४ बैशाख, डोटी । डोटीका १८ मुक्त हलिया परिवारको जंगलमा बास हुने भएको छ ।
मालपोत कार्यालय डोटीको अभिलेख अनुसार साविकको बगलेक गाबिस-४ मा रहेको जग्गामा बसोबास गर्ने भनी १८ मुक्त हलिया परिवारले जमिन खरिद गरेका छन ।
उनीहरुले घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वाफत ७० प्रतिशत रकम समेत बुझिसकेका छन् । मुक्त हलिया पुनस्र्थापना जिल्ला कार्यदलले गाउँको हकमा कम्तिमा एक रोपनी जग्गा हुनु पर्ने भन्ने निर्णय गरेको भएपनि जनही १२ आनाका दरले जग्गा खरिद गरिएको छ ।
मुक्त हलिया पुनःस्थापना तथा बृत्ति विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार मुक्त हलियाहरुले रोजेको ठाउँ बसोवासका लागि उपयुक्त भए नभएको कुरा मालपोल कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
हलियाले खरिद गर्न खोजेको जग्गामा यातायात, शिक्षा, बिद्यतु, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य आयआर्जनका अवसरहरुमा पहुँच हुने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ तर खरिद गरिएको जग्गामा उल्लेखित पूर्वाधारहरु कुनै पनि देखिदैनन् ।
प्रारम्भिक बिद्यालय जानका लागि बालबालिकाहरुले झण्डै सवा घण्टा हिड्नु पर्नेछ, स्वास्थ्य सेवाका लागि दुई घण्टा हिड्नु पर्नेछ, खानेपानीको व्यवस्था छैन ।
जमिनको नजिकबाट कच्ची सडक गएको भएपनि नजिकको बजारको दुरी करिब दुई घण्टा भएकोले रोजगारी तथा अन्य आयआर्जनका अवसर पनि देखिदैनन् ।
मुक्त हलियाहरुलाई जंगलमा बसाएर राउते बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछ डोटीमा मुक्त हलियाको अभियानका सुरुआतकर्ता गोरखबहादुर सार्की ।
हाल सायल गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन् ‘पुनःस्थापना गर्ने नाममा सोझासाझा मुक्त हलियाहरुलाई अनेक प्रलोभन देखाएर जग्गा खरिद गर्न लगाईएको छ, यो दुर्भाग्य हो ।’ मुक्त हलियाका बालबालिकाहरु-लाई शिक्षाबाट समेत बञ्चित गराउने षड्यन्त्र भएको उनको भनाइ छ ।
मुक्त हलियाहरुले रोजेको ठाउँमा जग्गा खरिद गर्न दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार उनीहरुले रोजेकै ठाउँमा खरिद गर्ने अनुमति दिईएको मुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला समितिका संयोजक डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री बताउँछन् । ‘मैले पनि मुक्त हलियाहरुसंग भेटेरै कुरा गरेको थिएँ, उहाँहरुले हामी त्यसै ठाउँमा बस्छौं भनेर मलाई समेत निवेदन दिएपछि मैले पनि ठिकैछ भनेको हुँ’ खत्री भन्छन् ‘यसमा कुनै अनियमितता भएको जस्तो त लाग्दैन, तर पनि कुनै त्यस्तो प्रमाण पाए म कारवाही गर्न तयार छु ।’
आफूहरुले सम्झाउँदा पनि नमानेको बताउँछन् समितिका सदस्य सचिव तथा मालपोत कार्यालय डोटीका प्रमुख सुनिलसागर जोशी । उनी भन्छन् ‘हामीलाई सोही ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेर जिद्धि गरेपछि कार्यबिधि अनुसार हामीले मान्नै पर्ने भयो ।
गतपाली जंगलमा बस्दैनौं भनेका थिए
गत वर्ष ३७ मुक्त हलिया परिवारका लागि उक्त जमिन खरिद गरी नमूना मुक्त हलिया बस्ती बसाउने जिल्ला समितिको योजना थियो ।
