदेश सरकारले गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘कृषिको आधुपनकीकरण, यान्त्रिकरण, बजारीकरण गर्ने गर्ने भनेका छौं । त्यसका लागि मनाङको माथिल्लो क्षेत्रमा स्याउको सुपर जोनभन्दा पनि ठूलो मेघा प्रोजेक्ट हुन सक्ला । कतै अर्को खेतीको हुन सक्ला,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशकै विकास गर्ने र अन्य गाउँठाउँलाई पनि बनाउने हो राजधानी पोखरासँग अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीसँग नजोडी हुन्न ।’
प्रदेशमा आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउने हो भने यहाँ मल उद्योगको अनिवार्य स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सहकारीलाई लगानी गर्न उत्प्रेरणा गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘यहाँका सहरकारीमा ७५ अर्ब पुँजी रहेछ,’ गुरुङले भने, ‘ती सहकारीलाई गौरवका आयोजनामा लगानी गर्ने नीति बनाउन सकिन्छ ।’
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय टे्रड सेन्टर हुन सक्छ भने यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हल पनि हुन सक्ने हुनको भनाइ थियो । सय, डेढ सय रोपनी जग्गामा बहुसाँस्कृतिक पार्क निर्माण गर्न सके, जहाँ टिकट काटेरै हेर्न जाने व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो संसारका धेरै देशमा रहेको उनी बताउँछन् । पर्यटनको कुरा गर्दा दाउन्नेदेखि मौलाकाली, मनकामना, विन्ध्यवासिनी हुँदै मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्डसम्म यहाँ अथाह सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । ‘जिओलोजिकल पार्क यसपालीकै बजेटबाट डिपिआर हुनसक्ला । यस्तो पार्क संसारका धेरै देशमा हुन्छन्,’ गुरुङले भने । सम्पूर्ण सेवासहितको १ हजार शैयाको मेघा अस्प्ताल निर्माणको योजना आफू रहेको उनले सुनाए ।
प्रदेश ४ का ३ सय वटा गाउँमा होमस्टे, सबैलाई पुग्ने विजुली, उद्योग नै नभएको प्रदेशको औद्योगिकरण, उद्योगका लागि चाहिने प्रशस्त बिजुली, प्रत्येक नागरिकलाई खानेपानी, यहाँका जडिबुटी, खानीखनिजसम्म पञ्चवषर्ीय लक्ष्य मिट गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गुरुङले बताए । त्यसका लागि अनुदानदेखि बैंकिङ लगानीसम्मका कुरा राष्ट्र बैंकको नीति सहज बनाइ तथा सरकारलाई त्यसैअनुप रिपोर्टिङ गरी सहयोग पुर्याउन उनले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । सबै प्रदेशभन्दा प्रदेश ४ सबै कुरामा एक नम्बर बन्ने मुख्यमन्त्रीले अठोट गरे ।
पोखरा करै नतिर्ने शहर
प्रदेश ४ को सबैभन्दा कमजोर पाटो यहाँ उद्योग छैन । तर, यहाँ टारहरुलाई उद्यौगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । उद्योग नभए पनि पोखरामा भएका व्यावसायीले पनि करै नतिर्ने गरेको उनले बताए ।
‘सबैभन्दा कर नतिर्ने क्षेत्र पोखरा हो भनेर मैले सुनेको छु,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अब त्यस्तो हुँदैन । सबैले कर तिर्नुपर्छ । सबै करको दायरामा नआइ सुखै छैन ।’
नेपालमा सरकारी सेवा पाउने प्रोसेस नै लम्बेतान भएकाले त्यसलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत सेवा पाउने व्यवस्था नगरी नहुने गुरुङले बताए । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सबैको सुझाव अनुसार प्रदेशलाई सुहाउन बजेट ल्याउने बताए ।
सबैको सुझावलाई लिएर प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनको भनाइ थियो । आफूले बोल्नभन्दा काममा विश्वास गर्ने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
घाटामा आधारित बजेट
प्रदेशले घाटा बजेटको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।
राजस्व, आन्तरिक ऋणको आधारमा घाटामा आधारित बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जति कर उठ्छ त्यति खर्च गछौं भनेर नसोची नहुदान पनि प्रयोग गर्छु भनेर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पोखरा तथा प्रदेशको पहिचान के हो ? भन्ने कुराको ख्याल गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन उनले आग्रह गरे । ‘यहाँ पर्यटनको विकास त भाछ तर पहिचान झल्काउने खालको साँस्कृतिक केन्द्र नै छैन,’ थापाले भने, ‘अबकाृ नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता थुप्रै कुराको विचार पुर्याउनुपर्छ ।’
पोखरा काठमाडौंभन्दा पनि भाग्यमानी भएको उनको भनाइ थियो । डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल दुबै एयरपोर्ट एउटै सहरमा पाउनुले यहाँको विकासमा ठूलो अर्थ राख्ने उनको भनाइ थियो ।
