प्रदेश ७ मा आकस्मिक कोष सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारको स्वीकृति

९ वैशाख, धनगढी । प्रदेश ७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा बसेको बैठकले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभाका सन्दर्भमा विधेयक तर्जुमा गर्न सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

यस्तै स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई प्रदेशसभामा पेश गर्न, प्रदेश संचित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५लाई स्वीकृति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको तर्जुमा गर्नका लागि पनि सहमति दिइएको छ ।

यसैगरी बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७५ र चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५को बाँकी अवधिको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिनाका साथै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५लाई मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।