Comments Add Comment

सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारः अवरोध गरे गाडी नियन्त्रणमा लिएर आफैं चलाउने

केन्द्रको सुरक्षामा प्रदेशका गृहमन्त्री, फैसलामा हुँदै नभएका न्यायाधीशको हस्ताक्षर !


५ वैशाख, काठमाडौं । आज बुधबार, राजधानीबाट प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा सरकारले यातायात समितिहरु भंग गरेको विषय परेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वर्षौंदेखि चल्दै आएको सिन्डिकेट तोड्न चालेको यो कदमलाई अखबारहरुले विभिन्न शीर्षकमा लेखेका छन् । समाचार अनुसार अवरोध गरे गाडी नियन्त्रण र रुट खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ ।

एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियाले पनि आजका दैनिक पत्रिकाहरुमा राम्रै स्थान पाएको छ । पत्रपत्रिकाहरुले एकीकृत पार्टीमा कुन पक्षको कति हिस्सेदारी हुने र दुवै अध्यक्षको भूमिका के हुने भन्ने मुख्य विवाद नसल्टिँदा एकता प्रक्रिया थप लम्बिएको जनाएका छन् । मंगलबार पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसे पनि साझा धारणा तय हुन सकेन ।

यसका अतिरिक्त आन्तरिक मामिलाका नाममा प्रदेशमा गृह मन्त्रालय रहे पनि ती मन्त्रालयले हवल्दार र सिपाहीसम्म पनि नपाएको विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले उठाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘केन्द्रको सुरक्षामा प्रदेशका गृहमन्त्री’ शीर्षक दिएर आज प्रदेशले झेल्दै आइरहेको समस्या उजागर गरेको छ ।

कीर्तेको अनेक रुपः फैसलामा नभएका न्यायाधीशको हस्ताक्षर, विदेश जान सम्बन्ध विच्छेदको नाटक

कीर्ते धन्दाका अनेक घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला अदालतको फैसला नै नक्कली बनाउन थालिएको खुलासा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले गरेको छ । समाचार अनुसार हुँदै नभएका न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेका नक्कली फैसला बढ्न थालेपछि विदेशी मुलुकका अदालतले नेपालको अदालतलाई सोध्न थालेका छन् ।

अन्नपूर्णले समाचारमा लेखेको छ– डिल्लीबजार अस्थायी ठेगाना भई बेलायत बसोबास गर्ने कल्पना जोशीले सम्बन्धविच्छेद भएको देखाएर दुई नाबालक छोरा आफूसँगै लैजाने प्रयोजनका लागि अदालतबाट मञ्जुरी रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा फैसला नै पेस गरिन् ।

फैसला र त्यसलगत्तैको अर्को आदेशमा शंका लागेपछि दूतावासले गत १४ मार्च २०१८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग यसबारे जानकारी माग गर्यो । तर, दूतावासबाट प्राप्त फैसला र आदेश दुवै हेर्दा जिल्ला अदालतका कर्मचारी आश्चर्यचकित भए । यतिसम्म कि आदेशमा उल्लेख भएका न्यायाधीशको नाम कहीँ–कतै भेटिएन । आदेशको कानुनी ढाँचा र व्यहोरा पनि मिलेको देखिएन । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीनानाथ पाठकको एकल इजलासले बच्चा विदेश लैजान लेखेको भनिएको मञ्जुरी आदेश पूरै फर्जी रहेको पत्ता लाग्यो ।

दूतावासमा जोशीको सम्बन्धविच्छेदलाई आधिकारिकता दिने गरी ०७० साल कात्तिक १४ गते आदेश भएको व्यहोरासहित निवेदन पेस भएको रहेछ । कल्पनाका पति भनिएका रामचन्द्र जोशीसँग ०६९ साल वैशाख १९ गते सम्बन्धविच्छेद भएकाले उनीहरूबाट जन्मेका नाबालक छोरा प्रदेशराज र सेवकराजलाई बेलायत लैजान कुनै बाधा नरहेको सो आदेशमा उल्लेख छ ।

सोही प्रकरणमा फैसला गर्ने भनिएका अर्का न्यायाधीश दीपकराज पन्त पनि त्यो समयमा अदालतमा नरहेको रेकर्डबाट देखिन्छ । पन्तको नक्कली नाममा ०६९ साल वैशाख १९ गते फैसला लेखिएको छ । पन्तकै फैसलाका आधारमा नक्कली न्यायाधीश पाठकले मञ्जुरीका लागि आदेश दिएको फर्जी कागजातबाट देखिन्छ ।

