१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक अरु संगठन नरहने व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको ऐनको मस्यौदामा ‘निजामती कर्मचारीले ऐनको अधिनमा रही एक निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको गठन गर्न सक्नेछन्’ भनिएको छ ।
मस्यौदाको ११९ दफामा उल्लेखित सो व्यवस्थाले आस्थाका आधारमा कर्मचारीका अलग–अलग संगठनको अस्तित्व अस्वीकार गरेको छ । एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी ट्रेड युनियनको पदाधिकारी वा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था समेत मस्यौदामा गरिएको छ ।
आधिकारिक एकमात्र निर्वाचित ट्रेड युनियन बाहेक अरु संगठनको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने मस्यौदा तत्काल सच्याउन निजामती क्षेत्रका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुले दबाव दिएका छन् । उनीहरुले आफ्नो माग सम्बोधन नगरी ऐन पारित गर्न खोजिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
विद्यमान निजामती ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुबीच प्रतिस्पर्धाबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचित भएको छ । तर प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अब आधिकारिक ट्रेड युनियनमा संगठन होइन व्यक्तिमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन् ।
राजनीतिक पार्टीसँगको आबद्धताका निकटताको आधारमा अलग पार्टी निकट अलग कर्मचारी संगठन छन् । तर सरकारले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा अब दलीय निकटताका आधारमा कर्मचारी संगठन खोल्न पाइने छैन । कर्मचारी संगठनमा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीमात्र आबद्ध हुन पाउनेछन् ।
तत्कालिन एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रेवन्त गौतम, कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियन संघका महासचिव सुवास कोइराला, तत्कालिन माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रभाश साह र मधेसी कर्मचारी मन्चका सचिव अनिलकुमार साहले विज्ञप्ति मार्फत सो मस्यौदा सच्याउन दबाव दिएका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने गरी मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको संघीय निजामती ऐनको विधेयक मस्यौदा सच्याउनुपर्ने माग आफूहरु रहेको निजामति कर्मचारी संगठनका सचिव शान्ति लुइँटेलले बताए ।
लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्तिको आस्था कुनै न कुनै संस्थाप्रति हुने भन्दै उनीहरुले बहुदलीय लोकतन्त्रमा निर्दलीय अभ्यास गर्न नहुने बताएका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावमा संगठनहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन दिइनुपर्ने उनीहरुको आशय छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावमा थ्रेसहोल्ड कटाएका राष्ट्रियस्तरका संगठनको अस्तित्व ऐनमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।
