जेठ २६, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा विविध विषयहरु परेका छन् । शनिबार भएकाले गहनखाले सामग्री पत्रपत्रिकामा बढी छन् ।
प्रतिनिधिसभाले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्थासहित शुक्रबार नियमावली पारित गरेकोलाई पत्रपत्रिकाहरुले विविध शीर्षक दिएर आज ‘कभरेज’ गरेका छन् । नियमावली पारित नहुँदा संसदका विषयगत समिति गठन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति प्रभावित हुँदै आएको थियो । योसँगै अब संसदलाई आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थहरुको बिक्री वितरण गरेका खबरहरु प्रकाशमा आइरहेका बेला दूध, दही र पानीमा कोलिफर्म भेटिएको खुलासा नयाँ पत्रिकाले गरेको छ । समाचार अनुसार सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले बजारमा पठाएका दूध र दहीमै यस्तो कोलिफर्म भेटिएको छ । घिउ र तेल पनि गुणस्तरहीन भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नेता, कालाकारदेखि उद्योगीसम्मको फुटबल क्रेजबारेको सामग्रीलाई नयाँ पत्रिकाले मुख्य सामग्रीका रुपमा छापेको छ ।
छाउप्रथाबारेको सामग्रीलाई प्रमुखताका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेको अन्नपूर्णले मानविकी संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको जनाएकाे छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विभाग यस वर्ष रित्तो रहेको र अन्य विषयमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण न्यून देखिएको समाचारको सार छ ।
कान्तिपुरले प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित भएकोलाई ‘बाटो खुल्यो’ शीर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ । सरकारले सदाचार नीति ल्याउन लागेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ ।
कर्णाली करिडोर निर्माणमा सेनाले देखाएको सक्रियता र चासोको चर्चा नागरिक दैनिकले गरेको छ भने राजधानीले रेल सम्भाव्यता अध्ययनबारे मुख्य समाचार छापेको छ ।
बहुविवाह गर्ने सरकारी कर्मचारी अब बर्खास्त
अब निजामती कर्मचारीले बहुविवाह गरे जागिरबाट बर्खास्त हुने भएका छन् । सरकारले बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी नयाँ कानूनको खाका तय गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तय गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सोका सर्तको व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीले बहुविवाह गरेको अवस्थामा बर्खास्त हुने प्रावधान छ ।
निजामति सेवा ऐन, २०४९ (चौथो संशोधन २०७२०) मा यो प्रावधान नभए पनि नयाँ कानूनमा बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई पनि बर्खास्त गर्ने नियम ल्याउने तयारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीः राष्ट्रपति निलम्बन हुने, सांसद् नहुने
नागरिक दैनिकले संविधानले महाभियोग लाग्नेबित्तिकै राष्ट्रपति निलम्बन हुने व्यवस्था गरे पनि सांसद् भने फौजदारी अभियोग लादा निलम्बन नहुने भएको लेखेको छ ।
२०६४ र २०७० का नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लाग्नेबित्तिकै सांसद् पद निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको थियो तर संघीय संसद् गठन भएपछि यो प्रावधान हटेको छ ।
दातासँग सम्झौता गर्दा परराष्ट्रको उपस्थिति अनिवार्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास सहायता प्राप्त गर्ने सिलसिलामा दातासँग गरिने वार्ता तथा सम्झौता प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
नागरिक दैनिकका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले दातासँग जथाभावी सम्झौता गरेपछि केही दिनअघि बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रको उपस्थितिविना कुनै दातासँग वार्ता तथा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
२३ नेपाली नाइजेरियामा बन्धक
अलग बाटो र उपायबाट अमेरिका लैजाने भन्दै २२ महिनाअघि थाइल्यान्ड हुँदै नाइजेरिया पुर्याइएका २३ नेपालीलाई मानव तस्करले लेगोसमा बन्धकसरह बनाएर राखेका छन्।
कान्तिपुरले बिचल्लीमा पारिएकामध्ये बागलुङका बिविन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका दाजु रवीन्द्रलाई उद्धृत गर्दै काठमाडौंदेखि नाइजेरियासम्म सञ्जाल बनाएर मानव तस्करको समूहले उनीहरुलाई लेगोसको एउटा होटलमा बाहिरसमेत निस्कन नदिई राखेको लेखेको छ ।
उनीहरु सबैको पासपोर्ट जफत गरी गैरकानुनी हैसियतमा राखिएको छ।
‘३० मध्ये ६ जना दलालको चंगुलबाट उम्केर काठमाडौं आएका रहेछन्, उनीहरुले काठमाडौंमा प्रहरी र परराष्ट्रमा निवेदन दिएपछि एक जना स्थानीय एजेन्टलाई शुक्रबार प्रहरीले प्रक्राउ गरिएको थाहा पाएको छु,’ रवीन्द्रले कान्तिपुरसँग भनेका छन् ।
विदेश उडेका सबैलाई काठमाडौंबाट दिल्ली हुँदै बैंकक र त्यहाँबाट लेगोस, मेक्सिको हुँदै अमेरिका लैजाने भनिएको थियो।
गोरेसहित ४ जनालाई किन झिकाइँदै छ काठमाडौं ?
साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न ‘गोरे’ भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित चार जनालाई काठमाडौं झिकाइने भएको छ ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आवश्यक छानबिन गर्न गोरे, निलम्बित एसएसपी श्याम खत्री, डेबिट भनिने छिरिङ वाङ्दा घले र भुजुङ गुरुङलाई काठमाडौं पठाउन कारागार व्यवस्था विभागले पत्र लेखेको छ ।
शुद्धीकरणले काठमाडौं झिकाएकै मौका छोपेर गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल संयोजकत्वको छानबिन समितिले उनीहरुलाई पुनः छुट्टा छुट्टै र सामूहिक बयान लिने तयारी गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
हेर्नुहाेस् अाजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
