बिहीबार, ३१ साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki
Advertisment
SKIP THIS
Advertisment
SKIP THIS

ठेक्कापट्टामा ‘माननीय ठेकेदार’को कार्टेलिङ, यसरी मिलाइन्छ सेटिङ

मन्त्री र कर्मचारीलाई कमिसन दिएपछि ठूला ठेक्कामा हुन्छ सधैं सिण्डिकेट

Suzuki
रविन्द्र घिमिरे 

२४ जेठ, काठमाडौं ।  ‘लो बिड’ (कम मूल्य कबुल ) गरेका भरमा ठेक्का पार्ने र बर्षौंसम्म काम नगर्ने ‘कामचोर’ ठेकदारहरुको खोजी भइरहेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि यस्ता ठेकदार सो सुकै भए पनि कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

तर, निर्माण क्षेत्रमा ‘कामचोर’सँगै सिन्डिकेटधारी ठेकदारहरु पनि भेटिएका छन् । उनीहरुले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिन्छन् र प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने गरेको पाइएको छ ।

यसले मध्यम पूँजी भएका ठेकेदारलाई आउन नदिने मात्र होइन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नदिने र आफ्नो अनुकुलतामा ठेक्का लिएर राज्यलाई अर्बौं घाटा लागिररहेको छ ।

ठूला ठेक्कामा ‘फिक्सिङ’ गर्नेमा कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सन छन् ।

यिनकै मिलेमतोमा सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व तहसम्म मिलेर कुनै आयोजना तयार गर्दा साना-साना र फरक-फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै प्याकेज बनाउने ‘विकृति’ मौलाएको छ । ‘प्याकेज’ बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रचलनले सीमित ठूला ठेकदारलाई मात्रै लाभ मिलिरहेको छ ।

अन्य कम्पनीको टेण्डर हाल्न वार्षिक कारोबार रकम नै पुग्दैन भने अनुभव पनि अरुलाई निषेध गर्ने गरी तय गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई उजागर गरेको छ ।

यसरी मिलाइन्छ सेटिङ

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्य कबुल ‘ (लो बिड) गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्छ । यसले लो बिड गरेर ठेक्का पार्ने र वर्षौ काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

तर, त्यसलाई देखाएर केही ठूला ठेकदारले भने आफ्नो अनुकुल ठेक्का पारिसकेका छन् ।

हुन्छ के भने ‘लो बिडर’लाई ठेक्का दिँदा काम नै गर्न नसक्नेले ठेक्का पार्ने र बर्षौ काम नहुने अवस्थालाई देखाएर धेरै वटा कामलाई मिलाएर प्याकेज बनाइन्छ । तर, प्याकेज यस्तो बन्छ कि सीमित कम्पनी मात्र बोलपत्र हाल्न योग्य हुन्छन् ।

यस्ता ठूला प्याकेजका लागि योग्य कम्पनीहरु मिल्छन् र भागवण्डा मिलाएर ठेक्का हाल्छन् ।

कुन आयोजना कसले ठेक्का लिने भन्ने अगि्रम रुपमै ‘फिक्स’ गर्छन् र त्यसअनुसार ठेक्का हाल्छन् । बोलपत्रमा उल्लेख रकम हाराहारीकै हुन्छ । केहीले लागत अनुमानभन्दा केही कम र केहीले बढी पारेर टेण्डर हालेका हुन्छन् ।

मिलेमतो त्यसबेला पुष्टि हुन्छ, उनीहरुले सबै प्याकेजमा टेण्डर हाले पनि कुनै एक वा दुई मात्र ठेक्का पाउँदैनन् । सबै कम्पनीले कुन न कुनै ठेक्का पाएको हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ ले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

विभिन्न आयोजनामा प्रतिस्पर्धा सिमित गराउने गरी प्याकेज ठूलो बनाएको गुनासो आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, तहचलले ठूलो प्याकेज बनाइएको पाँच आयोजनाको टेण्डर प्रक्रियाको अध्ययन नै गरेको थियो ।

गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर खण्ड स्तरउन्नतीका एउटै प्याकेज बनेको थियो । ३ अर्ब ६८ करोडको फरक-फरक कामका लागि एउटै प्याकेज बनाएर ०७३ को जेठ १६ मा टेन्डर आह्वान भयो ।

तीन वटा कम्पनीले टेण्डर हालेकोमा कोभेक-टुन्डी-रसुवा जेभीले ३ अर्ब ६३ करोडमै ठेक्का पायो । यहाँ अन्य दुई कम्पनीले कबुल गरेको रकम केही मात्र बढी थियो ।

