१ असार, धनगढी । प्रदेश ७ सरकारले २५ अर्ब ६ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । तर, केन्द्रको विवादास्पद बनेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई २ करोड दिएको छ ।
शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशसभामा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार बजेट विजियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ४९ करोड ३० लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।
केन्द्र सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत गरी ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार छ । राजश्व बाँडफाँटबाट आउने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार र सर्शत अनुदानबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, समपुरक अनुदान २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट २० करोड बजेटको स्रोत छ ।
केके छ कार्यक्रम ?
प्रदेश सरकारले सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासको लागि ५ अर्ब ३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
‘प्रदेश गौरवका आयोजना’का लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्ने बताएको छ । यसका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै खप्तड क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम र डोटीलाई समेटेर ‘खप्तड बाहिरी रिंगरोड’ बनाइने भएको छ । यसका लागि ५ करोड बजेट परेको छ ।
उर्जा क्षेत्रका योजनाहरु अगाडी बढाउन प्रदेश जलविद्युत विकास बोर्ड गठन गरिने बजेट उल्लेख छ । यसका लागि १० करोड बजेट छुट्याइको छ ।
सांसदलाई २ करोड
प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड विनियोजन गरिएकोहो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम छनौट तथा अनुगमन गर्नेछ । साथै न्यूनतम १५ लाखभन्दा कमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लाको उत्कृष्ट गाउँपालिकालाई १ करोड र उत्कृष्ट नगरपालिकालाई २ करोड दिने भएको छ । साथै प्रदेशको सर्वोत्कृष्ट गाउँपालिकालाई ३ र नगरपालिकालाई ४ करोड थप पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिइने अर्थमन्त्री बोहोराले जानकारी दिए ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ पसल
प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा २-२ वटा सुपथ मूल्य पसल चलाउने भएको छ । यसका लागि १७ करोड ६० लाख बजेट परेको छुट्याइएको छ ।
४५ वटा स्थानीय तहमा प्रसुति केन्द्र भवन निर्माण गर्न ६ करोड ४० लाख, फाप्ला क्रिकेट मैदान बनाउन ५ करोड र जडिवुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम अघि सार्दै १९ करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । भटमास, मकैको वीउ, बास्नादार र चैत धान उत्पादनका बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले ७०० उन्नत जातका बाख्रा वितरण गर्न १ करोड बजेट छुट्याएको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा किसान मकै सेन्टर स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी सहकारी खेती, विउ विजन र प्रांगारिक मलमा अनुदान लगायतका लागि १२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
एकमुष्ट १० हजार
प्रदेश सरकारले सामुदायिक स्कुलमा कार्यरत कर्मचारी, सहयोगी र वालविकास कक्षाका शिक्षकलाई एकमुष्ट वाषिर्क १० हजार दिने भएको छ । यसका लागि ८ करोड १९ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै महिला स्वास्थ्य संयमसेविकाहरुलाई वाषिर्क एकमुष्ट १० हजार दिइने भएको छ । यसका लागि ६ करोड ३ लाख ७० हजार बजेट छुट्याइएको छ ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ
