बिहीबार, ७ असार, २०७५
Ruslan
OnlineKhabar.com
Suzuki
Advertisment
SKIP THIS
Advertisment
SKIP THIS

स्थिरताको प्रयास कि अस्थिरताको बीउ ?

संघीय सीमांकन र संविधान संशोधनका अडचनहरु

Suzuki
डा. महेन्द्र लावती

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते संविधानसभामार्फत् संविधान जारी गरेका थिए ।

साधारणतया संविधानका धाराहरु संशोधन गर्न ठूलो बहुमत चाहिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । २०७२ सालको नेपालको संविधानले पनि प्रायःजसो धाराहरुको संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रादेशिक सीमांकनको सवालमा थप संसोधनका अडचनहरु थापेर परिवर्तनलाई असम्भवजस्तै बनाइएको छ । संविधान निर्माताहरुको चाहना नेपालमा सधैं अहिलेको सात प्रदेश रही रहोस् भन्ने बुझिन्छ । तर, उक्त स्थिरताको आश गरेर राखिएका संवैधाननिक प्रावधानहरुले अस्थिरताको बाटो त खनिरहेको छैन ?

कानुनले मानिस र समुदायलाई साधारणतया छेक्न सक्छ, किनकि कानुनको विरोधमा जानु चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ । तर, उल्लेखनीय नागरिकका आकांक्षा नसमेट्ने कानुन र संविधान टिक्दैनन् । राजा, रजौटा, सैैनिक शासक र अन्य तानाशाहरुले तत्कालीन समयका कानुन अनुसार नै अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई टिकाउने असफल प्रयास गरेका थिए । सामाजिक आन्दोलनहरुले पुराना कानुनहरुलाई बलपूर्वक फालेका धेरै दृष्टान्तहरु संसारभरि छन् । नेपालमा पनि सर्वसाधारणले राणाका कानुन र शासन, पञ्चायती संविधान र ०४७ को संविधान बलपूर्वक नै फाले । त्यस्तै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताका साथै महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता सुधारहरु पुराना कानुनलाई फालेर नै सामाजिक र राजनैतिक आन्दोलनले स्थापित गरेका हुन् ।

१५ वर्ष अगाडि मात्र पनि संवैधानिक राजतन्त्र फालिएला भनेर धेरैलाई पत्यार लाग्दैनथ्यो । संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको संवैधानिक राजतन्त्रलाई ०४७ सालको संविधानले संशोधन गर्न बञ्देज लगाएको थियो । तर, जनताको आकांक्षालाई संविधानले छेक्न सकेन । औपचारिक प्रकृयाबाट संशोधनमार्फत सुधारिने सम्भावना पनि बञ्देज गरेर केही परिवर्तनसहित कमजोर तर स्वीकार्य राजसंस्था रहन सक्ने विकल्प पनि संविधानले नराखेेको हुनाले अमर, अजर र सुरक्षित ठानिएको संस्था अनौपचारिक प्रकृयाबाट फालियो ।

सुधारका औपचारिक प्रकृयाहरु उपलब्ध भएमा क्रमिक सुधारहरु हुँदै संरचनाहरु दिगो रहन सक्छन् । तर, कानुनबाट नै जायज परिवर्तनका बाटाहरु छेकियो भने त्यस्ता अन्याय र असमानता सम्वर्धन गर्ने कानुन नै फालिन सक्छन् । औपचारिक बाटो छेकिएमा वा गाह्रो बनाइएमा मानव समुदायहरु अनौपचारिक र ‘गैर कानुनी’ विकल्प पहिल्याएर भए पनि गन्त्यव्यमा पुग्छन । संसारको परिर्वतनको इतिहासले यही देखाउाछ ।

