१८ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपेर अवैध धन्दा चलाइरहेका रामप्रसाद श्रेष्ठको रिहाइका लागि परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशरु बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले श्रेष्ठलाई बन्दी बनाउनु गैर कानुनी रहेको भन्दै परेको रिट खारेज गरेको हो ।
पक्राउ परेका श्रेष्ठको तर्फबाट वासुदेव श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा जेठ ११ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । तर उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चले उनको रिट खारेज गरेको हो ।
श्रेष्ठले भीएलएन र वानस्टप सेन्टरका नाममा मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपेर अवैध धन्दा चलाइरहेका थिए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए ।
वाइड स्पेस म्यानपावरका सञ्चालक श्रेष्ठ हारभेष्ट मुन ट्राभलका सञ्चालक पनि हुन् । सरकारबाट अनुमति नै नलिई मलेसियन सरकारका उच्च अधिकारीसँग मिलेमतो गरी मलेसिया जाने कामदारबाट भीएलएनको नाममा ३२ सय र वानस्टप सेन्टरको नाममा करबाहेक २८ सय रुपैयाँ अशुल्ने काममा उनको श्रेष्ठको भूमिका भएको आरोप छ ।
श्रेष्ठले भिसा स्ट्याम्पिङका लागि भीएलएन खडा गरेर ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए । उनको यो धन्दा २०७० कात्तिकदेखि चलिरहेको थियो । ७ सय रुपैयाँमा हुने कामका लागि उनले ३२ सय असुल्दा कामदार मर्कामा परेका थिए ।
