७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रको पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी-साझेदारीको प्रारुपअनुरुप पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमतिपत्र जारी गरेको छ ।

गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले एक समरोहबीच नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड स्थापनाको लागि सैद्धान्तिक सहमति पत्र प्रदान गरे ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये संस्थापक समुहको तर्फबाट १२ अर्ब र सर्वसाधारण समुहको तर्फबाट ८ अर्ब रुपैयाँ शेयर पुँजी रहने छ ।

बैंकमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट १० प्रतिशत, संस्थापककोतर्फबाट ५० प्रतिशत र सर्वसाधारण जनताको तर्फबाट ४० प्रतिशत शेयर रहेको छ ।

सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार जुटाई वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिका लागि निवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडमा नेपाल सरकार लगायत देशका विभिन्न वाणिज्य बैकहरु, बिमाकम्पनीहरु तथा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको मुख्य उद्देख्य पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाहतथा शेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागी आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, विक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्ने लगायत छन् ।

यस्तै राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने तथा लिजीङ्ग कारोवार गर्ने, दिर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिवेन्चर जारी गरी श्रोत परिचालन गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने पनि लक्ष्य बैंकको छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर  बैंक लिमिटेडको स्थापना पश्चात नेपालको ठूला ठूला परियोजनामा लगानी गर्नका लागिपुँजी परिचालन हुने, नेपाल सरकार लगायत स्वदेशी तथा विदेशीलगानीकर्ताहरुको लागि परियोजना तर्जुमा, मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा सर-सल्लाह प्रदान गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागिपुँजी परिचालन गर्न आवश्यक प्रवेशद्वारको रुपमा काम गर्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।