डा. महेन्द्र लावती

नेपालमा संघीय सिमांकन परिवर्तनको जनचाहना रोक्न सकिन्छ ? प्रदेश संख्या बढेका विभिन्न संघीय देशहरुको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यस्तो आश गर्नु अपरिपक्वता प्रर्दशन गर्नु हो । सन् १९६० मा स्वतन्त्रतासहित तीनवटा प्रदेश बनाएको संघीय नाइजेरियामा अहिले ३६ वटा प्रदेश छन् । १५ प्रदेशीय सोभियत संघ टुक्रेपछि बनेको रुसी फेडेरेसनमा ८५ वटा स्वायत्त क्षेत्रहरु निर्माण गरिएको छ । स्वीटजरल्याण्डले पनि २५ बाट २६ औं प्रदेश बनायो । छिमेकमा भारतले १४ वटा प्रदेशहरुबाट शुरु गरी सात दशकमा २९ वटा प्रदेशहरु बनाइसक्यो । अझै प्रदेशहरु थपिने दह्रो सम्भावना छ ।

दुईवटा प्रदेश भएको पाकिस्तान सन् १९७१ मा टुक्रिएपछि तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तानमा बनेको बर्तमान पाकिस्तानले चार वटा प्रदेश बनायो । त्यहाा प्रदेशहरुको संख्या बढाउनुपर्ने माग जारी छ । माथिका देशहरुमध्ये स्वीटजरल्याण्डमा शान्तिपूर्ण प्रकृयाबाट र भारतमा अर्धशान्तिपुर्ण प्रकृयाबाट प्रदेशहरु थपिएका थिए भने नाईजेरिया, रुस, र पाकिस्तानमा गृहयुद्ध वा विखण्डनको मारपछि प्रदेशहरु थपिएका थिए ।

संविधानको धारा २७४ ले जन्माएको जटिलता

संविधान निर्माताहरु नेपालमा पनि आवश्यकता अनुसार प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेर र संख्या घटबढ गर्न संविधानमा संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ भनेर भन्न सक्छन् । तर, यदि सीमाङ्कन सम्बन्धी संविधान संशोधनका प्रावधानहरुलाई गहिरिएर हेरियो भने के देखिन्छ भने नेपालमा औपचारिक प्रकृया मार्फत सीमांकन हेरफेर हुन झण्डै असम्भव नै छ ।

नेपाल र भारतमा प्रदेशको सीमाना तथा अधिकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया

नेपाल भारत
प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न पूरा गर्नुपर्ने संविधान संशोधनको प्रकृया प्रदेशको सीमाना परिवर्तन र अधिकार बाहेकका सवालमा संविधान संशोधनको प्रकृया नयाँ प्रदेश बनाउन, सीमांकन परिवर्तन गर्ने प्रकृया
१. धारा २७४. उपधारा (५): …पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत….

 

२. धारा २७४. उपधारा (७): ..अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

 

३. धारा २७४. उपधारा (८): ..उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।

१. धारा २७४. उपधारा

(८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने  विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।

१.धारा २, ३ र ४: संसदको बहुमतले नयाँ कानुन ल्याउने

 

२. सम्बन्धित प्रदेशको धारणा बुझ्ने तर सदनले उक्त धारणालाई मान्न बाध्यता नरहेको

 

नोटः संविधान संशोधन गर्न जरुरत छैन

माथिको तालिकाले के प्रष्ट पार्दछ भने संविधानका अन्य धाराहरु संशोधन गर्नु भन्दा प्रदेशको सीमाङ्कन र अधिकार परिर्वतन गर्न संविधानले असाध्य गाह्रो बनाइदिएको छ । प्रदेशको सीमांकन र अधिकार बाहेकका अन्य संविधानका धाराहरु संघीय तहको दुईवटा सदनको दुईतिहाई बहुमतले संशोधन गर्न सक्छ (धारा २७४, उपधारा ८) तर, प्रदेशको सीमांकन र अधिकारको हकमा संघीय सदनको दुइतिहाई बहुमत मात्र होइन, अन्य थप दुईवटा प्रकृयाहरु पूरा गर्नु पर्दछ ।

धारा २७४ को उपधारा ७ अनुसार सात वटा प्रदेशहरुको बहुमतले सीमाङ्कन हेरफेर या नयाँ प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव तुहाउन सक्छ । यो दोस्रो प्रावधानको कुनै औचित्य छैन ।

पूर्वको १ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन फेर्ने प्रस्तावमा पश्चिमको ७ नम्बर प्रदेशलाई मत दिनु आवश्यक छैन । किनकि यो उसको सरोकारकोे विषय नै होइन । तर, यो प्रावधान राखिनुका पछाडि महत्वपूर्ण नियत छ । सीमाङ्कन हेरफेर र नयाँ प्रदेश निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने संशोधन धाराको उद्देश्य होइन । त्यस्ता प्रयास भए तिनलाई विफल बनाउने लक्ष्य हो ।

आदिवासी जनजातिहरुले थप प्रदेश र मधेसीहरुले सीमाङ्कन परिवर्तन चाहेका छन् । संविधान बनाउने खस आर्य नेताहरुको समुदायले सीमाङ्कन हेरफेर चाहेेका छैनन् । सात प्रादेशिक संघीय खाकाले नेपालमा खस आर्यको एकल जातीय संघीयता स्थापना गरेको छ । सातवटा प्रदेश मध्ये ६ वटामा खस आर्यको जनसंख्या बहुमतमा वा फराकिलो बाहुल्यमा छ र ती प्रदेशमा त्यो जातिले प्रायःजसो बहुमत सिट जित्ने छ । त्यसैले उनीहरु सीमाना परिर्वतन गर्न चाहादैनन् ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ५ अनुसार सम्बन्धित प्रदेशको बहुमतले उक्त प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव पास गरेमा मात्र प्रकृया अगाडि बढ्छ (तेस्रो प्रावधान) ।

सम्बन्धित प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरको सवालमा सहभागी हुनु जायज जस्तो लाग्न सक्छ । तर, उक्त सवाल सम्पूर्ण प्रदेशका नागरिकको सरोकारको विषय नहुने मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रदेशको सहभागिताले समस्या झन जटिल बनाउन पनि सक्छ । सम्बन्धित प्रदेशको परिवर्तन चाहने क्षेत्र भन्दा अन्य क्षेत्रका नेता र जनता प्रदेश टक्र्याउने वा सीमाना परिर्वतन गर्ने प्रस्तावको विरोधमा हुन सक्छन् ।

सीमाङ्कन हेरफेरको सवालमा प्रदेश वा देशभित्रको आन्दोलित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई मात्र निर्णयमा सहभागी गराउने अन्तराष्ट्रिय चलन छ । उदाहरणका लागि स्कटल्याण्डले संयुक्त अधिराज्य बाट छुटि्टनका लागि निर्णय गर्ने प्रकृयामा संयुक्त अधिराज्यको संसदलाई न त निर्णायक अधिकार दिइएको थियो, न त जनमत संग्रहमा सम्पूर्ण देशका नागरिकहरुलाई सहभागी बनाइएको थियो । मुद्दाको सरोकार स्कटिसहरुसँग थियो, त्यसैले उनीहरुले मात्रै जनमत संग्रहमा भाग लिएर निणर्य गरे ।

क्यानाडामा पनि स्वतन्त्र हुने कि नहुने भनेर दुई पटक फ्रेन्च भाषीहरु बहुमत रहेका क्युबेक प्रदेशका जनताले मात्र जनमत संग्रहमा मतदान गरे । अब तुलनात्मक रुपमा शान्तिपूर्ण प्रकृयाबाट विभिन्न समयमा नयाँ प्रदेशहरु थपेका लोकतान्त्रिक भारतमा प्रदेश सीमांकन परिवर्तनका कस्ता प्रावधानहरु छन् भनेर हेरौं ।

पहिलो कुरा, भारतमा सीमाङ्कन हेरफेर र नयाँ प्रदेश निर्माण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्दैन । दोस्रो, संविधानको धारा २, ३ र ४ अनुसार व्यवस्थापिकाको बहुमतले नयाँ प्रदेश निर्माण, सीमाना थपघट र नाम परिर्वतन गर्न सक्छ । दुई तिहाइ बहुमतको पनि जरुरत पर्दैन । भारतमा सम्बन्धित प्रदेशको धारणा बुझ्ने प्रावधान छ । तर, सदनलाई ती धारणा पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

