प्रदेश ७ सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो सयदिने काम

१४ जेठ, धनगढी । प्रदेश ७ को सरकार गठन भएको सोमबार सय दिन पूरा भएको छ । गत वर्षको फागुन ५ गते मुख्यमन्त्रीसहित अन्य ६ मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

सयदिन पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर प्रदेश सरकारका उपलब्धी सार्वजनिक गरिएको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत भएका ५ विधेयक मध्ये ३ विधेयक पास भएका छन् भने २ विधेयक दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका छन् जसको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

हेलो सीएम, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पताल र औषधि नियमन, विपदबाट क्षतिको विवरण संकलन, मुख्य न्यायाधीवत्ताको चयन र नियुक्ति, प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको सुविधा निर्धारण लगायतलाई सरकारले सय दिनको उपलब्धी मानेको छ ।

तर, विगतमा केन्द्रीय सरकारबाट उपेक्षामा पारिएको बुझाइ भएका जनताले आˆनै प्रदेशको सरकार बनेकाले धेरै आशा गरेका थिए । जुन अपेक्षा थियो त्यो प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुन नसकेको भन्दै नागरिक सन्तुष्ट भने हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश ७ को आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी र जंगललाई प्रदेश सरकारले मुख्य आधार मानेको छ जुन चालु बजेट सोही समृद्धिको खाका कोर्नका लागि सम्भाव्यता र अध्ययनका लागि विनियोजन पनि गरिएको छ । तर, त्यो बजेटको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन भने सकिराखेको छैन ।

विभिन्न माग राख्दै तीन महिनाको अवधिमा सयौंको संख्यामा मुख्यमन्त्रीलाई विज्ञप्ति बुझाइएको छ । तर ती विज्ञप्तीमा उल्लेख भएका मागको सम्वोधन प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै केन्ऽ सरकार समक्ष पठाइएको छ । उता भर्खरै शुरु भएको हेलो सीएम कार्यक्रम मार्फत गुनासा गर्नेहरुको लर्को भएपनि सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।

प्राकृतिक श्रोत परिचालन गरेर सबैभन्दा धनी र समृद्ध प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका प्रदेश सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दुर दराजमा रहेका जनताले महसुस हुने गरी काम गर्ने पनि बताएका थिए तर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनै मुख्यमन्त्री भट्टले स्वीकार गरे ।

अहिलेसम्म स्थायी राजधानी तोक्न नसक्नु, प्रदेशको नामांकनको कुनै टुंगो नलाग्नु, तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु लगायताका विषयमा कुनै प्रतिकि्रया आएन ।