१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा बिभिन्न क्षेत्रबाट बिभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । सत्तापक्षले बजेटलाई समर्थन गरे पनि विपक्षले ‘हावादारी’ भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ ।

त्यसो त सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले समेत बजेटमा चित्त बुझाएका छैनन् । वाम घोषणापत्रको स्पिरिट विपरित भएकाले अहिलेको बजेटले समृद्धिको अभियानको लक्ष्य हासिल गर्नेमा शंका उत्पन्न गरेको आलोचकहरु बताउँछन् ।

तर, विद्यार्थीको नजरमा चाहिँ यो बजेट कस्तो छ त ? हामीले अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीका नेताहरुसँग बजेटबारे प्रतिक्रिया लिएका छौं–

शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य हुने अाश छ
नविना लामा, अध्यक्ष, अनेरास्ववियु

बजेटलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । पहिले पनि शैक्षिक लोनको विषय बजेटमा सम्बोधन भएकै हो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्ने स्थिति आउँदा निराशाजनक थियो । कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो थियो, सपनामात्रै बाँडेको देखियो । हामी खुसी मात्रै भयौं तर आम विद्यार्थीहरुले बजेटमा अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् । शैक्षिक बेरोजगारीको मुद्दालाई पूर्णता दिन सकिएन । अब भने, यो सरकार ५ वर्ष टिक्छ, बजेट कार्यान्वयन हुन्छ र शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

अब भने विद्यार्थीहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने छन् भन्ने विश्वास छ । मेरै नेतृत्वमा अनेरास्ववियुले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा विद्यार्थीहरुले ऋण पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको थियो, त्यसलाई अहिलेको बजेटले सम्बोधन गरेको छ । म एकदम खुसी छु । म मात्रै होइन आम विद्यार्थीहरु पनि खुसी छन् भन्ने लागेको छ ।

आफूले जे विषय पढेको छ, त्यो विषयको प्रमाणपत्रको आधारमा काम पाउँछन् । र काम गर्नलाई ऋण प्राप्त हुन्छ । हामीले पनि भन्दै आएको कुरा थियो भने जो पढ्न चाहान्छन् तिनलाई प्रमाण पत्रको आधारमा ऋण दिनुपर्छ र जो पढेको छ, प्रमाणपत्र छ त्यसले पनि निर्व्याजी ऋण पाउनुपर्छ । यो कुरालाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने कुरामा शंका छ
नैनसिंह महर, अध्यक्ष, नेविसंघ

बजेटमा केही आकार बढाइएको छ । केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर विद्यार्थीहरु संगठनहरुले राख्दै आएको कुल बजेटमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधन भएको छैन । यसपटकको चुनावमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टीहरुले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने भनेर प्रतिवद्धता जनाएका थिए तर, घोषणापत्रअनुसार त्यो कुरा आएन ।

हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्व्याजी ऋण पाउनुपर्छ र विद्यार्थी कमाउने भइसकेपछि त्यो ऋण कट्टा गर्नुपर्छ भनेका थियौं त्यो कुरा भएको छैन । सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याजमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भनेको छ । त्यो हामी विद्यार्थी संगठनहरुसँग जनाइएको प्रतिबद्धता, हामीलाई दिइएको आश्वासनविपरित छ । ७ लाख रुपैयाँले मेडिकल, इन्जिनियरिङ शिक्षा पढ्न पुग्छ र ?

त्यस आधारमा बजेटमा अहिले ल्याइएको व्यवस्था ठीक छैन । सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने कुरा अघिल्लो सरकारले पनि गरेकै थियो, तर कार्यान्वयन आजसम्म पनि भएको छैन । त्यसैले हामीलाई शंका छ यो बजेट पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर । हामी भन्छौं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सर्टिफिकेट धितो राखेर निर्व्याजी ऋण पाउनुपर्छ र सबै प्रकारको पढाइको लागि पुग्ने रकमको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ, जुन विद्यार्थीले कमाउने भएपछि तिर्छ । यो माग सम्बोधनका लागि हामी विद्यार्थीलाई साथ लिएर अगाडि बढ्छौं ।

आधारभूत शिक्षालाई बलियो नबनाएसम्म विद्यार्थीहरु सबल र सक्षम हुँदैनन् । त्यसैले सरकारको लगानी आधारभूत शिक्षामा बढी हुनुपर्छ । हरेक गाउँपालिकामा कम्तिमा दुई वटा मन्टेश्वरी पढाइ हुने प्रकारको विद्यालय सरकारले निःशुल्क खोल्नुपर्छ । तर, बजेटमा ति कुराहरु सम्बोधन भएका छैनन् । विद्यार्थीहरुको निःशुल्क शिक्षा बीमा गरिएको छैन । थुप्रै कुराहरुले यो बजेट निराशाजनक छ । यो बजेट परम्परागत र पपुलर बन्न खोज्ने प्रवृत्तिमा आधारित छ ।

शिक्षामा २० प्रतिशत नछुट्याइनु दुःखद्
रन्जित तामाङ, अध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी

बजेट सन्तुलित छ । नचाहिने सपना पनि देखाएको छैन । आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सन्तुलित अपेक्षा राखेको छ । कृषि, विज्ञान प्रविधि, खेलकुद, सूचना तथा सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ ।

तर शिक्षा क्षेत्रमा सरकार आफैंले घोषणा गरेअनुसारको २० प्रतिशत बजेट हुन सकेन । यो दुःखद छ । हामीले पनि शिक्षाको समग्र क्षेत्रको विकासको लागि कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्छ भनेका थियौं त्यो भएन । यसमा अर्थमन्त्री ज्यू चुक्नु भएको छ । तथापी शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने विद्यार्थीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । तर कुन लेभलको सर्टिफिकेटमा कति लोन भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । आशा छ यसमा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गर्ने छ ।

सामाजवादको मुल आधार सामाजिक सुरक्षा हो, त्यसमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएको छ । त्यो आधारले बजेटलाई सन्तुलित नै मान्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई भने बजेटले अझै पनि सकारात्मक सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन ।

विगतमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता समस्या देखिने गरेको थियो अब भने स्थीर सरकार भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुने र सबै क्षेत्रमा सुशासनको अनुभूति जनताले गर्ने अपेक्षा छ ।