लचिलो व्यवस्था भएकाले राजनैतिक नेतृत्वले चाहेको खण्डमा भारतमा प्रदेशहरु थपिएका छन् । नयाँ प्रदेश निर्माण गर्ने व्यवस्था लचिलो नभइदिएको भए भारत कि त झन् ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने थियो या देश नै पनि टुक्रिन सक्थ्यो । नयाँ प्रदेशहरु निर्माण गर्दै भारतले धेरै आन्तरिक द्वन्द्व र पृथकतावादी आन्दोलनहरुको व्यवस्थापन गरेको छ ।

सीमाङ्कन परिर्वतन गर्ने र नयाँ प्रदेश बनाउने लचिलो संयन्त्र हुँदा त भारतमा कहिलेकाँही ढिलासुस्ती र अकर्मन्यता देखियो भने तीनवटा गाह्रा संविधान संशोधनका प्रकृयाहरु पूरा गरेर नेपालमा सीमाङ्कन परिवर्तन सहजताका साथ होला भनेर आश गर्ने ठाउा कम छ ।

नेपालको संविधानले आदिवासी र मधेसीलाई सक्छौ भने आन्दोलन गर, नभए चुप लागेर बस भनेको हो । अन्याय र अरुको प्रभुत्वमुनि मानिस लामो समयसम्म चुप लागेर बस्दैनन् । त्यसैले संविधानको २७४ धाराले आन्दोलन र द्वन्द्व निम्त्याउँदै छ । संशोधनको धाराले देशको समस्या सम्बोधन गर्ने होइन, झन् जटिल बनाउने सम्भावना छ ।

संविधानको धारा २७४ लाई ब्यापक संशोधन गर्न जरुरी छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरु ओली सरकारमा सहभागी हुनुको लक्ष्य २७४ धाराको संशोधन गर्नु हो भनेर भन्दछन् । फोरमसहित नेकपाको सदनमा दुई तिहाइ पुगेको छ र सातै प्रदेशमा यिनीहरुकै बहुमत छ । कुनै सत्तासीन दलको फेरि चाँडै नै केन्द्रमा दुई तिहाइ र बहुमत प्रदेशमा बहुमत नपुग्न पनि सक्छ । यो सुनौलो अवसरको नेकपाले उपयोग गर्छ कि गर्दैन ? नेपालले क्रमिक तर शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटो तय गर्ने छ कि स्थिर देखिने तर द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउने बाटो रोज्ने छ ? समयले नै देखाउनेछ ।

२०७५ जेठ ३० गते १२:१५ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

२ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • यकिन लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ ३० गते १५:१७

    यसमा सबै नेपालीलाई एउटै डर छ, कि तराईको भूभागलाई कतै भारतले आफूमा नमिसाईदियोस् । यसमा न भारतको न नेपालको राजनीतिकर्मीहरुको नै असहमतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । औपचारिक प्रकृया मार्फत नेपालमा सीमांकन हेरफेर हुन असम्भव छ भन्नु कुटिलता शिवाय केही हैन । एउटै देशभित्रको एक प्रदेशको जनताको भावनाको सम्मान अर्को प्रदेशले गर्न नसक्नु लोकतन्त्र हैन । कसैले स्वतन्त्र हुन चाहेमा सिंगो राज्यसँग सशस्त्र संघर्ष गरेर जित्‍नु पर्दछ अनि मात्र पाईन्छ । नत्र कुनै एक प्रदेश र त्यहाँका जनताको भावना अर्को प्रदेशले गर्नु नै पर्दछ । विद्वान डाक्टर साहेबलाई चेतना भया ….

    0
    2
    Share

  • दिपक बस्ताकोटी लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ ३० गते १५:२६

    साबिक र अन्यत्र झैँ प्रतिपक्षी जस्तो देखिन विद्वान कस्सिने आम प्रचलन रहेछ कि जस्तो लाग्यो डा. महेन्द्र लावती पढेपछि । संबिधान पुरै नपढेर वा नेपालि नबुझेर उहाले यस्तो तर्क गर्नु भएको जस्तो लागेन ।
    डा लावती तर्क गर्नुहुन्छ: धारा २७४ को उपधारा ७ अनुसार सात वटा प्रदेशहरुको बहुमतले सीमाङ्कन हेरफेर या नयाँ प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव तुहाउन सक्छ । यो दोस्रो प्रावधानको कुनै औचित्य छैन।
    उहाको यसमा अरु तर्क छ, “पूर्वको १ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन फेर्ने प्रस्तावमा पश्चिमको ७ नम्बर प्रदेशलाई मत दिनु आवश्यक छैन । किनकि यो उसको सरोकारकोे विषय नै होइन । तर, यो प्रावधान राखिनुका पछाडि महत्वपूर्ण नियत छ । सीमाङ्कन हेरफेर र नयाँ प्रदेश निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने संशोधन धाराको उद्देश्य होइन । त्यस्ता प्रयास भए तिनलाई विफल बनाउने लक्ष्य हो ।“
    धारा २७४ (७) भन्दा पहिले धारा १७५ पढ्नु जरुरि छ , जसमा प्रदेश सभा भनेको प्रदेश व्यबस्थापिका हो , जसको गठन बिधि १७६ मा गरिएको छ । त्यसैले धारा २७४ (७) को बहुसंख्यक प्रदेश सभा भनेको ७ वोटामा ४ भनेको हैन, सम्बन्धित प्रदेश सभाको धेरै सदस्यहरुले भनेको हो भन्ने कुरा धारा १७५ बाट प्रस्ट हुन्छ, जहाँ लेखिएको छ – “k|b]zsf] Joj:yflksf Ps;bgfTds x’g]5 h;nfO{ k|b]z ;ef elgg]5” त्यसैले लावोतिले पेश गर्नुभएको तर्क कुव्याख्यामा आधारित (कु)तर्क हो ।
    सदनमा पेश भएको बिधेयक – सम्बन्धित प्रदेश सभाहरुमा (जससंग सीमाको सवाल जोडिएको छ, यो २ /३ वोटा हुनसक्छ ) पठाउने हो , नकि ७ ओटैमा । यो धारा २७४ (५) मा प्रस्टै लेखिएको नै छ ।
    उहाले २७४ (५) लाइ (तेश्रो प्राबधान ) भनेर लेख्नुभएको छ, यो माथिल्लो सदनबाट तल्लो सदनमा गएको बिधेयेकको बारेमा फर्केर आउदाको बखतको अबस्था हो, नकि, छुट्टै प्राबधान ।
    २ वा ३ वोटा प्रदेश मिलेर सिमाङ्कन गर्नु जटिल त छ, तर, लेखकले दिएको भारतको जस्तो ब्यबस्था झन् ठिक होला र ? केन्द्रको केहि प्रतिशत नेताहरुको बलमा तलका जनताहरुको बारेमा निर्णय गर्ने झन् जायज हो र ? बरु तलका जनताहरुको आपसी हित, संस्कृति, पहिचान, सबलता हरु हेरेर आपशी निर्णय गर्नु ठिक हैन र ?
    तलबाटै वा प्रदेश स्तरबाटै आफै – आफै मिलेर सिमाङ्कन गर्ने भन्ने प्राबधान यो संबिधानमा रहेनछ । माथिल्लो सदनाहरुमा पेश भएको बिधेयक तल प्रदेशमा सहमतिका वा असहमतिका लागि मात्र जाने प्राबधान यो संबिधानमा रहेछ । बास्तबमा यदि तलको सम्बन्धित प्रदेशहरुले आफ्नो – आफ्नो प्रदेशका जनताहरुको सुबिधाको लागि सिमाङ्कन हेरफेर गर्न सिफारिस गर्न पाउने प्राबधान भएको भए यो भन्दा प्रगतिशील हुने थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

    2
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this