स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको लगभग एक वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधान अनुसार पुनसंरचित स्थानीय सरकारहरुको नयाँ अधिकार र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरुका लागि विगतको १ वर्ष शासनका विधिहरुको सिकाई र तात्कालीक मागहरुको व्यवस्थापनमा व्यतीत भएको छ ।

निर्वाचन अघि मतदाता र आम जनतासँग गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार कामको गति अघि बढ्न नसकेको अनुभूति आम जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको छ । तथापि स्थानीय सरकारले आफ्ना अनुभव र अठोटका जगमा सम्भावना र अवसरका नयाँ–नयाँ ढोकाहरु समेत खोल्दै गएका छन् । संघीय कानुनको व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय सरकारहरुले असार १० गते भित्र आफ्ना कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव स्थानीय व्यवस्थापिकासमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । सोही प्रावधानलाई आत्मसात गर्दै देशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु केन्द्र र प्रदेशका राजधानीहरुलाई सुनसान पारेर आफ्नै पालिका सदरमुकामहरुमा केन्द्रित भएका छन् ।

निर्वाचन सकिएको केही महिनासम्म आवश्यक कानुन र संस्थागत संरचनाको अभावमा रुमल्लिएर बस्न वाध्य हुनु, विना तयारी हतारोमा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नु, काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा बजेट कार्यान्वयन शुरु गर्न नसक्नु, वर्षायाम लगत्तै दशैं तिहारजस्ता चाडपर्वको सिजनले गर्दा कार्यालय र आम समुदायमा काम गर्ने वातावरण नबन्नु, त्यसको लगत्तै दुई ठूला निर्वाचन शुरु भई आचारसंहिताले विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदा स्थानीय सरकार र स्वयं जनप्रतिनिधिहरुका प्रगतिमा वहुरुपी चुनौति र अवरोधहरु खडा भएको सबैमा विदितै छ ।

यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले एकातर्फ आवश्यक जनशक्ति खटाउन तत्परता नदेखाउने र अर्कोतिर चाहिने जनशक्ति भर्ना गर्न समेत मनोवैज्ञानिक अवरोधहरु खडा गर्ने दोहोरो चरित्र र प्रवृत्तिको चेपुवामा परेर पनि स्थानीय सरकारहरुले ठूलाठूला सास्ती भोग्न परेको तथ्य जगजाहेरै छ ।

एक वर्षका उपलब्धि

यावत चुनौति र अवरोधहरुका बावजुत पनि स्थानीय सरकारहरुले विगत एक वर्षमा पर्याप्त उपलब्धिहरु हासिल गरेका छन् । काम ढिला शुरु भएर पनि विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक खर्चको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ । देशभरबाट जनप्रतिनिधिहरुले दिएको सूचनालाई हेर्दा ८० प्रतिशत गाउँपालिकाहरु आफ्नो बजेटको पूर्ण अंक खर्च गर्ने अवस्थामा देखिएका छन् । उपरोक्त तथ्यबाट के प्रष्ट हुन्छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले ब्यवस्थित जनशक्ति संरचना नहुँदाको अवस्थामा समेत आफ्नो कौशल र नेतृत्व प्रभावकारिता प्रदर्शित गर्न सफल भएका छन् ।

विगत एक वर्षमा स्थानीय सरकारप्रतिको आम जनताको आशा र भरोसामा व्यापक वृद्धि भएको देखिन्छ । घरछेउको सडक पीच गर्नेदेखि ठूला राजमार्ग निर्माण गर्नेसम्म, सिँचाइका लागि कुलो खन्नेदेखि ठूला कृषि औजार र व्यवसायिकता बढाउने औद्योगिक विकाससम्म र नदी नियन्त्रण एवं उच्च शैक्षिक संस्थान स्थापना गर्ने सम्मका कार्यहरु आफ्नै गाउँ सरकारले गरिदेओस् भनेर माग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।

उपभोक्ता समितिहरुको गठन र परिचालनमा जनसहभागीता साँचो अर्थमा वृद्धि भएको छ । उपभोक्ता समितिहरुमार्फत हुने विकास निर्माणमा अघिल्ला वर्षहरुका अपसंस्कृतिहरु नियन्त्रणमा आएका छन् । उपाध्यक्ष लगायत महिला सदस्यहरुको टीमले परियोजना अनुगमन, फरफारक लगायतका कार्यमा विशेष सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ ।

