४ चैत, सिन्धुपाल्चोक । १४५ जनाको मृत्यु भएको जुरे पहिरो पीडितहरुलाई भूकम्प पीडित सरह मात्रै अनुदान दिन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
जुरे पहिरो पीडितहरुका लागि भन्दै जनस्तरबाट २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिहरु र जुरे पहिरो पीडितहरुले जनस्तरबाट पीडितहरुको लागि संकलन गरेको रकम मापदण्ड अनुसार वितरण गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
गृह मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषदले २०७३ वैशाख २७गते गरेको निर्णयमा टेक्दै जुरे पहिरो पीडितहरुले भूकम्प पीडितको अनुदान लिएको भए त्यहीअनुसारको तीन लाख मात्रै दिनु भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यतीबेला मन्त्रिपरिषदले जताबाट लिएपनि दोहोरो सुविधा दिन नहुने भन्दै निणर्य गरेको थियो ।
जुरे पहिरोमा १५३ घर परिवार प्रभावित भएका थिए । जुरेमा पीडित भएका मध्ये १४७ घर परिवार भुकम्प पीडितहरुका लागि आउने ३ लाख अनुदान लिन तयारी भएका थिए । बाँकी ८ घरपरिवारको भने कतै पनि जग्गा जमीन नभएपछि पुनर्वासमा जाने भन्दै भूकम्प पीडितहरुले पाउने राहात लिएका थिएनन् ।
२०७१ साउन १७ गते मांखा र राम्चेको सीमा क्षेत्र जुरेमा पहिरो गएको थियो । त्यसको १ वर्षपछि भूकम्प गएपछि केही बाहेक प्राय सबैले भूकम्प पीडितहरुमा नाम दर्ता गराएर अनुदानसमेत लिएका थिए ।
जुरे पहिरो लगतै पीडितहरुका लागि राहात रकम वितरण गर्न सर्पपक्षीय सयन्त्र बनाएर त्यो टोलीले पीडितहरुलाई वितरण गरिने राहातको लागि मापदण्ड तयार बनाएको थियो ।
‘गृह मन्त्रालयले जिल्लास्तरमा बनाएको मापदण्डलाई स्वीकार गरेर त्यहीअनुसार राहात रकम वितरण गर्नु भन्ने निर्देशन आएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने, ‘तर मापदण्ड जे भएपनि भूकम्प पीडित सरह मात्रै ३ लाख अनुदान दिनु भन्ने छ ।’
जनस्तरबाट संकलित रकम त्यतीबेला जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको कोषमा जम्मा भएको थियो । संकलित रकम तत्कालै वितरण गर्न नसकेपछि सिधै प्रधानमन्त्री दैविप्रकोपको खातामा जम्मा भएको थियो । अहिले रकम फुकुवा त भएको छ तर भूकम्प पीडित सरह मात्रै अनुदान दिनु भन्ने भएकाले अब त्यही अनुसारको प्रक्रियामा जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए ।
गृह मन्त्रालयको २०७५ फागनु २९ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी भूकम्प प्रभावितको लाभग्राही सूचीमा परी सेवा सुविधा लिएकाहरुलाई पहिरो पीडितको राहात सहायत नपाउने गरी मापदण्ड तयार गरी वितरण गर्नै प्रयोजनका लागि रोक्का रकम फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वय र सहकार्यमा जुरे पहिरो पीडितहरुको पक्षमा अधिकतम हितका लागि प्रचलित ऐन नियमअनुसार प्रभावकारी र पारदर्शी रुपमा वितरण गरेर ६ महिनाभित्र गृह मन्त्रालयमा जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशनसमेत दिएको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।
गृह मन्त्रालयले पहिरो पीडितहरुले भूकम्पको लाभग्राहीको सूचीमा परेका भएता पनि सेवा सुविधा लिइसकेका र केही पीडितहरुले थोरै राहात रकम लिएका थिए । त्यस्ता पीडितहरुको हकमा जुरे पीडितको हैसियतले व्यक्तिलाई प्राप्तहुने रकमसमेत जोड्दा पनि भूकम्प पीडितले पाउँने रकम ३ लाख पुग्ने अवस्था नदेखिएकाले पछि सरकारले थप रकम निकास गरी भूकम्प पीडित सरह मात्रै अनुदान दिने भन्ने निर्देशन आएको प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ ।
यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले भने सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । पहिरो र भूकम्प दुवै तर्फबाट पीडित भएका जनताका लागि जनस्तरबाट संकलन भएको रकममा पनि सरकारले अंकुश लागउनु गलत भएको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ का सासंद तथा पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटाले बताए । धेरै प्रयन्तपछि रोक्का रकम फुकुवा भएको रकमको वितरणमा समस्या देखाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
जुरे पहिरोमा सबैभन्दा बढी बलेफीगाउँपालिकाका स्थानीय पीडित भएका थिए । ब्लेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले पनि सरकारले पीडितहरुलाई धोका दिएको बताए ।
‘सरकारको यो निर्णय आपत्तिजनक छ । यो निर्णय विरुद्ध हामी आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।
