३० जेठ, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेकेदारविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ । कानुनी लडाइँ लड्न आयोजनालाई बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।
बोर्डको अध्यक्ष खानेपानी मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा इटालीको निर्माण व्यवसायी कम्पनी सीएमसीले पाएको छ । सीएमसीले सन् २०१३ देखि काम सुरु गरेको थियो । तर पटक-पटक बिभिन्न बाहनामा काम रोक्ने र क्षतिपूर्ति माग्ने गरेको छ ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका खानेपानी मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बीसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो जुन नोट अफ डिसेन्ट छ, त्यस विषयमा सिंगापुर अदालतमा केस फाइल गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।’
ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले भूकम्पका कारण बढी समय काम गर्नुपरेको र लागत पनि बढेको दाबी गर्दै आएको छ । सीएमसीले सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथान हेडवर्क्समा डाँडो धेरै काट्नु परेको भन्दै त्यसमा मात्रै ९७ करोड क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ ।
अन्य शीर्षकमा थप ६८ करोड गरी जम्मा १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दावी सीएमसीको छ । त्यसबाहेक काम सम्पन्न गर्न थप पाँच सय ७० दिन समय चाहिने ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको माग छ । सीएमसीको यो दाबीमा आयोजनाको असहमति छ ।
त्यसैले अदालत जानका लागि आवश्यक तयारी गरेको आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ठेकेदारबीच आउने विवाद टुंग्याउन गठित समिति डिस्प्यूट एड्जुडिकेसन बोर्ड -डीएबी)मा ठेकेदार कम्पनीको दावीबारे गत शुक्रबार छलफल भएको थियो । छलफलको निष्कर्ष औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर, निष्कर्ष चित्तबुझ्दो नआउने संकेत पाएपछि कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ । यदि डीएबीको निष्कर्ष चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र अदालत जान सकिन्छ ।
तर, विगतमा डीएबीबाट ६ पटकसम्म ठेकेदारको पक्षमा निर्णय आएपछि आयोजनाले क्षतिपूर्ति तिर्दै आएको छ । यसपटकको लडाइँ भने जित्ने गरी तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव बीसी बताउँछन् । ‘अब कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, त्यसका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउँदै छौं,’ सचिव बीसीले अनलाइनखबरसँग भने ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना हेर्नका लागि नेपाल सरकारले छनोट गरेको परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका टिम लिडर थोमस बारबिचलाई ठेकेदारको पक्ष नलिएको भन्दै पदबाट हटाइएको छ । थोमसले ठेकेदारको क्षतिपूर्ति दाबी गलत रहेको बताउँदै आएका थिए ।
ठेकेदारको काम अनुसार थप ८० दिन थप समय र २८ करोड क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने राय थोमसले दिएका थिए । ठेकेदारको पक्ष नलिएको आरोपमा तिनै इन्जिनियर थोमसलाई इप्टिसाले २२ जेठमा निलम्बन गरिदिएको छ ।
तर, परामर्शदाताको टिम लिडरलाई हटाउनुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । तर, उनलाई हटाउँदा पूर्वस्वीकृतिसमेत नलिइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
