२५ वैशाख, कैलाली । स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले पाउने तलब, सुविधा के कति होला ? आम जनमानसमा रहेको यो जिज्ञासा मेटाउने गरी प्रदेश ७सरकारले विधेयक तयार पारेको छ । यो विधेयक पास भएपछि करिब एक वर्षसम्म तलब नलिएर काम गरेका जनप्रतिनिधिले एकमुष्ट र नियमित तलब पाउनेछन् ।
वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विधेयकको मस्यौदालाई सदनमा पेश गर्ने अन्तिम सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्दै स्वीकृति दिएको हाे । उक्त विधेयक आगामी बर्खे अधिवेशन शुरु भएलगत्तै पारितका लागि सदनमा पेश गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
संसदबाट विधेयक पास भएपछि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिले तलब, सुविधा पाउनेछन् ।
प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको मासिक ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र वडाध्यक्षको मासिक २४ हजार रुपैयाँ तलब तोकेको छ ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको तलब मासिक ४० हजार र उप–संयोजकको तलब मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखको तलब मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार र नगर वडा अध्यक्षहरुको मासिक २२ हजार रुपैयाँ तलब निर्धारण गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षको तलब मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षलाई तलब २५ हजार र वडाध्यक्षको तलब मासिक २० हजार रुपैयाँ गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त उपमहानगरपालिका प्रमुखले सञ्चार खर्चबापत मासिक दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षले एक हजार दुई सय रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले सञ्चार खर्चबापत मासिक दुई हजार र उपसंयोजकले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ सेवा सुविधा पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखले सञ्चार खर्चबापत मासिक एक हजार पाँच सय, उपप्रमुखले एक हजार दुई सय र वडाध्यक्षहरुले एक हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक एक हजार दुई सय, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरुले मासिक ८/८ सय रुपैयाँ सञ्चार खर्च पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार आठ सय र वडाध्यक्षले एक हजार छ सय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र उपसंयोजकले समान एक हजार आठ सय रुपैया दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने निर्धारण गरिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्तावापत एक हजार आठ सय, वडा अध्यक्षहरुले एक हजार पाँच सय र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले क्रमशः एक हजार छ सय र एक हजार चार सय दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ ।
