Comments Add Comment

सत्तापक्षकै गुनासोः दाङको झाडापखालाबारे संसदमा बोल्न दिइएन

झाडा पखाला नियन्त्रणमा आइसक्यो : मुख्यमन्त्री पोखरेल

उत्तरकुमार वली

१७ जेठ, बुटवल । प्रदेशसभामा सार्वजनिक महत्वको बिषयमा कुरा राख्न नदिइएको सत्ता पक्षकै सांसदले गुनासो गरेका छन् । दाङ क्षेत्रनम्बर ३ (ख) का सांसद उत्तरकुमार वलीले सार्वजनिक महत्वको बिषयमा बोल्न नपाइएको भन्दै संसद र प्रदेश सरकारको आलोचना गरे ।

पाँच नम्बर प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा दाङ जिल्लाको शान्तिनगरमा फैलिएको झाडा पखालाको विषयमा कुरा राख्न समय माग गर्दा समय उपलब्ध नगराइएको वलीको भनाइ छ ।

दाङको शान्तिनगरमा दुषित पानीको कारण फैलिएको झाडा पखालाबाट एक हजार छ सय ५० जना बिरामी छन् ।

विश्वका कुनै पनि मुलुकमा संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको बिषयमा आवाज उठाउन पाइने ब्यवस्था रहे पनि आफूले सार्वजनिक महत्वको विषयमा आवाज उठाउन नपाएको गुनासो वलीले गरे ।

बुधबार प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल थियो । तर, दाङ घर भएका नेकपाका सांसद वलीले झाडापखाला प्रकोपको बिषयमा कुरा राख्न खोजेका थिए ।

प्रदेश सरकारले चासो नदिएको आरोप

उनले झाडापखाला नियन्त्रण तथा राहत उपलब्ध गराउने बिषयमा प्रदेश सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए, जबकी दाङ घर भएका शंकर पोखरेल प्रदेश पाँचको मुख्यमन्त्री छन् । पोखरेल पनि नेकपाका नेता हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने दाङको शान्तिनगरमा फैलिएको झाडा पखाला नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार बेखबर नरहेको भन्दै झाडा पखाला नियन्त्रण बाहिर नगएको दाबी गरे । प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले झाडापखाला नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति र औषधिको ब्यवस्था मिलाउन तत्कालै दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराए ।

राज्यका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायहरु प्रदेश सरकार मातहत आइनसकेको बताउदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यस्ता निकायहरु संघीय सरकार र स्थानीय तहमा रहेकाले पनि प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको प्रष्ट पारे ।

झाडा पखाला नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति र औषधिको ब्यवस्थाको बिषयमा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग सम्पर्क गर्दा जनशक्ति र औषधिको पर्याप्तता रहेको जानकारी पाएकोले पनि प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment