२४ जेठ, काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन सरकारका लागि फलामको च्यूरा सरह भएको छ । सिंहदरबार र वरिपरिका अड्डामा हालिमुहाली गर्दै आएका कर्मचारीहरु प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान नमान्दा समायोजन अझै हुन सकेको छैन ।
तर, सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवासम्वन्धी विधेयकले समायोजनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ । किनकी विधेयकमा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी फेरि संघमा आउन ६ वर्ष लाग्ने व्यवस्था छ ।
तर, संघमा बसेका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान अझ एक वर्ष बढी सेवा गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो छ प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयकमा संघ र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड फरक–फरक बनाइएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको दफा २३ मा सरुवा र काजसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संघमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाभित्र, प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवाभित्र र स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशसभित्रका स्थानीय तहमा सरुवा हुनेछन् । यसरी सरुवा गर्दा सेवाबाट संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको मिल्दो सेवा, समूह वा उपसमूहको समान श्रेणी तहको पदमा सरुवा गरिने छ ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारीले त्यहाँ तीन वर्ष सेवा गरेपछि प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने छन् । प्रदेशमा सरुवा भइ कम्तिमा तीन वर्ष सेवा गरेपछि वा स्थानीय तहमै लगातार ६ वर्ष सेवा गरेपछि संघमा सरुवा हुन पाइने छ ।
मस्यौदाको दफा २३ (१०.ख.) को व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीले त्यहाँ कम्तिमा तीन वर्ष सेवा गरेपछि स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने छ । सो कर्मचारीले स्थानीय तहमा सरुवा भएर कम्तिमा तीन वर्ष सेवा गरेमा वा प्रदेशमै लगातार ६ वर्ष सेवा गरेमा संघमा सरुवा हुन पाउने छ ।
तर, संघमा समायोजन भएको कर्मचारीले संघमै कम्तिमा तीन वर्ष सेवा नगरी स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने छैन । स्थानीय तहमा सरुवा भएपछि दुई वर्ष सेवा गरेपछि प्रदेशमा र प्रदेशमा सरुवा भएर कम्तिमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि फेरि संघमा सरुवा हुन पाउने छन् । संघबाट स्थानीय तहमा सरुवा भएपछि सोही तहमा लगातार चार वर्ष सेवा गरेपछि पुनः संघमा सरुवा हुन पाइने छ ।
यसअघि अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी (सुब्बा र खरदार) लाई लोकसेवा आयोगले जुन अञ्चलमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको हो सो अञ्चलमा कम्तिमा पाँच वर्ष नपुगेसम्म अरु अञ्चलमा सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था थियो ।
देश संघीयतामा गएपछि कर्मचारी समायोजन गरी सरुवा सम्बन्धी नयाँ नियम बनाइएको छ । ७५ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गरिँदै छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सिद्धान्ततः संघीय संरचनामा गइसकेपछि कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा समेत गएर काम गर्नुपर्ने भए पनि सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा बिचाराधीन रहेको जानकारी दिए । मस्यौदामा कुनै त्रुटी देखिए कानुन मन्त्रालयले सच्याउन राय सुझाव दिन सक्ने र सो राय सुझावअनुसार संशोधन हुन सक्ने अधिकारीले बताए ।