धरान-चतरा-गाईघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौंडा सडकखण्डको पुल निर्माणका लागि पनि त्यसै गरियो ।

फरक-फरक रुपमा निर्माण गर्ने गरी तयार पारिएका ८९ वटा पुललाई २ प्याकेजमा बाँडियो । सडकलाई पनि त्यसै गरी दुई खण्डमा बाँडेर प्याकेज बनाइयो । यो सडकको पूर्व खण्डमा ४३ वटा र पश्चिम खण्डमा ३६ वटा पुलको प्याकेज थियो ।

सडकको पूर्वी खण्ड (१३७ किमी ) मा ७ अर्ब ४५ करोडको लागत अनुमान गरिएकोमा ७ अर्ब ३६ करोडमा जेडआईईसी-शर्मा-लामा जेभीले ठेक्का पायो ।

सडकको पश्चिमखण्ड (११३ किमी) मा ७ अर्ब १९ करोडको अनुमानमा ठेक्का आह्वान गरेकोमा ७ अर्ब १० करोडमा रेनकेन-कालिका-स्वच्छन्द जेभीले हात पार्‍यो ।

यस्तै धरान-चतरा-गाईघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौंडा सडकको पूर्वी खण्डको ३६ वटा पुलका लागि ३ अर्ब ९१ लाखमा चिनियाँ कम्पनी जेडआईईसी-शर्मा-लामा जेभीले ठेक्का पाए । यसमा लागत अनुमान २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो ।

पश्चिम खण्डमा ४३ पुलका लागि कोभेक-टुन्डी-रसुवा जेभीले ठेक्का हत्यायो । ३ अर्ब ८७ करोडको लागत अनुमान गरिएको यो ठेक्का ३ अर्ब ८५ करोडमा यो कम्पनीले पायो ।

यो पाँच वटा टेण्डरमा कभेक-टुन्डी-रसुवा जेभी, रेनकेन-कालिका-स्वच्छन्द जेभी, जेडआईईसी-शर्मा-लामा जेभी, शर्मा-लामा जेभी र जेडआईईसी-एएनके-लुम्बिनी जेभी छन् । सबै ठेक्कामा तीन वटा मात्र टेण्डर परेका छन् र सबैको भागमा ठेक्का परेको छ ।

बोलपत्रमा सहभागी सबैले कबुल गरेको रकममा ठूलो अन्तर छैन, अनुमानित लागतको आसपास नै छ ।

यो कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनिश्चित र योजनावद्ध भएको ठहर गर्दै  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारणमा एकै किसिमको प्रवृत्ति देखिनु, सबै बोलपत्रमा एकै संख्यामा बोलपत्र बिक्री हुनु, एउटै संख्यामा बोलपत्र दाखिला हुनु, एउटा बोलपत्रमा लागत अनुमानभन्दा केही कम र बाँकी २/२ मा बाढी रकमको बोलकबोल हुनु, निश्चित बोलपत्रदाता मात्र बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै बोलपत्रदाताले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु आदि कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्यको परिणाम भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

यस्तो मिलेमतो अन्य ठूलो आयोजनाहरुमा पनि देखिएको छ । मुगु-हुम्ला जोड्ने सडकमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का हात पार्दा पनि ‘कार्टेलिङ’ सूत्र लगाइएको थियो । ठेक्का निकाल्दा ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव अनिवार्य’ माग गरेर कालिका कस्नट्रक्सनलाई यो सडकमा रेड कार्पेट बिछ्याइएको थियो ।

कानुन बनाउँदा पनि ठेकदार हावी

ठेकदार सांसदहरुले कानुन बनाउँदा पनि आफूलाई अनुकुल हुने गरी बनाएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनले विदेशी कम्पनी आउन १ अर्ब रुपैयाँको ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको छ । संसदमा यो थ्रेसहोल्ड ६० करोड राख्ने तयारी थियो । तर, ठूला व्यवसायीकै लबिङमा एक अर्ब बनाइएको थियो ।

ऐनले एक अर्बभन्दा साना आयोजनामा विदेशी कम्पनी आउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मझौला कम्पनीलाई ६०/७० करोड माथिको ठेक्का आउन योग्यता र अनुभवले दिँदैन, त्यसैले सीमित ठेकदारले ६०/७० करोड माथिको प्याकेज बनाउने र बाँडेर ठेक्का हात पार्दै आएका छन् ।

यसका लागि राजनीति नेतृत्वदेखि कर्मचारी पनि प्रभावमा परेर आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्दै आएका छन् ।

अब पालो मदभण्डारी राजमार्ग

प्रतिस्पर्धा देखाउन मात्र कार्टेलिङ गर्ने समूहका अन्य व्यवसायीले केही बढाएर ठेक्का हाल्ने गरेको सडक विभागका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनकाअनुसार यस्ता आयोजनामा ठेक्का पनि प्रक्रिया पुर्‍याउनका लागि मात्रै निकालिन्छ ।

‘यस्तो टेन्डर नाम मात्रको हुन्छ । प्याकेजिङ गर्न लगाउँदा नै कसलाई दिने भनेर तय हुन्छ’ एक अधिकारीले भने, ‘प्याकेजिङ गर्ने सरकारी अधिकारीले कति लिने र नेता तथा मन्त्रीको भागमा कति पुर्‍याउने भन्ने तय भइसकेको हुन्छ ।’

उनकाअनुसार लागत अनुमानभन्दा १ प्रतिशत कममा ठेक्का पार्दा उच्च लाभ हुने भएकाले नै ठेकेदारलाई १० प्रतिशतसम्म कमिसन रकम बाँड्न समस्या हुँदैन ।

एक अर्ब हाराहारीका प्याकेज बनाउने र ‘कार्टेलिङ’मा ठेक्का हात पार्ने सिलसिला हुलाकी राजमार्ग हुँदै मध्यपहाडी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गसम्म सल्किएको छ । यहाँ पनि ठूला ठेकेदारलाई मात्रै प्रवेश दिने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

‘सरकारले अब मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ । अब यसका लागि टेन्डर निकाल्दा पनि यस्तै ठूला प्याकेज बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने,’ हामीलाई कृपा भयो भने कमिसन बुझाउने गरी जेभीमा राख्लान् । साना व्यवसायीले त आँट्नै पाउँदैनन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रचण्डका घरबेटी पनि ‘कामचोर’ ठेकेदार !

सांसदले चलाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सन बन्यो सडक र पुलको ‘ऐँजेरु’

कांग्रेसका बदनाम ठेकेदार : जसले गरेको पिच एक दिन टिकेन

ठेकदारको प्रश्न : गृहमन्त्री जंगबहादुर बन्न खोज्या हो ?

२०७५ जेठ २४ गते २०:४५ मा प्रकाशित (२०७५ जेठ २७ गते १३:४०मा अद्यावधिक गरिएको)
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

१६ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Berojgar maila लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते १३:५२

    Kaale kaale milera khaun bhaale

    25
    2
    Share

  • SKB लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते १४:०१

    राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण व्याप्त छ ।
    ठगी ठेकदारहरु, ट्रेड युनियनका सिन्डीकेट, कालाबजारियाका कार्टेलिङ, घुसखोर, तस्कर र डनहरूको सञ्जाल….

    मुलुकमा विकास कति भयो वा भएन, म त्यता जान चाहन्नँ। कति भयो?
    यो तुलनात्मक विषय हो। कसका कारण भएन? यो जटिल विषय हो।
    एउटा कुरा पक्का हो, मुलुकमा थिति भने बसेन। यो सरल र प्रस्ट छ।
    त्यसका मुख्य दोषी राजनीतिज्ञ नै हुन्, त्यो पनि प्रस्ट छ।
    ….
    देशको ढुकुटी लुट्नलाई आएका ब्वाँसा, मनसाँप्रा, फ्याउरा र स्यालहरुको व्यहोरै यस्तै हुन्छ । कुनै अनौठो कुरो होइन ।

    SKB(JHAPALI)

    46
    0
    Share

  • Ganga Dhital लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते १४:०१

    यो लेख पढ्दा त देशका धेरै जसो ठुला निर्माण योजना हरु सबै मिले- मतो मा यी सिमित ठेकेदार (ठग दार) सांसद को हात मा जाने रैछ, बास्तबिक लागत भन्दा धेरै कम बोलि लगाउने र ठेक्का हात पार्ने, समयमा काम पुरा नगर्ने, पछि अनेक बहाना बनाई लागत बढी देखाई सरकार संग पैसा असुल्ने र काम पनि गुणस्तरीय न गर्ने, अनि ई नेता ठगदार हरु र यिनका नेता हरु भाषण पनि आफै गर्छन देशको बिकास को पुर्बाधार भनेको, राम्रा सडकहरु, पुलहरु, नहरहरु, अनि यो ताल ले देश अगाडी बढ्छ? हामी जनता ले तिरेको कर यी ठग ले मिलेर खाँदा रैछन, अनि हरेक बर्ष मा कर र महंगी बढ्ने यी चोर हरु ले गर्दो हो,येस्ता लाइ जेल न हाल्दा सम्म देश माथि लाग्दैन/ जय होस् !!!

    35
    0
    Share

  • बृन्दाचल प्याकुरेल लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते १४:२७

    नेपाल ठगदारहरुबाट चलेको मुलुक भएकाले उनीहरुको महासेटिङ्ग नै हुन्छ नि?

    25
    0
    Share

  • विधान प्याकुरेल लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते १४:३७

    ने

    0
    3
    Share

  • Kalyan Basnet लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते १४:३९

    यस्ता ठेक्कामा बिदेशी ज्वाँईट भेन्चर पार्ट्नर हुने कम्पनिको योग्यता सम्बन्धित कागजात राम्ररी परिक्षाण गरेमा तिनमा ९० प्रतिशत कागजात नक्कली हुन्छन । यदी यसरी काम लिएका ज्वाँईट भेन्चर कम्पनिको बिदेशी पार्ट्नरको खोजी गर्ने हो भने सत्यता बाहिर निस्कनेछ।

    17
    0
    Share

  • Gopi Rai लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते १५:१५

    Congress ra Ra.Pra.Pa. matra cartailing ma sahabhati hun ta? ki aba Ne.Co.Pa. ko palo aayo bhaneko bujhna sakiena. Dherai Khola Nala Jholama rakhne ta Emale Neta karyakarta dekhieko xa ni.

    6
    4
    Share

  • jogi लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते १६:११

    गोली ठोक्ने नियम ल्याएर सबलाई सक्दै लगे धेर दिन लाग्दैन यस्ता डाकाहरु सकिन र देश अगाडी बढ्न।

    14
    2
    Share

  • कुन्जर लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते १७:४६

    एउटा ट्रक बैंकको लोनबाट झिकेर एक सुको लगानी नगरी ठेक्का भन्दै देश लुटेर यी लुटेराहरु १०-२० बर्षमा अरबपति खरबपति भएका छन् देश झन्=झन् धुलो उड्ने र जर्जर भएको छ |
    यिनीहरुको सबै सम्पति नै सिधै राष्ट्र लुटेको सम्पति हो | अझ कति ले त बिदेशमा पनि अरबौं पुर्याएका छन् |
    कुनै बस्तु उत्पाद नगरी तथा कुनै ब्यापार नगरी नै खरबको सम्पति बनाएका छन् देश लुटेर |

    11
    0
    Share

  • pom nath gautam लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते १८:५५

    निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिज्ञको सेटिंगमा विगत लामो समयदेखि भएको ब्रह्मलुटको सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुभएकोमा लेखकज्यूलाई धन्यबाद । सबैप्रकारका गलत सिण्डिकेटका विरुद्ध धावा बोल्ने कसम खाएको वर्तमान सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिई देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्न पछि नपरोस, यस प्रकारको विकृति सुधार नगरी संवृद्धि सम्भव छैन, हेक्का राखियोस ।

    6
    0
    Share

  • yunip shrestha लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते २१:१७

    home minister badal sir, yatayat ko sindiket todejastai yo thakdari sindiket ni todnai paryo hajur le. ani matra desh bikas hun6a natra samvav chaina….thakdari thekedar lai kada vanda kada karabahi hunuparyo…. jay nepal …

    5
    0
    Share

  • Chandra लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते २३:२९

    नेपालमा सबै कुरामा सेटिगँ हुन्छ : सक्किगो नि!

    1
    0
    Share

  • श्रेष्ठ केदार लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २४ गते २३:३०

    सरकारी निर्माण कम्पनी स्थापना गरे यो सबै विकृति हट्छ।

    1
    0
    Share

  • kushal लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २५ गते ६:३५

    ढुकुटी लुट्नलाई आएका

    1
    0
    Share

  • kushal thapa लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २५ गते ६:३९

    ढुकुटी लुट्नलाई आएका

    1
    0
    Share

  • Madhav लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २५ गते १६:४४

    सान्द्रभिक लेखको लागि लेखकलाई बधाई तर सेन्सस लिने हो भने जुन सरकार आए पनि यिनै जय राम​, बिक्रम​, मोहन​, ऋषि, रमेश र जिप छिरिङकै रजगज हुनेछ फरक देखियो भने केहि २।३ वटा नाम थपिने छन भन्छन आम मानिस त्यो त समयले बताउला । मेरो देश निति, विधिमा कैले हिडला,व्यबहारमा देखिएला कि प्रतिक्षा गरौ।

    2
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this