१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा वर्षेनी दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरकारले भ्याट फिर्तामा देखिएको विकृति अन्त्य गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल विक्रीका आधारमा भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थालाई बजेटको यो व्यवस्थाले खारेज गरेको हो ।
हाल सरकारले मोबाइल फोन आयातमा लाग्दै आएको भ्याटको ४० प्रतिशत रकम आयातकर्ता कम्पनीलाई फिर्ता दिँदै आएको थियो । भ्याट फिर्ताबापत रकम प्राप्त नहुने भएपछि फोनको मूल्य बढ्ने छ ।
उदाहरणका लागि अहिले ३५ हजार रुपैयाँ पर्ने फोन आयात गर्दा आयतकर्ताले सोबापत हुन आउने ४ हजार ५ सय ५० रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् १८२० रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाउने गरेका थिए ।
सो रकम आयातकर्ताले फोनको मूल्यमा घटाएर उपभोक्तालाई बेच्नुपर्ने थियो । तर आयातकर्ताले त्यसको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् भ्याट फिर्ता नीति बन्द गरेको हो । अर्थात् अब ३५ हजारको फोन किन्दा झण्डै दुई हजार रुपैयाँ ग्राहकले थप मूल्य तिर्नुपर्ने छ ।
मोबाइल चोरी पैठारी रोक्न र औपचारिक माध्यमबाट आयात बढाउन सरकारले ७ वर्ष पहिले मोबाइल फोनको आयातमा भ्याट फिर्ताको नीति ल्याएको थियो । जसबापत सरकारले झण्डै वार्षिक अर्बको हाराहारीमा व्यापारीलाई भ्याट फिर्ता गर्ने गरेको थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि करको अनुसूची १ को समूह ११ मा भएको व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले विभिन्न वस्तुलाई विक्रीका आधारमा भ्याट फिर्ता दिन्छ । जसमा मोवाइल, घ्यूतेल, कपडा, धूप, मैदा, दाल लगायत पर्छन् ।
‘उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको भ्याट रकम कर संकलन गर्ने व्यक्ति आफैंले सोझै फिर्ता लिने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा मोवाइल सेट पैठारीकर्ताले भ्याट दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेबापत पैठारीमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था खारेज गरेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । मोवाइलमा भ्याट फिर्ता खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै मोवाइलको मूख्य बढ्न सक्ने अड्कल काटिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि विगत केही वर्षदेखि वर्षेनी भ्याट फिर्तामा विकृति देखिएको भन्दै खारेज गर्न सुझाउँदै आएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७३/७४ मा मात्रै ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गरिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कार्यालयले विगत लामो समयदेखि कर फिर्ता हुने वस्तु सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।
उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ ले मोबाइल फोन, कपडा, सलाई, धुप, टायर ट्युब, मैदा, तोरीको तेल, दूध, चिनी, चिया, तामा, पित्तलको भाडामा कर फिर्ता क्रमशः हटाउने सुझाव दिएको थियो ।
