१३ वैशाख, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न तीन वटा विधेयकहरु स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाउँ सभा र नगरसभाको कानून निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा संसदमा पेश गर्न सहमति दिएको छ ।
मस्यौदा स्वीकृत गरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई प्रदेश सभामा पेश गर्न सहमति दिएको हो ।
यस्तै बैठकले प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविध) सम्बन्धी विधेयक २०७५ को मस्यौदा पनि स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेश गर्न सहमति दिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहाकार ध्रुबविक्रम बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
बैठकले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक २०७५ को मस्यौदा समेत संसदमा पेश गर्न कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4