विगत एक वर्षमा गाउँपालिका र समग्र स्थानीय तहहरु देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासका केन्द्रविन्दु भएका छन् । गाउँपालिका केन्द्रमा जिल्ला सदरमुकामका प्रशासनिक सेवाहरु केन्द्रित हुँदै गएका, विकासे संस्थाहरु जिल्लाबाट गाउँपालिकातिर ओर्लिन थालेका र निजी लगानीकर्ताहरु समेत स्थानीय तहमा केन्द्रित भएर व्यवसायिक योजनाहरु तर्जुमा गर्न थालेका, गाउँपालिका आसपास होटेल तथा रेस्टुराँ, मर्मतसम्भार सम्वन्धी सेवा ब्यवसाय स्थापित हुन थालेका आधारमा गाउँहरु अर्थतन्त्र सञ्चालनका इञ्जिन हुन लागेको बुझ्न सकिन्छ ।

आगामी वर्षका लागि विकास नीति र कार्यदिशा

नेपालमा स्थानीय सरकारहरुले चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र वजेट तर्जुमाका क्रममा पर्याप्त गृहकार्य गर्न नपाएको तथ्य विदितै छ ।

उपरोक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण, स्रोतको अनुमान र कार्यान्वयन योजना व्यवस्थित ढंगले तय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । विगतका उपलब्धि, चुनौति र जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई ह्दयंगम गरी गाउँपालिका तथा स्थानीय सरकारहरुले निम्नानुसार विषयगत क्षेत्रहरुमा आफ्नो नीति तय गर्ने र सोही अनुरुपको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ः

१. स्थानीय पालिका र वडाहरुको कार्यालय भवन निर्माण यस वर्षको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको १ वर्ष अवधि सकिएको र बाँकी ४ वर्षको अवधिमा भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भई तत्काल काम शुरु गर्ने हो भने पनि तेस्रो वर्षमा मात्र नयाँ भवन तयार हुने हुनाले यो कार्यकालको अधिकांश अवधि भवनविना संक्रमणकालीन कार्यालयमा बिताउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ आवश्यक जग्गाको ब्यवस्था गरी अस्थायी सेडहरुको निर्माण गरेर कार्यपालिका, गाउँसभा, न्यायीक समिति र विषयगत शाखा सबैलाई पुग्ने गरी कम्तिमा १० कोठासम्मको निर्माण र व्यवस्थापनमा बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. संविधान अनुसार तथ्यांक र अभिलेख ब्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारको प्राथमिकतमा राखिएको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरुले सफ्टवेयरहरुको विकास गर्ने, अनलाइन फारमहरुको तयारी गर्ने र तथ्यांकहरुलाई डिजिटल विधिमार्फत भण्डारण गर्नुपर्ने छ ।

यसका साथै कार्यालय व्यवस्थापनका क्रममा अपुग रहेका यन्त्र उपकरण, पावर ब्याकअप र सपोर्ट समाग्रीहरुको खरिद गरी वन्दोबस्त मिलाउन आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

३. मुख्य राजमार्ग वा जिल्ला सडकदेखि गाउँपालिका केन्द्रसम्म जाने सडकलाई तत्काल कालोपत्रे गर्ने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारको तर्फबाट बजेटको खोजी गर्ने र सबै वडा कार्यालयहरुसँग गाउँपालिकाको केन्द्रलाई स्तरीय सडक सञ्जालले जोड्ने गरी आफ्नै बजेटको बिनियोजन गर्नु आवश्यक छ ।

यसका अलावा अबका दिनमा बस्तीस्तरका सडकहरु निर्माण र सुधारमा डोजरको प्रयोगलाई घटाई यसअघि खुलेका ट्याकहरुको स्तरोन्नति कार्यमा श्रम शक्तिको प्रयोग गर्ने र सोमार्फत गाउँको बजेट गाउँमै राख्ने र स्थानीय रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि उपयूक्त विधिको तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. खाद्य सुरक्षा र उत्पादन वृद्धिका लागि किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न उत्प्रेरणात्मक प्याकेज, तालिम, भ्रमण आदिको ब्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै उत्पादित वस्तुहरुको विक्री वितरणका लागि बजारसँगको सञ्जालीकरण र उत्पादन भण्डारण व्यवस्थाका लागि पूर्वाधारहरुको निर्माण थाल्नु आवश्यक छ ।

