२५ जेठ, काठमाडौं । संसद नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मु्क्ति र अधिकार दिने गरी संसद नियमावली नबनेको दावी गरेका छन् ।
शुक्रबार संसद बैठकमा नियमावली छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै उनले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै उन्मुक्ति, अधिकार र सेवा सुविधा नदिने गरी नियमावली तयार पारिएको बताए । यद्यपी नियमावलीमा सांसद पद निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छैन ।
निलम्बनको सट्टा ‘कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति अधिकार छैन, पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिइने छैन’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको छ ।
‘कुनै बलात्कारी सांसदलाई कारबाही नै नहुने भयो, पक्राउ नै नपर्ने भयो भन्ने होइन’ उनले भने ‘यसबाट कुनै सांसदले उन्मुक्ति पाउने कुरै होइन । उसलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा छलफल नै भएको छैन ।’
नियमावलीमा सांसद पद निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएपछि निलम्बन शब्द हटाइएको हो ।
समितिका सभापति पोखरेलले नियमावलीमा संसदको कार्यसूची अघिल्लै दिन सांसदहरुलाई दिने व्यवस्था राखिएको बताए ।
त्यस्तै सांसदहरुले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएको विषयको सरकारले ५ दिनभित्र संबोधन गर्नै पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ ।
संसदमा महिनामा दुई पटक सांसदहरुले कार्यकारी प्रमुखलाई सिधा प्रश्न गर्न पाउने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । संसदीय समितिका सभापतिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ । संसदीय समितिको संख्या भने १० वटा राखिएको छ ।