त्यसैगरी, स्याङ्जा मनकामना–५ की रिनु गुरुङ र बुटवल नगरपालिका–५ का डम्बरकुमार गुरुङबीच सम्बन्धविच्छेदको नक्कली फैसला हङकङ पुगेको छ । हङकङको अध्यागमन विभागले त्यहाँस्थित नेपाली कन्सुलेट जनरलसँग यसबारे जानकारी मागेपछि १ जुन २०१७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । हङकङ अध्यागमनको पत्रअनुसार पुस ३० गते परराष्ट्रको कन्सुलर सेवा विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई यसको आधिकारिकताबारे सोध्यो । न्यायाधीश शिवनारायण यादवको इजलासले गरेको भनिएको फैसलाको राय किताब हेर्दा अदालतका कर्मचारी नै छक्क परेका छन् ।

अदालतले कन्सुलर सेवा विभागलाई पुस २ गते लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तत् सम्बन्धमा वादी रिनु गुरुङ प्रतिवादी डम्बरकुमार गुरुङबीच २०६४, ०८.०६ मा मिलापत्र भएको भनिएको सम्बन्धविच्छेद मुद्दा यस अदालतको मुद्दा दर्ता दायरी तथा माननीय न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादवको राय किताबमा हेर्दा दर्ता तथा मिलापत्र भएको नदेखिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।’

अन्नपूर्णका अनुसार, फैसला भएको भनिएको मितिमा न्यायाधीश यादवलाई तोकिएको पेसी सूचीमा वादीप्रतिवादीको नामसमेत छैन ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत मुद्दा दर्ता शाखाका शाखा अधिकृत टीकासिंह खत्रीका अनुसार अस्ट्रेलियाबाट ‘भेरिफाई’ गर्न एक महिनाअघि पठाइएको एक फैसला पनि नक्कली रहेको पुष्टि भएको थियो । खत्रीले अन्नपूर्णसँग भनेका छन्, ‘यहाँ जेलमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई छुटाउन अदालतको तहसिलको पत्र भनेर नक्कली पत्रसम्म कारागारमा पेस भएछ ।’

काठमाडौं अदालतका स्रेस्तेदार कृष्ण नेपालले नक्कली फैसला र आदेश गर्ने गिरोह नियन्त्रणमा लिन ‘इन्टेलिजेन्स ब्युरो’ र ‘अपराध अनुसन्धान ब्युरो’ को सक्रियता आवश्यक रहेको बताए । यस्तो गिरोहलाई समातेर तर्साउनुपर्ने भनाइ उनको छ ।

२ वर्षभित्र संघीय संसदको आफ्नै भवन

सरकारले २ वर्षमा संघीय संसद् भवन बनाउने तयारी थालेको छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले संघीय संसद् भवन कम्प्लेक्स बनाउने कार्ययोजना बनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

पुतली बगैँचामा रहेको नेपाली सेनालाई एक महिनाभित्र सार्न सेनासँग छलफल गर्ने र निर्माणस्थलको व्यवस्थापन गर्ने कार्यविवरण पुनर्निर्माण समितिले अघि सारेको छ । त्यस्तै, भवनको डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट २ महिनाभित्र तय गर्ने कार्ययोजना छ ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ– निर्माण हुने भवन ल्यान्डस्केप, पार्किङसहितको डिजाइन नक्सा र इस्टिमेटका लागि परामर्शदाता २ महिनाभित्र नियुक्त गर्ने समितिको तयारी छ । परामर्शदाताबाट डिटेल डिजाइन, नक्सा र इस्टिमेट ४ महिनाभित्र लिने कार्ययोजना तयार गरिएको छ । निर्माण सामग्री खरिद प्रक्रिया २ महिनामा टुंगो लगाउने र २ वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र निर्माण कार्य सुरु गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।

संसद् भवन निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५–७६ देखि सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिमै बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्ने समितिले जनाएको छ ।

समाचार अनुसार, ०५५ मा सरकारले पुतली बगैँचामा संसद् भवन बनाउन १५५ रोपनी जग्गा छुट्याएको थियो । तर, संसद् भवन बन्न नसकेपछि सेना बस्दै आएको छ ।

केन्द्रको सुरक्षामा प्रदेशका गृहमन्त्री


आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका नाममा प्रदेशमा गृह मन्त्रालय छन्, तर उनीहरुसँग आफ्ना हवल्दार र सिपाही पनि छैनन् ।

संविधानअनुसार हेरक प्रदेशका आफ्नै प्रहरी राख्न र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरी पुनर्संरचनाको सुझाव दिन गृह मन्त्रालयले १२ फागुन ०७२ मै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । करिब वर्ष दिनको अध्ययनपछि कार्यदलले १० साउन ०७३ मा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि गृहले संघीय प्रहरीको ऐन बनाउन नसकेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारः अवरोध गरे गाडी नियन्त्रणमा लिएर आफैं चलाउने

