स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो – अख्तियारमा बेनामे उजुरी हालिदिन्छन्

२६ वैैशाख, बुटवल । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भ्रष्टाचारको मूल जरो केन्द्र (संघीय सरकार) नै भएकाले नियन्त्रण पनि केन्द्रबाटै हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले ठूला ठूला भ्रष्टाचारहरु नीतिगत निर्णय गरेरै हुने गरेकाले त्यस्ता निर्णयहरु स्पष्टसंग परिभाषित गर्नुपर्नेसमेत औल्याएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केन्द्रमा भ्रष्टाचार रोकिए स्थानीय तहमा स्वतः रोकिने धारणा राखेका हुन् ।

‘जति पनि भ्रष्टाचार भएका छन् माथिबाटै भएका छन्, अन्त्य पनि माथिबाटै शुरु गर्नुपर्छ’- शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यराज अधिकारीले भने ‘३८ क्वीन्टल सुन तस्करी कहाँबाट भएको रहेछ, अहिले छर्लङ्गै भयो नि ?’

प्रतापपुर गाउँपालिका नवलपरासीका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले प्रकृया पुर्‍याएर विकास निर्माणका काम गर्दा पनि फरक राजनीतिक दलका मान्छेले अख्तियारमा वेनामे मुद्दा हालेर जनप्रतिनिधिलाई बद्नाम गराउने काम गरेको गुनासो गरे ।

रामग्राम नगरपालिकाकी उपप्रमुख रम्भा कुंवरले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सुशासन कायम हुनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘केन्द्र र प्रदेशमा भ्रष्टाचार भएन भने स्थानीय तहमा पनि हुंदैन’उनले भनिन् ‘ठूलाले जे सिकायो सानाले त्यही सिक्ने त हो, त्यसैले जराबाटै सुधार हुनुपर्छ ।’

केही स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नियम,कानुन विपरीतका काम गर्न कर्मचारीहरुलाई दवाव दिने गरेको बताए । ‘कर्मचारीलाई घेराबन्दीमा पारेर दबाब दिइन्छ’-रामपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बासुदेव रेग्मीले प्रश्न गर्दै भने -‘हामीले गल्ती नगर्न पाउने कि नपाउने ?’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरुको स्पष्ट परिभाषा गरिनुपर्ने माग जायज भएको बताए । उनले स्थानीय तहमा एन्टी करप्सन युनिट गठन गर्ने सोंचमा आयोग रहेको जानकारी दिंदै यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

गोष्ठीमा प्रदेश ५ का सात जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक/सदस्य गरी २ सय ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

गोष्ठीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशी र सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरि पौेडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।