३० चैत, चितवन । देशभर यतिबेला निजी विद्यालयमा धमाधम विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्रम चलिरहेको बेला चितवनका निजी विद्यालयहरुले शूल्क बढाएर भर्ना लिन खोजिरहेका छन् । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय भरतपुर र भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले चालु वर्षमा लिएको शूल्कमै भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन चितवनले अहिलेको महंगी अनुसार शूल्क समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ ।
संस्थागत विद्यालय बर्गिकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको बैठकले यसअघि तोकिएकै शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न भनेको छ ।
नियम विपरीत बढाएमा अभिभावकहरुलाई जानकारी गराउन पनि समितिले अनुरोध गरेको छ ।
संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा पढिरहेका आफ्नै विद्यार्थीहरुलाई पनि हरेक कक्षा पिच्छे नै भर्ना लिने गरेका छन् । तर, उनीहरुले कक्षा १,६ र ९ मा मात्रैं भर्ना लिन पाउने व्यवस्था छ ।
भर्ना शूल्क मासिक शुल्कको बढिमा एक महिना, वाषिर्क शुल्क बढीमा दुई महिना बराबरको मासिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।
चितवनमा गत बर्ष २२ प्रतिशतसम्म निजी विद्यालयले शुल्क बढाएका थिए ।
अनेरास्ववियु चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष देवप्रसाद पाठकले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुसँग गत वर्ष नै आगामी वर्ष शुल्क नबढाउने मौखिक सहमति विद्यार्थी संगठन भएको बताए ।
प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष देशबन्धु अधिकारी महंगीका आधारमा निजी विद्यालयहरुले शुल्क बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘भोलि सरकारले बजेट मार्फत कर्मचारीको तवल बढायो भने हामी के गर्ने ?’ अध्यक्ष अधिकारीले भने ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफुखुसी शुल्क बढाउन पाउँछ ।’
संस्थागत विद्यालयका पि्रन्सीपलहरुले शुल्क वृद्धिका लागि दवाव दिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । जिल्लामा १७१ वटा संस्थागत विद्यालय छन् ।
जनप्रतिनिधीलाई पनि दवाव
निजी विद्यालयहरुले शुल्क बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई पनि दवाव दिन थालेका छन् ।
पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बराललाई नगर क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयका पि्रन्सीपल तथा सञ्चालकहरुले भेटेर शुल्क बढाउन आवश्यक रहेकोले स्वीकृती दिन भनेका छन् ।
मेयर बरालले यस वर्ष महंगी पनि वृद्धि नभएको र सरकारले तवलसमेत नबढाएकोले शुल्क नबढाउन भनिएको बताइन् । ‘उहाँहरु आउनु भएको थियो, मैंले शुल्क बढाउन आवश्यक छैन भनि पठाइदिए’ मेयर बरालले भनिन् ‘शूल्क बढाउँदै महंगी बढाउँदै कहाँसम्म पुग्ने हो ?’
रत्ननगर नगरक्षेत्रका नीजि विद्यालयहरुले पनि शुल्क बढाउन नगरपालिकाका मेयर नारायण बनलाई दवाव दिएका छन् । मेयर वनले यस वर्ष शुल्क बढाउन नदिने प्रतिवद्धता अनलाइनखबरसँग जनाए ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत प्रेमराज जोशीले निजी विद्यालयहरुलाई शुल्क बढाउन नदिइने बताए । महानगर क्षेत्रमा ९३ वटा संस्थागत विद्यालय छन् ।
कति लिन पाउँछन् शुल्क ?
सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई क, ख, ग, घ मा विभाजन गरेको छ । सोही आधारमा शुल्क लिने गरिन्छ ।
शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका अनुसार ग बर्षका विद्यालयले पूर्वप्रावि -नर्सरी केजी)को मासिक शुल्क एक हजार एक सय ५०, कक्षा एकको एकहजार दुईसय ३०, दुई कक्षाको एकहजार दुईसय ८०, तीन कक्षाको एकहजार तीनसय ६०, चार कक्षाको एकहजार तीनसय ९०, पाँच कक्षाको एकहजार चारसय ५०, छ कक्षाको एकहजार पाँचसय ५०, सात कक्षाको एकहजार छसय ३०, आठ कक्षाको एकहजार सातसय, नौं कक्षाको एकहजार नौंसय ३०, दश कक्षाको दुईहजार ९० रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था छ ।
ख वर्गमा परेका विद्यालयहरुले सो शूल्कमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरेर लिने पाउने व्यवस्था छ । ‘क’ वर्गमा पर्ने विद्यालयले ‘ख’ बर्गेले लिने शूल्कमा २५ प्रतिशत थपेर लिन पाउनेछन् ।
चितवनमा ‘क’ बर्गको विद्यालय छैनन् । ‘ख’ बर्गका २० वटा विद्यालय छन् ।
विद्यार्थी संगठन पनि चुप
केही वर्र्षअघिसम्म जल्दावल्दा जिल्ला विद्यार्थी संगठन पछिल्लो समयमा शिथिल बनेका छन् ।
विद्यार्थीको मुद्धामा भन्दा मुद्रामा बढि केन्द्रीत बनेको आरोप उनीहरु माथि लाग्दै आएको छ ।
निजी विद्यालयहरुले शुल्क बढाइहालेमा विद्यालयमा ताला लगाउने, वार्तामा बस्ने, केही रकम माग गरे बाँडफाँड गरी लिएर हिड्ने क्रम चलेको छ ।
उनीहरुले शुल्क वृद्धिको मुद्धा उठाएपनि आन्दोलनमा अभिभावकहरुलाई सहभागी नगराई अनेक नाममा सहमति गरी टुंग्याउने गरेका छन्