जग्गा खरिद गर्ने भन्दै कुरा पनि तय भईसकेको थियो, मालपोत कार्यालयले जग्गाको स्वामित्व रहेको हनुमान हर्टिकल्चरको नाममा चेक समेत तयार गरिसकेको थियो तर मुक्त हलियाहरुले आफुहरु जंगलमा नबस्ने भन्दै बिरोध गरेपछि जमिन खरीद हुनबाट रोकिएको थियो ।
त्यतिबेला बिरोध जनाउने मध्ये १८ परिवारले यस पटक सोही जग्गा खरिद गर्ने भनी लिखित रुपमा निवेदन दिए । कसरी यस्तो भयो त ? एक मुक्त हलिया भन्छन् ‘कहानी अर्कैछ ।’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती व्यक्तिले भने ‘हाम्रा नाममा धेरै ठूलो खेल हुँदो रहेछ, त्यो खेलमा सरकारी कर्मचारीहरु, मुक्त हलियाका अगुवाहरु समेत सहभागि हुँदा रहेछन् ।’
जग्गाधनीले अनेक हत्कण्डा अपनाएर आफुहरुलाई उक्त जमिन किन्न बाध्य बनाएको भन्दै उनी भन्छन् ‘अब यसमा थप बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’
यसरी छलियो एक लाख ८० हजार कर
कानून अनुसार ३० लाख भन्दा माथी मुल्यको जमिन एकमुष्ट बिक्री गर्दा पाँच प्रतिशत लाभान्स तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, मुक्त हलियालाई ३६ लाख रुपैयाँको जग्गा बेच्दा पनि लाभान्स कर नलाग्ने बाटो खोजियो । जंगलको बस्ती भनेर गत बर्ष बिवादमा परेको हनुमान हर्टिकल्चर प्रालिको नाममा रहेको जमिन यस वर्ष कर छल्नकै लागि टुक्रा बनाएर बिक्री गरियो ।
मोहन बम प्रोप्राईटर रहेको हनुमान हर्टिकल्चर प्रालिले फागुन १६ गते बिमला बमलाई १२ रोपनी, ६ आना, एक पैसा, दुई दाम र सहदेव खातीलाई १४ रोपनी, तीन, आना जग्गा बिक्री गर्यो । खरिद गरेको तीन हप्ता नपुग्दै बिमला बम र सहदेव खातीले चैत्र ४ गते १८ मुक्त हलियाहरुलाई जग्गा बिक्री गरे । बमले चार रोपनी र खातीले १३ रोपनी जग्गा बिक्री गरेका छन् ।
जग्गाधनीलाई कर छल्ने बाटो सिकाउने मालपोतकै कर्मचारीहरु रहेको श्रोतको दावी छ । कानुनीभित्रै रहेर भ्रष्टाचार भएको श्रोत बताउँछ ।
तीन हप्तामै जग्गाको अढाइ गुना मवूल्य बढ्यो
मालपोत कार्यालय डोटीको अभिलेख अनुसार फागुन १६ गते हनुमान हर्टिकल्चरले बिमला बम र सहदेव खातीलाई जग्गा बिक्री गर्दा एक लाख १० हजार रुपैयाँ प्रति रोपनीका दरले बिक्री गरेको छ । यस आधारमा प्रति आनाको करीव ६ हजार आठ सय रुपैयाँ हुन्छ ।
उक्त जमिन खरिद गरेको तीन हप्ता पनि नबित्दै वम र खातीले १२ आना जग्गाको दुई लाख रुपैयाँका दरले मुक्त हलियालाई बिक्री गरेका छन् । यस हिसावले प्रति आना जग्गाको १६ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ । न त प्लटिङ्ग भएको छ, न आवश्यक पूर्वाधारहरु नै बनेका छन यो अवधीमा तर मूल्य भने आकासिएको छ । कर छली गरेको प्रमाण यसलाई पनि मान्न सकिन्छ ।
सरकारी दर अनुसार त्यस क्षेत्रमा कच्ची सडकले छोएको जग्गाको प्रतिरोपनी एक लाख १० हजार, गोरेटो/घोडेटो बाटोले छोएको प्रति रोपनी ८५ हजार रहेको छ । मालपोतको लिखत् अनुसार मुक्त हलियाले खरीद गरेको जमिन भिर चाहार हो । भिर चाहारको सरकारी दर प्रति रोपनी ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
समग्रमा हेर्दा मुक्त हलियाको नाममा व्यापक अनियमितता भएको यस घटनाले देखाएको छ । न्यायिक पुनःस्थापना सहित मुक्त भएका हलियाहरु उनकै अगुवाहरु र सम्वन्धित सरकारी कर्मचारीहरुका लागि दुहुनो गाई सावित भएका छन् । नियमनकारी निकाय भने मुकदर्शक भएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