सिन्डिकेट कायमै राख्नका लागि यातायात व्यवसायीले हडताल गरे वा सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्याए सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी गाडी नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटका लागि आन्दोलन घोषणा गरेपछि कडा रुपमै एक्सनमा जान खोजेको सरकारले आन्दोलन र हडतालमा उत्रे तत्काल रुट परमिटसमेत खारेज गरी गाडी नियन्त्रण लिने तयारी गरेको हो ।

बनेपा रुटमा मयूर यातायातलाई बस चलाउन इजाजत दिएपछि व्यवसायीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै वैशाख २० देखि आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले अनिश्चितकालीन चक्काजामको धम्की दिएका छन् । कान्तिपुरका अनुसार यसकै जवाफमा गृह मन्त्रालयले यात्रुको आवागमनलाई असर नपर्ने गरी सुरक्षा निकाय परिचालन गरी यातायात सञ्चालन गर्ने बताएको हो ।

एमाले–माओवादी एकता संयोजन समितिको बैठक अन्योलमा

पूर्वनिर्धारित ९ वैशाखमा एमाले–माओवादी एकता घोषणा नहुने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले विवादित विषयमा कुनै प्रगति गर्न नसकेपछि एकता प्रक्रिया लम्बिएको हो ।


बैठकले विवादका विषय टुंग्याउने जिम्मा दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई दिएको छ । यसअघि २२ चैतमा बसेको एकता संयोजन समिति बैठकले ९ वैशाखमा पार्टी एकता घोषणासभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई अध्यक्ष बसेर सहमति निकालेपछि समितिको अर्को बैठक बसेर एकता घोषणा मिति सार्वजनिक गरिने बैठकपछि नेताहरूले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि बैठक बसेर विवादित विषय टुंग्याउने भने पनि पटक–पटक बैठक स्थगित हुँदै आए । दुवै अध्यक्ष कार्य व्यस्तता देखाउँदै अन्य कार्यक्रमहरूमा सक्रिय हुँदा बैठक बस्न सकेको थिएन । २२ चैतपछि पहिलोपटक मंगलबार बैठक बसेको हो ।

असहमतिका विषयमा एकता संयोजन समितिको अर्को बैठकले निर्णय गर्ने माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । तर, एकता संयोजन समितिको अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेमै अन्योल छ ।

लाखभन्दा बढीको रेमिट्यान्स भुक्तानी अब बैंक खाताबाट


नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लाख रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी साउन १ बाट यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ ।

नागरिक दैनिक खबरको अगाडि लेख्छ– अहिले भने विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा २ लाखसम्म नगदमा भुक्तानी गर्न मिल्छ । आगामी असार मसान्तसम्म २ लाख भुक्तानी गर्न पाइने र नयाँ आर्थिक वर्ष ०७५–७६ सुरु भएपछि साउन १ गतेबाट भने १ लाखभन्दा बढीको रेमिट्यान्स भुक्तानी बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति लिएका इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था–संयन्त्रका लागि उक्त निर्देशन जारी भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

र, यो पनि– नाम मिल्दा ‘निर्दोष’ जेलमा


रक्तचन्दन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तसँग नाम मिल्दा झापा मेचीनगरका एक व्यक्ति जेल परेका छन् ।

जिल्ला अदालतले सोमबार जेल सजायको फैसला सुनाएपछि मेचीनगर वडा नं. ६ का ३५ वर्षीय श्याम थापा जेल चलान भएका हुन् । थापा निर्दोष रहेको दावी परिवारजनले गरेका छन् ।

अन्नपूर्णका अनुसार अदालतले उनलाई ६ महिना कैद र २६ लाख ९९ हजार जरिवाना तोकेको छ ।

उनका दाजु केदारले रक्तचन्दन तस्करीबारे जानकारी नै नभएको व्यक्तिलाई हचुवाका भरमा पक्राउ गरी जेल पठाइएको गुनासो गरे ।
रक्तचन्दन तस्करीको घटनामा मेचीनगर १० निवासरी श्याम थापालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । केदारका अनुसार घटना हुँदा उनका भाइ वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा थिए । विदेशबाट फर्किएपछि ट्याम्पो चलाएर जीविका चलाउँदै आएका उनलाई चैत ३० गते काँकडभिट्टा बजार क्षेत्रबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
रक्त चन्दन तस्करीमा संलग्न थापा भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment