२९ चैत, विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि आज पहिलोपटक बजेट ल्याउन लागेको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेट कस्तो होला ? यसबारे हामीले प्रदेश सरकारका आर्थिक मार्मिला एवं योजना मन्त्री इन्द्र आङबोसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं ।
कुराकानीका क्रममा मन्त्री आङबोले प्रदेश सरकारको सयदिने कार्यक्रम, पहिलो मन्त्रिपरिषदले गरेको १४ जिल्लामा शहीद नमूना बस्ती निर्माणलगायतमा जोड दिइएको बताए ।
साथै व्यवसायीहरुलाई दोहोरो तेहोरो कर नलगाइने अनि गरिब र विपन्नको हितलाई ध्यान दिइने उनले बताए । बजेटमा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणलाई पनि जोड दिइएको उनले बताए ।
बजेटमा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च समावेश गरिएको बताए पनि मन्त्री आङबोले बजेटको सिलिङबारे आज दिउँसो ३ बजे बजेट घोषणा हुनु अघि जानकारी दिन नमिल्ने बताए ।
बजेट ल्याउने तयारी कसरी अघि बीढरहेको छ ?
चालु वर्षको ३ महिनाका लागि बजेट ल्याउने तयारीलाई आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्रालयले सम्पूर्ण काम पूरा गरेको छ । आज ३ बजे सार्वजनिक गरिने बजेट प्रस्तुतिका लागि बजेट वक्तव्य र बजेटको सिलिङ तयार गर्ने कामसमेत पूरा भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट सानो आकारको तर प्रभावकारी हुनेछ ।
बजेटमा के कस्ता कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् ?
चालु खर्चमै केन्द्रित रहेर तयार पारिएको बजेटमा १४ वटै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गर्नेगरी विकासको योजना पनि समेटिनेछ ।
मुख्यतः चालु खर्चमै केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बजेटले बोकेको छ । यसबाहेक दैवी विपद रोकथाम गर्ने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
पहिलोपल्ट प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको बजेटको आकार कस्तो रहनेछ ?
मूलतः केन्द्रको अनुदानको आसपासमा रहेर बजेटको तयार गरिएको छ बजेटको आकार ठूलो बनाएर खर्च गर्ने समय र संयन्त्र नभएका कारण हामीले सानो तर प्रभावकारी बजेट तयार पारेका छौं ।
बजेटमा ५० प्रतिशत पूँजीगत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटको अंकको विषयमा भने अहिले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले यतिमात्र अहिले म भन्छु– बजेट सानो आकारको भए पनि प्रभावकारी बजेट प्रदेश सरकारको हुनेछ ।
हामीसँग खर्च गर्ने संयन्त्र तल्लो तहसम्म नभएकाले यही बजेट खर्च गर्न पनि धौधौ पर्ने अवस्था छ ।
तीन महिनाका लागि तयार परिएको बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम समावेश छन् ?
बजेटले तय गर्ने नीति, बजेटले तय गर्ने कार्यक्रम मुख्यतः तीनवटा तहलाई खास गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको छ । मध्यम वर्गको चाहना देखिएको भौतिक पूर्वधारको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । खास गरी निमुखा गरिव जनता, जसको आधारभूत जीवनमा परिवर्तन हुन सकेको छैन, अहिले उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरुको शुरुवात हामीले गर्न खोजेका छाैं । यसका लागि मूलतः कृषि र पर्यटनको विकासमा जोड दिएका छौं ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेको बजेट घाटामा छ कि ?
प्रदेश नं १ को सरकारले बढ्दो बजेट घाटा न्यूनीकरणका लागि प्रयास गरेको छ । प्रदेश सरकारको पहलमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सार्वजानिक निजी साझेदारी अन्तर्गत नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा स्थापना गरेर रोजगारीको सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या हल गर्दै लाने र अहिलेको बजेट घाटालाई कम गदै लैजाने प्रयासमा प्रदेश सरकार रहेको छ ।
यसै अनुरुप बजेटमा यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेको बजेटमा करको अवस्थालाई कसरी समावेश गरिएको छ ?
अहिले तीन तहको सरकार रहेको छ, जसमा प्रदेश सरकारको छुट्टैै क्षेत्राअधिकार छ । बजेटका लागि कर र राजस्व संकलनमा पनि यही नै हो । केही विषयहरु भने स्थानीय तह र केन्द्रको साझा सूची रहेका छन् । यही कारण व्यवसायीलाई अहिले दोहोरो–तेहोरो खालको करको चिन्ता रहेको हुन सक्छ । सरकारको लक्ष्य करको दायरा र क्षेत्रलाई वढाउने भए पनि करको दर वृद्धि गर्ने पक्षमा सरकार छैन । करमा एकद्वार प्रणाली हुनेछ
प्रदेशको समृद्धि र विकासका चर्चा धेरै भए, तर बजेटमा यस विषयलाई कसरी समेटिएको छ ?
प्रदेश सरकारको लक्ष्य भनेको समृद्धि र विकासको सपना हो । त्यसैले यसपटकको बजेटमा खास गरी आधारभूत गरीव जनतालाई प्रत्यक्ष राहात पुर्याउने जसलाई चही गास, बास, कपास र खाद्यान्नलाई राज्यले मौलिक अधिकार भनेको छ । प्रत्यक्ष गरिव जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने गरी बजेटमार्फत जनताको माझमा जाँदैछ ।
खासमा निजी क्षेत्रका लागि योविचमा हामी लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौं । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्रदेशस्तरीय रणनीतिक कार्यक्रम र योजनालाई सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउँछौं । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सय दिने कार्यक्रममा परेका योजना र पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ ।
मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ‘शहीद नमूना वस्ती’ निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि बजेटले समेटेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश नं १ को समृद्धिको ढोका अहिलेको बजेटले खोल्ने छ ।
