१२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघले सरकारले धार्मिक अधिकार कुण्ठित गर्न प्रयास गरेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति-२०७४ को बिरोध गर्दै महासंघले सदाचार नीतिमार्फत धार्मिक अधिकार कुण्ठित गर्ने तयारी गरिएको बताएको हो ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव गरेको सदाचार नीतिले नागरिकले स्वतन्त्र रुपमा धर्म छान्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको दावी गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष सिबी गहतराजले ख्रीष्टियनहरुको धार्मिक अधिकारमाथि सरकारले कडाइ गरे आगामी दिनमा नेपालमा कि्रष्टियनहरुको संख्या दोब्बर हुने जिकिर समेत गरे । ‘पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला गरेको ख्रीष्टियनहरुको संख्या आज आएर ३० लाख पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी नै सरकारले हामीमाथिको अन्याय कायम गर्ने हो भने हाम्रो संख्या बढ्छ, हामीलाई हेप्ने कुरा धेरै परको कुरा हो, कसैले चिमोट्यो भनेपनि हामी एकजुट हुन्छाैं ।’
सरकारले कुनैपनि धर्मालम्बीहरुसँग छलफल नगरिकन विदा कटौती गरेको भन्दै अध्यक्ष गहतराजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली समेत जनताको हित विपरीत भएके आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचित भएको केही दिनदेखि नै जनताको भावना विपरीत हिड्न थाल्नुभएको छ, यो गलत छ,’ उनले थपे,’ ईयूले दिएको निर्वाचन रिपोर्टसँग नेपाली ख्रीष्टियन समुदायलाई जोडेर विभेदकारी वचनहरु बोल्नुभयो, अरुले के गर्छन् त्यो हाम्रो कुरा होईन, हामी त यो देशका नागरिक हौं, हाम्रो पनि यस देशको बारेमा चिन्ता र चाँसो छ, स्वास्थ्य शिक्षा र अन्य विकासका कार्यहरुमा हाम्रो पनि उत्तिकै भूमिका छ ।’
अध्यक्ष गहतराजले सदाचार नीतिको ९.२.३ को उपदफा २ र १२ दफा नम्बर ९.२.५ को उपदफा ९ र दफा ९.२.४ को उपदफा ६,७, २४ र २५ ले प्रत्यक्ष रुपमा ख्रीष्टियनहरुको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको बताएका छन् ।