५. खानेपानीको आपूर्ति अवस्था र हालसम्म निर्माण भएका आयोजनाहरुको अवस्था लेखाजोखा गर्ने, मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने आयोजनाको लगत इष्टमेट तयार पार्ने, खानेपानी मुहानहरुको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, खाली जमीनहरुमा पोखरी खन्ने र रसिला प्रजातिका विरुवाहरु रोपण गर्ने कार्यमा समुदायलाई परिचालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा खानेपानी आयोजनाहरुको ब्यवस्थापनमा दिगोपना हाँसिल गर्न मर्मत सम्भार कोष तथा स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहने गरी खानेपानी वोर्ड समेत गठन गर्न पहलकदमी लिनु पर्दछ ।

६. शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको कक्षालाई व्यवस्थित गर्न हरेक वडामा कम्तिमा १ विद्यालयलाई आधुनिक पूर्वाधारसहित तयार पार्ने र त्यस्ता विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको व्यवस्थापन नयाँ ढंगले गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमै सीपयुक्त युवा जनशक्तिको विकास गर्न प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने, विविधिकृत शिक्षा अध्ययनका लागि स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने कार्यमा कार्यक्रम र वजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

७. स्वास्थ्य सुधारका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, स्वास्थ्य चौकीहरुको व्यवस्थापन सुधार, विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको सम्पर्क सम्बन्धलाई बढाउन ठूला शहरका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुसँग साझेदारी र सहकार्य बढाउनेतर्फ कार्यक्रमले ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य चौकीहरुमा प्रयोगशालाको स्थापना र ल्याब प्राविधिकको दरबन्दी नभएमा सो–को व्यवस्था गर्नसमेत कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

८. समग्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने, आफ्नो गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भई देश विदेशमा रहेका व्यवसायी वा विद्दत समुदायलाई गाउँमा लगानी र व्यवसाय शुरुवात गर्न आह्वान गर्नुपर्ने छ ।

९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना र विस्तारका लागि बहुआयामिक पहल प्रयत्न गर्ने तथा सस्तो ब्याजदरको ऋण प्रवाहका लागि भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा बजेटले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

१०. राजस्वका आधारहरुलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक स्रोतहरुको विक्री, एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सा पास दस्तुर तथा अन्य सम्भाब्य स्रोतहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक तयारी र जनशक्ति व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम र बजेटले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

११. गाउँपालिका क्षेत्रहरुमा अवस्थित धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी पर्यटन विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । यसका लागि प्रशिद्ध मन्दिर र गुम्बाहरुको जीर्णोद्धार गर्ने, पार्क पोखरीहरुको कार्यसुधार र स्तरोन्नति गर्ने, सम्भव भएका स्थानमा भ्यूटावर निर्माण गर्ने, खोला झरनाहरुमा आकर्षक संरचनाहरु निर्माण गर्ने र नजिकका शहरहरुमा प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि वढाउनु पर्दछ ।

१२. आफ्नो भूगोलमा रहेका पिछडिएको वर्ग, दलित र अल्पसंख्यकहरुलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक विकास र गुणस्तरीय आवासका क्षेत्रमा विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक प्याकेजहरु तर्जुमा गर्नु गाउँपालिकाको अर्को कार्यभार रहेको छ । यसका लागि विकास साझेदारहरुको खोजी गर्ने र उनीहरुलाई परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ ।

१३. युवाहरुमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न भविश्यप्रति दृढसंकल्पित हुन र देशको विकास र समृद्धिका मुद्दाहरुबारे यथेष्ट उनीहरुलाई जानकार बनाउन विभिन्न स्वयंसेवा र काउन्सिलिङ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत–साधनको खोजी गर्नुपर्नेछ ।

१४. वातावरणीय दिगोपना र प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण, जलाधारहरुको व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरुलाई महत्वका साथ अघि बढाउने तथा नदी तटबन्ध र खोलाको कटानमार्फत हुने भूक्षयलाई नियन्त्रण गर्न आसपासको जमीन स्थानीय समुदाय वा निजी क्षेत्रमार्फत उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

यतिवेला देशभरका ७५३ वटै स्थानीय सरकारहरु आ–आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा उत्साहपूर्वक खटिरहेका छन् । तसर्थ माथि उल्लेखित कार्यभारहरु स्थानीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र वजेटका लागि मार्गदर्शन हुन सक्छन् ।

संवैधानिक जिम्मेवारी, विगत वर्षको अनुभव र स्थानीय समूदायका मागहरु लाई समायोजन गर्दै राजनैतिक रुपले जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्ने र राष्ट्रिय विकासको अभियानमा अधिकतम योगदान गर्ने कार्यदिशा पक्डिनु पर्ने छ ।

(पोखरेल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक हुन्)